पाइला–पाइलामा ठगिन्छन् उपभोक्ता, करोडौँ ठगी गर्नेलाई लाख जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति

पाइला–पाइलामा ठगिन्छन् उपभोक्ता, करोडौँ ठगी गर्नेलाई लाख जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति

A+ A A-

आज विश्व उपभोक्ता दिवस । देशैभरि उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरकारी निकायले विश्व उपभोक्ता दिवस तारे होटलदेखि स–साना पार्टी प्यालेसमा मनाए । तर, त्यही कार्यक्रममा आफू ठगिँदा पनि गुनासो नसुन्ने कर्मचारीप्रति उपभोक्ताको आक्रोश बर्सिरहेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी रामकुमार श्रेष्ठ छेवैमा बसेर आफू ठगिएको गुनासो थिए । उनी भन्दै थिए, ‘उपभोक्ता दिवसको कार्यक्रममा आउँदासमेत ट्याक्सीवालाले २ सय रुपैयाँ ठग्यो । मिटरमा जानुपर्ने भए पनि मिटरविनै ल्याएर ४ सय रुपैयाँ लियो ।’

अधिकार दिवस मनाउन आउँदा अधिकार खोसिएको कुरा सुनेर उपस्थितहरू गलल हाँसे । छेवैमा बसेका कृष्ण अर्याल पनि पेट्रोलको मूल्य हप्तामा तीन पटकसम्म बढ्दा भएको मोटरसाइकल पनि बेच्ने सोचमा पुगेको बताउँछन् । ट्याक्सीमा ठगिएका रामकुमारको कुराले उठेको हाँसो कृष्णको भनाइपछि राेकियाे । सबै गम्भीर बन्दै मुखामुख गर्दै भन्न लागे, ‘खोइ यहाँ आयल निगमले दिनदहाडै उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ । के गर्छन् यी अनुगमनकर्ताहरू ?’

पानीमा पनि तेब्बर मूल्यले लुटिँदै छन् उपभोक्ता

अधिकार दिवसकै कार्यक्रममा उपभोक्ताका यस्ता गुनासो सुन्न पाइन्छ । तर, ती आवाजहरू त्यही भीडमा हराउँछ । नियामक निकाय पनि उसैगरी हराएको र अवाज नसुनेझैँ गरी आफ्नो वार्षिक अनुगमन प्रगति सुनाइरहन्छ । जहाँ मुस्किलले वार्षिक २ हजारवटा उपभोक्ता अधिकार हनन् गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ । विभागको चौमासिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि उपत्यका केन्द्रित अनुगमन र कारबाहीको पाटो कति फितलो छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विभागको चार महिनाको विवरणमा उपत्यकामा ८ सय ७२ वटा व्यवसायमा अनुगमन गरिएको छ भने उपत्यकाबाहिर जम्मा ३ सय ३२ व्यवसायमा मात्रै अनुगमन गरिएको छ ।

यस्तै, उपत्यकामा १ सय ७७ व्यवसायीलाई उपभोक्ता अधिकार हनन गरेका कारण जरिवाना गरिएको छ भने उपत्यकाबाहिर १ सय १ व्यवसायी मात्र त्यस्ताे जरिवानामा परेका छन् ।

त्यस्तै, उपत्यकामा ६ व्यवसायीको कारोबार रोक्का गरिएको थियो भनेबाहिर १५ व्यवसायीको व्यवसाय रोक्का गरिएको थियो । योसँगै विभागमा उपत्यकाभित्र १२ व्यवसाय र बाहिर २७ व्यवसायीसँग स्पष्टीकरण सोधेर छाडिएको छ । उपत्यकाका ६ सय ६४ र बाहिरका १ सय ८९ व्यवसायीलाई सामान्य सचेत गराएर छाडिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा व्यक्ति तथा साधन नियन्त्रणमा भने उपत्यकामा १३ व्यवसायी परेका छन् भने बाहिर सो संख्या शून्यमा छ । विभागले उपभोक्ता अधिकार हनन गरेबापत चार महिनामा मात्र व्यवसायीबाट १ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

तर यही अवधिमा विभागको कारबाहीमा पर्नेहरूबाटै गुणस्तरहीन सामान बेचेर करोडौँ रुपैयाँ असुल गरिरहेका छन् । जो करोडौँ मूल्यबराबरका अखाद्य उपभोक्तालाई बेचेबापत २ लाख जरिवाना तिर्छन् ।

जनस्वास्थ्यमा विशाल ग्रुपको गम्भीर खेलवाड : करोडको कसुरमा लाख जरिबाना

गत असोजमा विशाल ग्रुपले गरेको बदमासीलाई नै उदाहरण लिन सकिन्छ । अनुगमन टोलीले विशाल ग्रुपले करोडौँ मूल्यबराबरको अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गरिरहेको फेला पार्‍यो । ठूलै कम्पनीमा छापा मारेको कुराले वाहवाही बटुलेको नियामक निकाय विभागले कारबाहीमा भने मात्र ३ लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना तिरायो ।

गत फागुनमा विराटनगको जैसानी ट्रेडबाट १५ किलो तौल भएका २ हजार ७ सय बोरा अखाद्य दाल भेटियो । जसको मूल्य नेपाली बजारमा ४० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्छ । तर त्यसमा पनि अनुगमन टोलीले मात्र तीन लाख जरिवाना तिराएर व्यवसायीलाई छाड्यो । अखाद्य वस्तु बेचेर करोडौँ रुपैयाँ कमाउने व्यवसायी सामान्य जरिवाना तिरेरै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

पाँच वर्षअघि उपभोग मिति सकिएकाे दाल धमाधम बेच्दै व्यापारी

उपभोक्ता अधिकार हनन् गरेबापत धेरैमा तीन लाख जरिवाना र एक वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले विभागले चाहेर मात्र पनि धेरै सजाय गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । उपभाेक्ता अधिकार हनन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही फितलो बनाईदिँदा अनुगमन चुस्त हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरूको निष्कर्ष छ । यद्यपि न नियामक निकायले नीति परिवर्तनका लागि चासो देखाएको छ, न त उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले नै ।

नियामक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग आफैँ अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गरिरहेको छ । जसले अनुगमनलाई चुस्त बनाउँदै बजार व्यवस्थापन गर्न विगतका वर्षभन्दा धेरैको संख्यामा अनुगमन टोलीहरू खटाउँदै आएको छ । तर अनुगमन टोलीको संख्या बढे पनि बजारमा गुनासाका चाङ भने कम भएको पाइँदैन ।

बजारमा मनपरी बढ्याे, अनुगमन 'कर्मकाण्डी भयाे'

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिना अनुगमन टोलीको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि अनुगमनका क्रममा देखिने गरेको गुनासो गर्छन् । जसले गर्दा कारबाहीमा पर्नुपर्ने व्यवसायी पनि सामान्य निर्देशनमा छुट्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ठूला व्यावसायिक फर्महरूमा छारो हाल्ने तरिकाले अनुगमन गरिन्छ । कारबाही के भयो यथेष्ट खुलाइँदैन । यो पनि त सरकारको एक प्रकारको ठगी नै त हो ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति प्रभावकारी नभएकै कारण उपभोक्ताहरू दिनदिनै ठगिनुपर्ने स्थिति रहेको अधिकारकर्मी तिम्सिना बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालभित्रै ५ रुपैयाँको मास्कलाई सय रुपैयाँ, विभाग भन्छ हो र !

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २, २०७७ १८:०४