प्रदेश ५ मा एकपछि अर्को अनियमितता

A+ A A-

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयतापछि नागरिकले प्रदेश सरकारसँग पूर्वाधार विकास र सुशासनको ठूलै अपेक्षा गरेका थिए । तर थिति बसाल्ने प्रदेश ५ सरकार आफैं अनियमिततामा लिप्त भएपछि दुई वर्षको अवधिमा पटक–पटक आलोचित बन्दै आएको छ ।

शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सकेको छैन । राजधानी दाङ कि बुटवल भन्नेमा लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएको छैन । बुटवल राजधानी तोकिने सम्भावना बढेपछि बाँके र बर्दियाले कर्णालीमा गाभिने लविङ गर्दै आएका छन् । यस विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्मचारी अभाव देखाउँदै दुई वर्षदेखि विनियोजित विकास बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । खर्च भएको बजेटमा पनि चरम अनियमितता भएको स्वयम् संसदीय छानबिन समितिले नै दाबी गर्दै आएको छ, जस कारण प्रदेश सरकारप्रति उत्साहभन्दा पनि निराशा ल्याएको छ ।

सवारी खरिदमा अनियमितता

प्रदेशसभाले ११ वटा र मन्त्रालयले चारवटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको थियो । पछि अनियमितता भएको भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो । समितिको छानबिनले पनि सवारी खरिदमा चरम अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको थियो । त्यसपछि सवारी साधन खरिद गर्दाको ५२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी हुनबाट जोगियो । प्रदेशसभाले करिब ७२ लाख र मन्त्रालयहरूले ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । प्रदेश सरकार र सचिवालयले १५ वटा गाडी किन्दा ५७ लाखभन्दा बढी अनियमितिता गरेको पाइएको थियो ।

सर्वसाधारणले सस्तोमा पाउने ती गाडीहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले तीन थरी मूल्य ७१ लाख ९५ हजार, ७२ लाख ९९ हजार र ७२ लाख ४२ हजारमा किनेको देखिएपछि समितिले छानबिन गरेको थियो । गाडी खरिदमा अनियमितता भएको ठहर भएपछि प्रदेशसभाले पहिलो वर्षमै आलोचना खेपेको थियो ।

नक्कली कृषकलाई अनुदान

प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका लागि वितरण गरेको अनुदान रकममा पनि चरम अनियमितता भएको पाइयो । सवारी खरिद प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अनुदानमा लाखौं रूपैयाँ नक्कली किसानको हातमा परेको सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास गुमायो ।

प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले गरेको अनुगमनमा धेरै रकममा अनियमितता देखिएको ठहर छ । अहिले यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पनिसमिति बनाएर यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गत आवमा ३५ करोडभन्दा बढी रकम अनुदानमा वितरण गरेको थियो । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत रकम दुरूपयोग भएको ठहर समितिले गरेको छ ।

स्वास्थ्य उपकरणमा प्रक्रिया मिलाएर अनियमितता

सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणमा पनि अनियमितता भएको उजुरीपछि लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । समितिले कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली बनाएर अनुगमन गरेको थियो । समितिले मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर हेर्दा ‘विधि पुर्‍याएर’ अनियमितता गरेको भेटाएको थियो । समितिले सरकारलाई कम भार पर्नेगरी उपकरण खरिद गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यविधि निर्माण गरेपछि मात्र, विश्वविद्यालयको नामलगायतका विषय टुंग्याइने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै तीन वर्षभित्र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म यसको काम अघि बढेको देखिँदैन । जग्गा छनोट पनि गर्न सकेको छैन । ‘औद्योगिक ग्रामका लागि हामी स्थानको छनोट गर्ने र डीपीआरको तयारीमा लागेका छौं’, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने ।

केही योजनाको काम भने सुरूवात भइसकेका छन् । तर ती काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन् । केही क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा छट्याइएको बजेटबाट महत्त्वूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ५, २०७६ १३:०२