नेपालमा लोकतन्त्र : छैन भन्‍न नमिल्ने, छ भन्‍न नसकिने

A+ A A-

०६२-६३ को जनआन्दोलनताका हामी नागरिक आन्दोलनकर्मीले भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने एउटा रमाइलो र उपयोगी थलो थियो मार्टिन चौतारी । त्यस बेलाको परिस्थितिमा चौतारीका साथीहरूको स्व:स्फूर्त सहयोग र सहभागिताका कारण यो संस्थासँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध बाक्लो हुन पुग्याे । अहिले यो सम्बन्ध मेरो जीवनको कमाइमध्ये ठानेको छु ।

लोकतन्त्रको प्राण-प्रतिष्ठा— यो शीर्षक मनमा उदाउँदा मेरो हृदय बोलेको हो, मस्तिष्क होइन । तथापि, धरातलीय यथार्थमा नै उभिएको छु । विश्व परिवेश र मुलुकको विद्यमान अवस्थाको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष जताततै गम्भीर बहसका विषय बनेका छन् । जाति, धर्म वा राष्ट्रको नाममा लोकतन्त्रको उदार आदर्श र मानवीय मूल्य-मान्यतामाथि प्रहार हुने क्रम बढ्दो छ ।

हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने सो अनुकूल राजनीतिक दर्शन वा पश्चिमा ज्ञानबोध (इन्लाइटेनमेन्ट) निःसृत मूल्य पद्धतिका संवाहक गनिने विद्वान्‌हरू आफ्नै मुलुकमा उदार भनिएको लोकतान्त्रिक राजनीतिको वर्तमान अवस्थाबाट रणभुल्लमा परेजस्तो लाग्छ ।

वि.सं. २०४६ उप्रान्त नेपालमा र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा लोकतन्त्र, कानूनी राज्य, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्वका प्रचारक पश्चिमेली विज्ञहरू आफ्नै आँगनमा लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थासँग आफ्नो बौद्धिक र पेशागत भूमिकाको तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने चाखलाग्दा प्रश्न उठाउँदैछन् ।

अहिलेको विश्व परिस्थिति अवलोकन गर्दा तीन ओटा परस्पर विरोधी दृश्य अगाडि आउँछन् ।

पहिलो, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा जनता आन्दोलित छन् । आर्थिक कठिनाइ र असुरक्षाको मनोदशा भोगिरहेका जनता सरकार वा सत्ताको विरोधमा सडकमा उत्रेर शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका घटना जताततै देखिन्छन् । विगतका यस्तै विरोधले स्थायी परिणाम नल्याएको पृष्ठभूमिमा अहिलेका सडक विद्रोहहरूको नतिजा के-कस्तो हुने हो यसै भन्न सकिन्न ।

दोस्रो, यसैबीच यस्तै किसिमका व्यक्त, अव्यक्त जनआक्रोश उपयोग गर्दै चरम दक्षिणपन्थी वा अरू किसिमले अनुदार नेताहरू 'पपुलिस्ट' वचन र कार्यनीतिको भरमा राज्यसत्तामा आफ्नो पकड बलियो पार्दैछन् । यसले जनताको दीर्घकालीन हित सुरक्षित नगर्ने निश्चितै छ ।

तेस्रो, यसअघि अन्य मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रता वा मानवअधिकार हनन् हुँदा आफ्नै स्वार्थको निमित्त भए पनि हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुने संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका मुलुक आत्मकेन्द्रित हुँदैछन् । कतिपय यस्ता 'विकसित' भनिने मुलुकहरूमा नै दक्षिणपन्थी पश्चगामी सोच हावी भइरहेको देखिन्छ । हाम्रै छरछिमेकमा र अन्यत्र पनि देखिएको यस्तो अवस्थाले नेपाली सत्ता र शासनमा प्रभाव पार्दैन वा पारेको छैन भन्न सकिँदैन ।

छिमेकका राज्यहरूको नेपाल नीति र आन्तरिक स्थितिले हाम्रो राजनीतिमा गम्भीर असर पार्ने गरेको अनुभव आफ्नै ठाउँमा छ । धर्म, जाति र अधिकारको सम्बन्धमा भारतीय सरकारको विभेदपूर्ण नीतिविरुद्ध अहिले त्यहाँ भइरहेका आन्दोलनलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ; चिन्ताजनक मान्नुपर्छ ।

नेपालतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र छ भन्न नसकिने, र छैन भन्न पनि नमिल्ने स्थिति छ । लोकतन्त्रलाई शरीर मान्ने हो भने अपेक्षित अंगहरू सबै छन्—संसद् छ, (पाण्डेले याे व्याख्यान लेख्दाकाे बेला संसद् थियाे, अहिले छैन : सम्पादक) निर्वाचित सरकार छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । नागरिकका अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिसमेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, बहुसंख्यक नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् ।

जनतालाई न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, उसका अधिकार सुरक्षित छैनन्, अनि राज्यको नीति र व्यवहार जनहित विमुख छ । मुलुकका केही समुदायलाई विद्यमान संविधानका केही प्रावधानहरू नै मान्य छैनन्; उनीहरू तिनमा संशोधन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी जनयुद्ध निःसृत हिंसालगायतका ठूला-ठूला सामाजिक संघर्षपछि स्थापित लोकतन्त्र संस्थागत हुने मार्गमा छ-छैन, नागरिक स्वार्थ र मुलुकको भविष्यको निम्ति अर्थपूर्ण हुन सक्छ-सक्दैन जस्ता प्रश्नको उत्तर नपाउँदा मन विचलित हुन खोज्छ । तसर्थ, मुलुकको अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले लोकतन्त्ररूपी शरीरमा आभूषण त थोपर्यौँ, प्राण भर्ने कामचाहिँ कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो आलेखको शीर्षकले संकेत गरेका विषयउपर मेरो मनका, ज्ञानका केही तर्क-वितर्क यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु । ठोस निष्कर्ष र सुझावका हकमा मेरा विचार प्रारम्भिक र अपूर्ण हुनेछन् । अनि प्राण-प्रतिष्ठा गर्ने 'मन्त्र'हरू मसँग छैनन्; म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि होइन । मेरा निम्ति लोकतन्त्रको प्राण भनेको नागरिकले मर्यादित जीवन जिउन पाउने नियमित अवस्था हो ।

अथवा, चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा, समाजमा, राज्यसँगको व्यवहारमा स्वतन्त्रता, समानता र न्याय अनुभूत वा प्रत्याभूत भएको स्थिति हो । मानवीय दुर्वलताका बीच यस्तो अवस्था पूर्ण रूपमा प्राप्त हुने छैन, तापनि राज्यका नीति, मुलुकका नेतागण र हाम्रा संस्था, संस्कृति सो दिशातर्फ उन्मुख छन् भन्ने सन्तुष्टि लोकतन्त्रमा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्था हाल छैन । २०४६ सालको संविधानले स्थापित गरिदिएको नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

मैले यहाँ उठाएका प्रश्नहरू सामयिक र सान्दर्भिक छन् भने ठोस निष्कर्ष पछ्याउने कार्यमा यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका प्राज्ञिक, बौद्धिक पंक्ति लागून् भन्ने मेरो आग्रह हो । त्यसो हुन सकेमा नागरिक समाजले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा निश्चित दिशाबोधका साथ लोकतान्त्रिक पद्धति सवलीकरणको निम्ति लाग्न सकोस् भन्ने अर्को आग्रह हो ।

अहिले आम नागरिकको मन उद्वेलित र आन्दोलित छ, तर राज्यलाई खबरदारी गर्ने, र उसका नीति एवं कार्यहरू जनमुखी बनाउनमा नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको जस्तो लाग्दैन । लोकतन्त्रका संरचना, अर्थात् मेरो अहिलेको भाषामा, शरीरमा चिरफारको कार्यमा सीमित नभई व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको आदर्शले अनुप्राणित गर्न सके प्रयास सार्थक र जनहितको निम्ति अनुकूल बन्दै जान्छ । अरू धेरै मुलुकजस्तै विद्यमान राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारबारे हाम्रो मुलुक, समाज पनि विभाजित होला । समाजको एउटा पक्ष राजनीतिक पूर्वाग्रहले वा अमूक राजनीतिक दल वा नेताप्रति दूराग्रहले समेत नियमित आलोचनामा लागेको हुन सक्छ ।

त्यस्तै, अर्को ध्रुवमा अवस्थित समुदाय पनि सत्ता वा अमूक नेतागण प्रतिको आग्रहले गर्दा नेता/दलको बचाउ गर्ने मात्र होइन, सो गर्ने क्रममा धरातलीय यथार्थ नहेरी काल्पनिक सोचबाट निर्देशित हुने अवस्था होला । यो बाहेक 'नेपाल यस्तै हो, यहाँ लोकतन्त्र यसरी नै चलिरहन्छ । कुनै हस्तक्षेपको प्रयोजन छैन, आवश्यक पनि छैन' भन्ने मित्रहरू पनि मैले भेटेको छु । तर, यथास्थितिमा चित्त बुझाउनु वा यसको पृष्ठपोषण गर्नु विगतका सबै आन्दोलनहरूप्रति अन्याय हुन्छ । मानव जाति विगतबाट पाठ सिक्छ, वर्तमान अवलोकन गर्छ, र भविष्य सुरक्षित गर्न उद्यत रहन्छ ।

सो क्रममा हाल झेल्नुपर्ने चुनौतीहरू कम्तीमा तीन किसिमका छन् भन्ने मलाई लाग्छ :

(क) विगतको कटु अनुभव, (ख) विद्यमान विश्व परिवेश, र (ग) लोकतन्त्रको तरल अवधारणा र अभ्यास । हाम्रो विगत त्यति सुखद छैन, विश्वजगतको अहिलेको अवस्था लोकतान्त्रिक विकासको आवश्यकता विपरीत छ, अनि लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार परिभाषित गर्ने, अभ्यासमा ल्याउने छुट चुलीमा पुगेको युगमा हामी प्रवेश गरेका हौँ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

विगतको राजनीतिक अनुभव

लोकतन्त्रको यात्रामा नेपाली जनता अनवरत रूपमा लागिरहन पाएका छैनन् । दैनिक देखिने, सुनिने वा पत्रपत्रिकामा पढिने घटनाहरूले यो यथार्थबारे उचित ज्ञान दिँदैनन् । अमूक राजनीतिक दल वा तिनका नेताका क्रियाकलाप, शासन सञ्चालनको दैनिकी, सार्वजनिक खर्च, विकास कार्य वा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका संगति-असंगति, भ्रष्टाचार, आदिका घटना हरेक दिन हामी पढ्छौँ, सुन्छौँ, हेर्छौं । तर, ती उद्घाटित स्थितिबारे के गर्ने, उपचार कसरी गर्ने जस्ता सबै प्रश्न अनुत्तरित रहन्छन् वा 'प्राविधिक' छलफलमा हराउँछन् । मुलुकको लोकतन्त्रको वर्तमान मात्र होइन, विगतसँग पनि यी सबै क्रियाकलाप वा घटनाक्रम सम्बन्धित छन् ।

हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रको इतिहास लामो छैन । व्यवस्थालाई पूर्णता प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने अवसर मुलुकले नपाउँदा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विउ राम्ररी टुसाउन पाएन । खासगरी नेतृत्वको शैलीमा परिवर्तन नदेखिँदा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट पनि राज्यको चरित्रमा आवश्यक आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

नेपालको राजनीतिको एउटा यथार्थ हो—समय-समयमा आन्दोलन गर्ने, क्रान्तिकारी एजेण्डाहरू अघि सार्ने, लोकतन्त्र बहाली पनि गराउने, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने । यस्ता मुलुक अरू पनि होलान्, तर नेपालको निम्ति सबैभन्दा ठूलो अभिशाप यही हो । विसं. १९९७ र सो आसपासमा घटनाहरूको चर्चा अहिले नगरौँ । माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएका विभत्स अनुभव पनि थाँती राखौँ ।

२००७ सालदेखि यताको विगत हेर्ने काम शुरू गर्दा नेपालमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक शासनको प्रादुर्भाव भएको सात दशक बित्न लाग्यो । तर जुन राजसंस्थालाई राणाशासनको चँगुलबाट मुक्त गरेर 'प्रजातन्त्र' ल्याई जनताले यथोचित स्थान दिलाए, सोही राजसंस्थाबाट नै लोकतन्त्रमाथि पटक-पटक प्रहार भयो । वि.सं. २००७, २००८, २०१० मा राजाले क्रान्तिका मर्मविपरीत चालेका कदमहरूबाट २००७ को क्रान्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने राजनीतिक पक्षलाई नै ओझेलमा पारिएको घटना यहाँ दोहोर्‍याउन नपर्ला । २००७ सालमा राजाले जनतासामू वाचा गरेको संविधानसभा मुलुकले झण्डै छ दशकभन्दा बढी पछि मात्र प्राप्त गर्‍यो । सो पनि नेपाली जनताको साहस, त्याग र रगतको उत्सर्गबाट मात्र सम्भव भयो । यो ६०–७० वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, विकास अभियान र सामाजिक उत्थानको काम निरन्तर अघि बढ्न पाएको भए हाम्रा अनुभवहरू अहिलेभन्दा धेरै सुखद् रहन्थे होलान् ।

यी सब कुरा अब इतिहास भइसके । इतिहासबाट पाठ सिक्ने कुरा हुन्छन् । तर, इतिहासको चर्चाले मात्र वर्तमानमा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई टाल्न सकिँदैन ।

मुलुकमा अब राजसंस्था छैन; पञ्चायत-युग बितेको ३० वर्ष भयो । लोकतन्त्र फलाउने, फुलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको निकै समय भैसक्यो । तैपनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाएको अनुभूति गरेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्था आउनुमा व्यवस्था वा संविधानका प्रावधानका त्रुटिहरू कारक हुन्, वा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका सत्ता र प्रतिपक्षका राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिगत र सामूहिक कमी-कमजोरी कारक हुन् भन्नेबारे पनि त्यति छलफल हुने गरेको छैन । व्यक्तिगत कमजोरीमा बौद्धिक, मानसिक, भौतिक सबै पक्षको भूमिका हुनसक्छ । सामूहिक कमजोरी पछाडि मुलुकको राजनीति र समाजको अवस्थाको भूमिका हुन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएका यी दुवै प्रकारका कमजोरीले संविधानको परिपालनामात्र होइन, यसको निर्माणलाई पनि प्रभावित गरेका छन् ।

यो अवस्था आउनुमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एउटा मुख्य कारण हो । लोकतन्त्रलाई फगत निर्वाचन र निर्वाचनपछि सत्ताप्राप्तिको बाटोको रूपमा मात्र बुझेका राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्गले व्यवस्थाको स्थायित्व त कता-कता, आफ्नै नेतृत्वको (बहुमतको) सरकारलाई समेत स्थिर तुल्याउन सकेनन् । तत्कालीन संविधान अनुसार एउटा निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म टिक्नुपर्ने कुनै पनि सरकार पूर्ण अवधि टिकेनन् । मुलुकको विकास र अरू आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने काममा उनीहरू चुके । देशी वा विदेशी हस्तक्षेपबाट मात्र त्यो अस्थिरता उत्पन्न भएको थिएन । अस्थीर तुल्याउन चाहने तत्त्व अवश्य थिए, तर त्यस्ता शक्तिले मौका पाउने मुलुकको आन्तरिक कमजोरीले हो । त्यस्तो कमजोरी कहिले दलहरूको आन्तरिक कलहमा देखियो भने कहिले अन्तरदल कलहमा । यो अवस्था सत्ताप्राप्तिलाई नै राजनीतिक वृत्तिको निष्कर्ष वा अन्तिम विन्दु देख्ने राजनीतिक चरित्रको परिणाम हो ।

यसैबीच, माओवादी जनयुद्ध र त्यसले जन्माएका हिंसा, विध्वंश र युद्धरत पक्षहरूबाट गरे-गराइएका अमानवीय घटनाहरू मुलुकले व्यहोर्‍यो । त्यस कालखण्डमा भएका अपराध, अन्यायबाट पीडित जनताले अझै न्याय पाएका छैनन् । पछि, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेपबाट लोकतन्त्रको शरीर पनि गुम्यो । जनता आन्दोलित भए; दोस्रो जनआन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो, र ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो ।

केही वर्षअघिसम्म अकल्पनीय जस्तो लाग्ने घटना भयो—राजसंस्था मुलुकबाट विस्थापित भयो । राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापन गरेको मात्र होइन, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय शासन व्यवस्था समेत कायम भयो । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनहरू भए, तर पनि मुलुकले स्थीर सरकार पाउन सकेन । सत्ता साझेदारी, भागबण्डा आदिमा दलहरूले समय व्यतित गरे । अहिले पनि पत्रपत्रिकामा छापिने समाचारमध्ये धेरैजसो दलभित्रका कलह, सुलह र पद व्यवस्थापन सम्बन्धी हुने गर्छन् । यस्तै समाचार प्रचार-प्रसार गर्दैमा सञ्चारजगत्‌को समय बितिरहेको छ । संविधानका केही प्रावधानबारे असन्तुष्ट राजनीतिक र सामाजिक पक्षले समेत पछि संशोधन हुँदै जानेछ भन्ने आशामा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको अवस्थामा पनि मुलुकको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउन नसकेको देखिनु लोकतन्त्र र समग्र मुलुककै लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

लोकतन्त्र जीवन्त हुने भनेको यसको मौलिक वैधताको अतिरिक्त, मुख्यतः जनताले व्यवस्थालाई आफ्नो हितअनुकूल ठहर्याएको अवस्था हो । यसैको आधारमा विकास र जनकल्याणको अवस्था सुनिश्चित हुनु हो । अस्थिर राजनीति र ढुलमूले सरकारहरू व्यहोर्न बाध्य जनतामा यस्तो भरोसा पलाउँदैन । दुई वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनपछि सरकार र जनता दुवै पक्षको निम्ति स्थिति अनुकूल हुन सक्ने माहोल बनेको थियो । जनताले एउटै राजनीतिक शक्तिलाई औपचारिक एकता हुनु अघिनै अधिकतम मत दिएर स्थिरता र शासकीय स्वच्छताको कामना गरे ।

संघीय संसद्‌मा करिब दुईतिहाई मत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो । दल एक भैसकेपछि स्थायित्वको निम्ति सरकारले लेनदेन, भागबण्डाको रणनीति अँगाल्न अब नपर्ने भयो । एकातर्फ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादी नीति अंगीकार गर्ने अनि अर्कोतर्फ प्रतिपक्षमा नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा खबरदारी गर्ने परिस्थिति बन्दा मुलुक उदारवादी राजनीतिक मान्यताबाट निर्देशित मात्र होइन, वास्तवमै लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख हुने दुर्लभ अवसर उत्पन्न भएको थियो । यसले लामो राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिर सरकारको दुष्परिणाम देखे-भोगेका सबै क्षेत्र, वर्गका जनतालाई आशान्वित तुल्याएको पनि थियो ।

तर विडम्बना, यथार्थ अर्कै भयो ।

फगत ठूला-ठूला परियोजनाहरूको घोषणा वा अरू लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र सन्देश प्रवाह गर्दैमा जनता र व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह भएको सोच अहिले सरकारमा हावी भएजस्तो लाग्छ । हामीकहाँ विशेष जातजाति, क्षेत्र, लिंगका जनता छन्, जो सयौँ वर्षदेखि देशको सत्ताले आफूलाई नदेखेको, राष्ट्र राज्यमा समानताको आधारमा काम गर्न र बाँच्न नपाएको अनुभव गर्छन् । जनआन्दोलन मार्फत् नयाँ संविधान निर्माणपछि आफ्ना आकांक्षा सम्बोधन हुने ती वञ्चित समुदायको विश्वास थियो । त्यस दिशामा केही सुधार भयो पनि, तर अपेक्षित भएन ।

देशी विदेशी विज्ञहरूले अपेक्षा गर्ने सामान्य सुशासन पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यसको कारण छ : परम्परागत प्रभुत्वशाली समुदायको सोच, व्यवहार र चुनौतीलाई नवस्थापित लोकतान्त्रिक शक्ति र आफूलाई क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील भन्ने दलहरूले पनि थेग्न सकेनन् । क्रमशः सुधार हुँदै जाने आशा अद्यापि कायमै छ, तर निराश जनताका दुर्वल पक्षहरूलाई पश्चगामी स्वार्थको निम्ति उपयोग गर्न खोज्ने लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूमा ऊर्जा थपिँदै गएको चर्चा पनि सुनिने गरेको छ ।

दिनहुँ जस्तो राज्य संयन्त्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अरू अनुत्तरदायी कार्यहरूको सिलसिला अन्तहीन छ । लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन बदनामी खेप्दैछ । तर पनि यो प्रस्तुतिको सन्दर्भमा त्यस दिशामा बहस चलाएर मात्र समाधान निकाल्न सकिँदैन । चर्चामा आउने व्यक्तिगत र संस्थागत दूराचारका धेरै घटना असत्य हुन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसलाई हामीले प्राण-प्रतिष्ठा हुन नपाएको लोकतन्त्रको उपजको रूपमा लिनुपर्छ । जुन तीता अनुभवलाई धरातलीय यथार्थको रूपमा यहाँ वर्णन गरियो, सत्य त्यही हो, त्यसका पछाडि अर्थराजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक तत्त्वहरू पनि छन् । यस्ता पक्षहरूलाई समेत सकभर समेट्ने गरी लोकतन्त्रको आदर्शलाई बुझ्न र सोही अनुरूप व्यवहार हुन सक्ने संस्कृति विकास हुन सक्थ्यो कि—ध्यान लगाउने त्यतातिर हो ।

'वैज्ञानिक' विश्लेषणमात्र होइन, आदर्श लोकतन्त्रको परिकल्पनामा आदर्श व्यवहार राजनीति र अन्य क्षेत्रमा कसरी प्रतिस्थापित गर्दै जाने ? यो प्रश्न पनि अहम् छ । प्राण-प्रतिष्ठा शब्दावलीको सट्टामा 'लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने,' 'सवलीकरण गर्ने,' वा 'धरातलीय बनाउने' जस्ता शब्दावली उपयोग गर्न सकिन्छ, मैले गरेको पनि छु । तर मलाई यस्ता चल्तीका शब्दावली सबै 'प्राविधिक' लाग्न थालेका छन् । सुशासन विज्ञ वा प्राज्ञिकका निम्ति ती उपयोगी पनि ठहरिएलान् । तर, अब यस्तो विमर्शमा मात्र नअलमलिएर भावनात्मक, आदर्शवादी देखिए पनि धरातलीय यथार्थ बुझाउने भाषा उपयोगी हुन सक्ने अवस्था छ ।

समस्या राजनीतिमा निष्ठाको हो, प्राविधिक अज्ञानताको होइन । निष्ठा विनाको ज्ञान, विज्ञानको उपयोगिताका सीमा व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।

मार्टिन चौतारीले २० डिसेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको 'चौतारी स्थापना व्याख्यान'मा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले दिएको प्रवचनलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । नेपालमा अहिले लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ । यो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न उनकाे यस प्रवचनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा शिलापत्रले गरेकाे छ।

याे शृंखला पाँच भागसम्म चल्ने छ । दाेस्राे भाग भाेलि आइतबार बिहान ।

- प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ११, २०७७ १४:५३