लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ३ वर्ष : ताली कम, गाली धेरै

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ३ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले शंकर पोखरेललाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि २७ फागुन २०७४ मा पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसयता लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लागेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा दर्ता भएका ६५ विधेयकमध्ये ५९ वटा विधेयक पास भइ कानून बनेका छन् ।

नाम र राजधानी टुंग्याउन केन्द्रको सहारा

प्रदेशसभा गठन भएको लामो समयपश्चात् प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्यो । २०७७ असोज २० मा आएर यो विषय टुंगिएको हो । यद्यपि विवादरहीत भने हुन सकेन ।

प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने टुंगो लगाए पनि पोखरेलमाथि केन्द्रमुखी भएको आरोप लाग्यो । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई केन्द्रमा सहमत गराएर प्रदेशसभामा ह्विप लगाएका थिए ।

राजधानी र नामकरणको विवादका कारण बुटवल तनावग्रस्त बनेको थियो । सोही विवादका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कुर्सी तोडफोड गर्‍यो । विवादकै क्रममा आन्तारिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रोष्टमबाटै ‘घिसारेर निकाल’ भन्दै अमर्यादित शब्द प्रयोग गरे ।

प्रदेशसभामा केसीको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना र विरोध भयो । अन्ततः केसीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयो ।

खरिदमा अनियमितता

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा टाटा स्ट्रोम गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो ।

छानबिनका क्रममा बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा राखेको निचोड समितिले दिएपछि सवारी साधन खरिद गर्दाको ५२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी हुनबाट रोकियो ।

यस्तै कोरोना कहरकै समयमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एक करोडको गाडी खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यो प्रकरणमा पनि प्रदेश सरकारको आलोचना भयो ।

हाल सभामुख घर्तीले तीन वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनका लागि कोरोना महामारीको समयमा ‘प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४’ नम्बरको लक्जरियस स्कोटा गाडी ९९,९९,९९९ रुपैयाँमा प्रदेशसभाले खरिद गरेको थियो ।

विशेष समितिले थप्यो व्यर्थको भार

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारले विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १२ वटै जिल्लामा सुझाव संकलन गर्‍यो भने भारतको पनि भ्रमण गर्‍यो ।

तर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण २० असोज २०७७ सालमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकै जोडबलमा पार्टीभित्र ह्विप लगाएर टुंग्याइयो ।

पार्टीको निर्णय र ह्विप लगाएर नाम र राजधानी टुंगाएपछि समिति गठनको अर्थमाथि प्रश्न उठ्यो । जिल्ला भ्रमण, विज्ञ टोली र भारत भ्रमणका नाममा प्रदेशसभाबाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै प्रदेश सरकार थप आलोचित बन्यो ।

माइक फेरेको फेरै

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २१ माघ २०७४ बाट सुरु भयो । बैठक सुरु भएको ३ वर्षमा प्रदेश सचिबालयले तेस्रो पटक सभामा माइक परिर्वतन गरेको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा बुटवलको ज्योति ईलेक्ट्रोनिक साउन्ड हाउसबाट बैठक चल्ने दिनमा दैनिक १५ हजार र त्यस अघिल्लो दिनको १० हजार माइक भाडा तिरेर बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यसपछि भएका ५ वटा अधिवेशनसम्म आइपुग्दा माइक फर्ने क्रम जारी छ । पहिलो पटक टेन्डर प्रक्रियाबाट करिब १९ लाखमा २५ वटा माइक खरिद गरिएको थियो भने पछि प्रत्येक सांसदका लागि भन्दै ८७ वटा माइक खरिद गरिएको छ ।

करिब ५ लाख हाराहारीमा खरिद गरिएका कतिपय माइक अहिले बिग्रीसकेका छन् । हचुवाका भरमा जथाभावी माइक खरिद गर्दा पटक–पटक फेर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन थाल्यो : पोखरेल

मुख्यमन्त्री पोखरेल भने ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले उलेख्य काम गरेको बताउँछन् । प्रदेश एक्लैले ३ वर्षको अवधिमा ४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, स्मार्ट कृषि कार्यक्रममार्फत् कृषकको आय आयर्जनमा वृद्धि, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट गरिब तथा पहुँच नभएकाहरूको आर्थिक स्थिति सबल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारको तुलनामा पूँजिगत खर्चको अनुपात हेर्दा पनि विकासका लागि प्रदेश सरकारको महत्व पुष्टि भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता पुष्टि भएको बताए । शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेशले ३ वर्षको अवधिमा आवश्यक कानून निर्माणदेखि पुर्वधार विकासमा उलेख्य प्रगति गरेको दाबी गर्दै उनले प्रदेशको उपस्थिती जिल्ला–जिल्लामा देखिन थालेको बताए ।

पूर्वधार, पर्यटन, कृषि तथा उद्योगतर्फ धेरै योजनाहरूमा काम भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले प्रदेश सरकार देखिने अवस्थामा आएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारले विकासको गतिलाई तीब्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । सिँचाइका योजनाहरू निर्माण भएका छन् । खानेपानीतर्फ हामीले अर्बौंका योजनाहरू उद्घाटनको चरणमा पुर्‍याएका छौँ । यसले विकासको गति तीब्र भएको छ भन्न सकिन्छ,’ चौधरीले भने ।

प्रतिपक्ष भन्छ– प्रदेश सरकार अझै देखिने अवस्थामा छैन

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकरद्धिन खानले संविधानमा लिपिबद्ध भएको संघीय शासन व्यवस्थालाई स्थापित गरे पनि प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम नगरेको बताए ।

उनले ३ वर्षसम्म प्रदेश सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले धेरै सहयोग गरे पनि जनजीविकाका मुद्दामा गम्भीर भएर काम नगरेको बताए ।

‘तीन वर्षको अवधिमा सरकारलाई असाध्यै सहयोग गरेका छौँ । किनकी यो नयाँ थियो । त्यसकारण हामीले पाइला–पाइलामा सहयोग गरेका थियौँ । तर आजसम्मको अवस्थामा प्रदेश सरकार अझै खोज्ने अवस्थामा छ । देखिने र भेटिने अवस्थामा छैन ।’

उनले कोरोना महामारीको समयमा प्रदेशका जनताले धेरै अपेक्षा र आशा गरेको भए पनि सरकार राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचारमा खरो रुपमा उत्रन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले प्रदेश सरकारले विकासका योजनामा भन्दा बढी सेवा सुविधामा ध्यान दिएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै जिल्ला–जिल्लामा पुगेको योजना पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नकै लागि पार्ने गरेको आरोप लगाइन् ।

प्रदेश संरचना खर्चिलो भएकाले यसको औचित्य नै नभएको उनको भनाइ छ । आम्दानी नहुने तर स्थानीय र संघले दिएकै भरमा खर्च गरेर प्रदेशसभाको औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ छ ।