बैठक नै नबसी प्रदेश ५ का सांसदले बुझे इन्धन खर्च

A+ A A-

सरकारले लकडाउनको कारण शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने बताइरहँदा प्रदेश-५ मा भने सांसदहरूले बैठक नै नभएको अवस्थामा समेत इन्धन खर्च बुझेका छन् ।

प्रदेशसभाबाट सवारी सुविधा पाएका सांसदले लकडाउनको अवधिमा पनि इन्धन खर्च बुझेका हुन् । प्रदेशसभामा गठित विषगत समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिले सुविधा पाएका सवारीसाधन चलाउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये विपक्षी दलका नेता भने अहिले प्रदेश-५ मा छैनन् ।

विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म नेता चयन गरेको छैन । विपक्ष दलका नेताबाहेक अरू सबैले लकडाउन अवधिमा इन्धन खर्च बुझेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश-५ को प्रदेशसभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । त्यसका सभापतिले पनि इन्धन खर्च बुझेका हुन् । ‘केहीको बैकमा पठाइएको छ, केहीलाई तेलको कुपन दिने गरिएको छ । तेलको कुपन नलैजाने सुविधा पाएका सांसदलाई तलब राख्दा नै उहाँहरूकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने । पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमै भएअनुसार सुविधा पाउने सांसदलाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराइएको समेत उनले बताए ।

बैठक नै नबस्दाको समयमा समेत इन्धन खर्च बुझेपछि सुविधा पाएका सांसदमाथि नैतिक प्रश्न भने उठेको छ । चैत र वैशाखमा प्रदेशसभा बैठक नै बसेका थिएन । लकडाउन पूर्व ५ चैतको बैठकपछि सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगन भएको थियो । त्यसपछि बैठक ९ जेठमा मात्र बसेको थियो ।

संसद सचिवालयका अनुसार गाडी पाएका सभापतिलाई मासिक १ सय ५० लिटर डिजेलको बजार मूल्यअनुसारको रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ ।

इन्धन खर्च पाउनेमा ७ वटा विषयगत समितिका सभापथि, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्ष दलका नेता, विपक्ष दलका प्रमुख सचेतक, उपसभामुख छन् । उनीहरूले मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन पाउँछन् भने सभामुखले मासिक २ सय लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् ।

त्यस्तै, सत्तापक्ष सचेतक र दलको प्रमुख सचेतकले भने मासिक १५/१५ हजार नगद इन्धन सुविधाबापत प्राप्त गर्ने गर्दछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार इन्धनमा वार्षिक झण्डै २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुुने गरेको छ ।

विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले इन्धन सुविधा लिएको स्वीकार गरे । उनले बैठक नबसे पनि सांसदको जिम्मेवारीले कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि हिँडेको भन्दै इन्धन लिएको बताए । कोभिड कोषलाई भनेर १५ दिनको तलब काटेर दिएको बताउँदै उनले राज्यले आवश्यक परे सबै सुविधा रोके पनि दिन तयार रहेको उनले बताए ।

लकडाउनमा समितिका धेरै बैठक नबसेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गीता थापाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बैठक बसौँ भनेर पटकपटक सभापतिसँग पहल गर्दा पनि धैर वटा बैठक बस्न नसकेको बताइन् ।’

इन्धन खर्च बुझ्नेहरू

इन्धन खर्च सुविधा बापतको रकम सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रतिमहिना २ सय लिटरका दरले र उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रतिमहिना १ सय ५० लिटरका दरले बुझेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा नेकपाका दधिराम न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा आशा स्वर्णकारले पनि इन्धन खर्च बुझेका हुन् ।

त्यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी दामाकुमारी शर्मा, सामाजिक विकास समितिका दीर्घनारायण पाण्डे, कृषि वन तथा वातावरण समितिका विजयबहादुर यादव र विशेषाधिकार समितिका कमलराज श्रेष्ठले पनि खर्च बुझेका हुन् ।

त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक निर्मला क्षत्रीले इन्धन खर्च बुझेका छन् ।

यस्तै, सत्तापक्ष सचेतक पार्वती पुन गहतराज (उषा) र दलको प्रमुख सचेतक जनता समाजवादीका सन्तोषकुमार पाण्डेले भने १५/१५ हजार रुपैयाँ इन्धन सुविधाबापत लगेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नैतिकतामाथि प्रश्न

प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार, विपक्षी दलका नेताको ५० हजार, सचेतकको ४८ हजार र सदस्यहरूको ४ हजार थियो ।

साउनदेखि सेवासुविधा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । त्यस्तै, संसद बैठक भत्ता १ हजार पाउँछन् । सांसदहरूलाई घरभाडाबापत १५ हजारसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।

बुटवल घर हुनेलाई ७ हजार ५ सय दिइन्छ । यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि बैठक नै नबस्दासमेत इन्धन खर्च बुझ्दा सुविधा पाउने सांसदमाथि भने नैतिका प्रश्न उठेको छ ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले नियमअनुसार लिन मिल्ने शीर्षकबाट रकम लिनु अनुचित नभए पनि कोभिडको समयमा बैठक नै नबस्दा र संसद नै नचल्दा इन्धन खर्च ल्याउनु भनेको नैतिक विषय रहेको बताए ।

कतिपय स्थानमा बिरामी नहुँदासमेत बिरामी भत्ता, सुत्केरी नहुँदासमेत सुत्केरी भत्ता लिइएका उदाहरण रहेको भन्दै उनले बैठक र सभा नचल्दा इन्धन खर्च लिनु नैतिक प्रश्न उठेको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधाअनुसार इन्धन खर्च पाएको सुविधा पाउने सांसदले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १६, २०७७ १३:४९