लोकतन्त्र प्रत्येक पिँढीमा नवीकरण गर्दै जाऔँ

A+ A A-

लोकतन्त्रको सिद्धान्तबारे विस्तृत ज्ञानका धनी अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि धेरै छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालयका पठनपाठनमा यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने परिपाटी छँदै छ । प्राज्ञिकहरू, शोधकर्ताहरू लोकतन्त्रका विविध पद्धति, व्यवहार र रूपबारे अनुसन्धान गर्छन् । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सामाजिक छलफलमा पनि सामान्यतः लोकतन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा मात्र हेरिन्छ, सिद्धान्त र आदर्शले तिनमा स्थान पाउँदैन ।

सिद्धान्तप्रतिको निष्ठाले व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ, निष्ठाबिना व्यवहारलाई वा अभ्यासलाई परिष्कृत गर्ने प्रयास अधुरो हुन्छ, र प्रभावकारी पनि हुँदैन । यथार्थको कसीबाट हेर्दा यस प्रस्तुतिमा राजनीतिक दल वा नागरिकहरूको चेत र व्यवहारमा जुन परिवर्तनको कामना गरिएको छ, ती सबै अव्यावहारिक र कोरा आदर्शवादी लाग्न सक्छन् । विद्यमान अवस्था र विगतलाई हेर्दा वास्तवमा त्यस्तो धारणालाई नकार्न पनि कठिन होला ।

तर, यसबारे मैले भन्न सक्ने कुरा एउटा मात्र छ । त्यो हो- आदर्श कबुल नगर्ने हो, त्यसलाई पछ्याउने प्रयास नगर्ने हो भने राजनीतिमा मात्र होइन, नागरिक समाजमा पनि निष्ठा दुर्लभ हुँदै जानेछ । लोकतन्त्रको अहिलेको जे-जस्तो अवस्था छ, यो लड्दैपड्दै जतिञ्जेल टिक्छ, त्यसैमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । यो नियति नेपाली नागरिकलाई मान्य छैन, र हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । जटिल मानव समाजमा 'आदर्श लोकतन्त्र' सम्भव छ भन्न खोजेको होइन । लोकहितकारी व्यावहारिक अरू कुनै विकल्प नदेखेकाले पनि आदर्शलाई पछ्याइरहने र सकभर व्यवहारमा उतारिरहने प्रयास भइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मुलुकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन वा शासन व्यवस्थाका सम्बन्धित ऐन, कानुनको पालनामा देखिने कमजोरीहरू सम्बन्धितले नजानेर, वा नबुझेर भएको होइन । लोकतन्त्रको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न नसकेर, र नचाहेर भएको हो ।

माथि उल्लेख भइसक्यो, राज्य र राजनीतिको सन्दर्भमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आदर्शले समाजमा पनि प्रभाव नपारेसम्म राज्य र राजनीतिमा लोकतान्त्रिक पद्धति फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्र जीवन पद्धति हो र समाजमा विभिन्न सन्दर्भमा हुने क्रिया, अन्तर्क्रिया र अभ्यासमा यो आदर्श देखिनुपर्छ भन्ने चिन्तकहरूलाई आदर्शवादी चिन्तक भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

मलाई अलि बढी प्रभाव पार्ने अमेरिकी दार्शनिक जोन डिउवी हुन् । उनी आदर्शवादी देखिन्छन् । तर, उनलाई व्यवहारवादी दार्शनिक पनि भन्ने गरिन्छ ।

उनी भन्छन् : लोकतन्त्र हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने-देखिने व्यवहारमा स्वःस्फूर्त झल्किनुपर्छ । अर्थात्, हाम्रो आनीबानी नै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । पूरै सम्भव छैन भने, जति सकिन्छ, प्रयत्नशील रहनुपर्छ । दृष्टान्तका निम्ति, समाजमा हामी सबैभन्दा बढी घुलमिल गर्ने थलो परिवार होला । हरेक परिवारका आ-आफ्ना इतिहास हुन्छन्, संस्कार हुन्छन्, र सायद केही मूल्यपद्धति पनि । आमाबाबु, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, छोराछोरीहरूको आ-आफ्नो स्थान हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजको परिवारभित्र पितृसत्तात्मक व्यवहार असंगत हुन्छ । घरेलु हिंसा क्षम्य, मान्य हुँदैन ।

अनि, आधारभूत समानता र न्यायको सिद्धान्तबाट आ-आफ्नो दायित्व तय हुन्छ, र भूमिका निर्देशित हुन्छ । परिवारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण देखिने अर्को संस्था सेना होला । सेनाको पनि आफ्नै संस्कार, मूल्य-मान्यता र आन्तरिक कानुनसमेत हुने गर्छ । त्यहाँ अनुशासनको ठूलो महत्त्व हुने गर्छ र हुनुपर्छ । तर, अनुशासनका नाउँमा साना दर्जाका जवान वा राष्ट्रसेवकहरूलाई घरेलु कामदार जस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्ना घरबारीमा काम लगाउने वा अरू किसिमको अमानवीय व्यवहार मान्य हुँदैन । आमजनताका निम्ति बाँच्न आवश्यक हुने साधन, सम्पदामा आफ्नो मात्र होइन, नागरिकको पनि पहुँच पुगोस् भन्ने धारणा राखिने गर्छ ।

अरू सुरक्षा निकाय र निजामती सेवामा पनि यो विषय सान्दर्भिक हुन्छ । व्यापार, व्यवसाय र पेसागत संगठनहरूका पनि यही मान्यताहरू निर्देशित हुनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो, मेरो प्रस्तुतिको अन्तिम विषय पनि यही हो । शिक्षाले संसार चिनाउँछ, जीवन र जगत् बुझाउँछ, अनि सत्यको खोजीमा सबै खाले संकीर्णता र पूर्वाग्रहलाई निषेध गर्न सिकाउँछ । एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वमा शिक्षित समुदायको अनुपात वैज्ञानिक र प्रविधि विकाससँगसँगै बढ्दै छ । तर विडम्बना, शिक्षाले शिक्षाको काम गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

शिक्षाबाट प्राप्त हुने उदार भावना ग्रहण गर्न नसक्दा र अन्तरनिहित नैतिक पक्षहरू दुर्बल हुँदा यस्तै मान्यताका आधारमा उठेको लोकतन्त्रको जग पनि धरापमा पर्छ । शिक्षा र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई यसैगरी बुझ्नुपर्छजस्तो लाग्छ । यहाँनेर शिक्षा भन्नाले शिक्षण विषय, लोकतन्त्र अनुकूल शिक्षा प्रशासन, शिक्षण विधि सबै पर्छ । शिक्षाको कुरा गर्दा एक पटक फेरि जोन डिउवीतर्फ फर्कौं । डिउवी लोकतन्त्र र शिक्षाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध देख्थे । उचित शिक्षा प्रणालीबाट मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृति विकसित हुँदै जाने कुरामा उनी विश्वास गर्थे ।

उनी भौतिक विज्ञानको शिक्षण, पठनपाठनमा पनि केवल 'भौतिक' विषयवस्तुलाई मात्र आधार मान्ने परम्पराबारे प्रश्न उठाउँथे र नैतिक सिद्धान्त र निर्देश-शून्य ज्ञान-विज्ञानको दुष्प्रभावबाट समाज र राजनीतिलाई मुक्त राख्न सक्ने शिक्षामा चासो राख्थे । डिउवीका सबै कुरा मान्य हुन्थ्यो भन्ने होइन । उनीसँग विवाद गर्ने, उनका आदर्श व्यावहारिक भएनन् भनेर तर्क गर्ने समकालीन यथार्थवादी विद्वान्‌हरू पनि थिए ।

मलाई घत लागेको र अहिले बढी सान्दर्भिक पनि हुने उनका विचारलाई सारमा तीन बुँदामा व्यक्त गर्न सकिएला । पहिलो, लोकतन्त्र प्रत्येक पिँढीमा नवीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने उनको महत्त्वपूर्ण सुझाव छ । हरेक पिँढीले अभ्यास गर्ने परिस्थिति र प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र फस्टाउँदै जान्छ । यसको निम्ति पढाइने विषय, शिक्षण-विधि र शिक्षा-प्रशासन समेतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शिक्षा र लोकतन्त्रबीचको आधारभूत सम्बन्धप्रति सम्बन्धित पक्षहरूले आवश्यक संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्ने हो भने शिक्षित युवा समुदायको दैनन्दिनमा लोकतान्त्रिक आचरण स्वःस्फूर्त स्वभावको रूपमा प्रकट हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजको विकासमा सहयोग पुग्छ ।

दोस्रो, शिक्षालाई व्यक्तिगत वा पेसागत सन्तोष, सुविधा वा जीवनयापनको माध्यमको रूपमा मात्र लिइनु हुँदैन । शिक्षा सार्वजनिक चासोको विषय हो । शिक्षाले लोकतन्त्रलाई र लोकतन्त्रले शिक्षालाई भरथेग गर्ने जुन पारस्परिक सम्बन्ध छ, त्यसबाट शिक्षाको सार्वजनिक महत्त्व प्रस्टिन्छ । तेस्रो, यस क्रममा शिक्षाले समाजका सदस्यहरूमा लोकतान्त्रिक नागरिकवृत्ति (डेमोक्रेटिक सिटिजनशिप) विकसित गर्छ ।

नागरिकहरूको मानसिकता, आत्मबल र नैतिक चरित्रको बलमा लोकतन्त्र विकसित हुँदै, नवीकरण हुँदै चरणवद्ध रूपमा श्रेष्ठतातर्फ उन्मुख हुन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्भावना र सफलताबारे प्रश्न उठाउने केही विद्वान् र टिप्पणीकारहरूसमेतले भन्ने गरेजस्तो लोकतन्त्रका निम्ति नागरिक नालायक ठहरिँदैनन् । त्यसको ठीक उल्टो, यो व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू बन्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा, नेपालको एक दुःखद वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन ।

विद्यमान शिक्षा प्रणालीका अरू कमजोरीहरूका अतिरिक्त शिक्षण विषय र शिक्षण-विधि पनि स्वतन्त्र र मौलिक चिन्तन एवं लोकतान्त्रिक विधि-विधान अनुकूल नभएको आमधारणा छ ।

अन्त्यमा, ४० वर्षअघि पञ्चायती निजामती जीवनबाट अलग्गिएपछि मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चासो राखेको, साम्यवादी दर्शनप्रति कहिल्यै आकर्षित नभएको, र आफ्नै देशभित्र थरीथरीका अधिनायकवादी शासकहरू देखेको, सुनेको, भोगेको नागरिकको नाताले होला, म आफू लोकतन्त्रको आदर्शलाई पछ्याउन रुचाउँछु । अहिलेको अवस्थामा सो आदर्श चरितार्थ हुने सम्भावना टाढा देखिन्छ भनेदेखि जिम्मेवार नागरिकले यसतर्फ अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक देख्छु ।

तर 'आदर्श' लोकतान्त्रिक राज्य नेपालमा शीघ्र स्थापित हुन्छ वा चल्तीको भाषामा 'पूर्ण लोकतन्त्र' एकाएक उदाउँछ भन्न खोजेको होइन । पूर्ण लोकतन्त्रको गफ दिने सुविधा लोकतन्त्रको सामान्य मान्यतालाई पनि तिरस्कार गर्ने नेताहरूलाई मात्र छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको सत्य के मात्र हो भने केही मान्यताहरू, संरचनाहरू र संस्कृति हुन्छन्, जसको स्थापना वा पुनःस्थापनाबाट मात्र समाज, र राज्य पुनःउत्थान हुन सक्छ । हाम्रा प्रयत्न त्यतैतिर निर्देशित हुनुपर्छ । यो कार्य कुनै संरचना-विशेषसँग सम्बन्धित छैन । हाम्रा आन्दोलन, क्रान्तिहरूले स्थापित गर्न खोजेका मान्यताहरूसँग सम्बन्धित छ ।

यस्ता मान्यताहरूको स्थापनाबाट संरचनाहरूमा ज्यान पलाउँछ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जीवन्त हुन्छन्, र लोकतन्त्र लोकका निम्ति अर्थपूर्ण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ ।

यस्ता तथ्यहरूमा ध्यान नदिएर, आवश्यक सुधारका निम्ति प्रभावकारी प्रयत्न नगरेर एकोहोरो किसिमले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसका सञ्चालकका व्यवहारप्रति आक्रोश मात्र पोख्ने नागरिक प्रवृत्तिले पनि अन्ततः पश्चगामी चिन्तन र व्यवहारलाई सघाउँछ ।

लोकतन्त्रमा प्राण भर्ने यज्ञमा नागरिकहरूको समेत प्रतिवद्धता र योगदान अपरिहार्य छ ।

मार्टिन चौतारीले २० डिसेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको 'चौतारी स्थापना व्याख्यान'मा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले दिएको प्रवचनलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । नेपालमा अहिले लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ । यो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न उनकाे यस व्याख्यानबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा शिलापत्रले लिएकाे छ । व्याख्यान शृंखलाकाे याे पाँचाैँ तथा अन्तिम भाग हाे ।

प्रधान सम्पादक

डा. देवेन्द्रराज पाण्डेका अन्य लेखहरूः

नेपालमा लोकतन्त्र : छैन भन्‍न नमिल्ने, छ भन्‍न नसकिने

दलतन्त्र छ, लोकतन्त्र छैन

सुमति भएकाे तानाशाह आएर देश बनाइदेला भन्ने भ्रम नपालाैँ

निर्वाचित अधिनायकवादकाे सम्भावना छ, नागरिक संस्थाहरू चनाखाे हुनुपर्छ

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १५, २०७७ ०७:००