सुमति भएकाे तानाशाह आएर देश बनाइदेला भन्ने भ्रम नपालाैँ

A+ A A-

विश्व घटनाक्रम र शक्तिशाली राज्यहरूका नीति, रणनीतिको प्रभाव लोकतान्त्रिक राजनीतिक चिन्तन र अभ्यास दुवै क्षेत्रमा पर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्थालाई त्यस बेला खासगरी पूर्वी युरोपबाट फैलिएको लोकतान्त्रिक तरंगसँग जोडेर हेर्ने प्रयत्न भयो, जबकि नेपालको आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको ३० वर्ष लामो संघर्षको उत्कर्ष थियो ।

सोभियत संघको विघटनसँग नेपालको आन्दोलनको टाढाको सम्बन्ध पनि थिएन । विगतमा पनि, खासगरी २०४६ सालपछि, बाह्य जगतबाट भित्रिएको नवउदारवादी सोच र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक नीतिहरू जनकल्याणकारी राज्यको विकासका निम्ति बाधक भएका र तिनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानि पुर्याएका थिए ।

सोही क्रममा भूमण्डलीकरणको हावाले नेपाललाई पनि नवउदारवादी दिशामा कुदायो र मुलुकका आर्थिक, सामाजिक नीति र कार्यक्रम गलत निर्क्योलको शिकार भए । अन्ततः चरम वामपन्थी र चरम दक्षिणपन्थी दुवै कोणबाट भएको प्रहारले लोकतन्त्र धरापमा पर्यो ।

शास्त्रीय पुँजीवादलाई समेत चुनौती दिने नवउदारवादको अर्को नाम हो, “बजारवाद” । यो दर्शनले आर्थिक नीतिमा मात्र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नभएर उदार मानवीय सोच, लोकतान्त्रिक चिन्तन र सम्बन्धित मूल्य, मान्यतामा पनि प्रत्युत्पादक असर पार्छ ।

जब समग्र विश्व नै बजारवादबाट ग्रसित हुन्छ, तब मानव समाज बजारकै नियमबाट चल्न थाल्छ । बजारमा सामाजिक मूल्य भन्ने हुँदैन, न बजारको सम्बन्धले तोकेबाहेक नागरिक अधिकार नै हुन्छ । मुनाफाका लागि जे पनि गरिन्छ—आवश्यक देखिएमा पर्यावरण र पृथ्वीकै भविष्यको पनि मूल्य नहुने स्थिति प्रस्ट हुँदैछ ।

राजनीतिलाई पनि बजारकै रूपमा हेरिन्छ ।

यस सिद्धान्तअनुसार राजनीतिज्ञहरू पनि आफ्नो सेवा क्रय-विक्रय गर्ने एजेन्ट हुन् । त्यसैले, बजारमा उनीहरूले आफ्नो भाउ खोज्छन् भने त्यसलाई अन्यथा लिइँदैन ।

अहिले नेपालमा वा अन्य कतिपय मुलुकमा लोकतन्त्र जसरी चलिरहेछ; निर्वाचनमा मतको जुन किनबेच गरिन्छ; राजनीतिक र अराजनीतिक दलालहरूको जुन बिगबिगी छ; त्यो सबै अवस्थाले बजारबारेको यही सोचलाई पुष्टि गरे जस्तो लाग्छ ।

एकातिर अजेय देखिएको बजारवाद छ, अनि अर्कोतिर लोकतन्त्रको आदर्शलाई साकार गर्ने अर्थात् लोकतन्त्रमा “प्राण” प्रवेश गराउने आवश्यकता । यी दुई बीचको द्वन्द्व अहिलेको हाम्रो कालखण्डको मूल चुनौती हो ।

अझ त्यसमा थपिएको चुनौती हो, उदारवादी भनिएका लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा हाल देखिएका गैर-लोकतान्त्रिक संस्कृति र व्यवहार ।

नवउदारवाद र लोकतन्त्र बीचको सम्बन्धले विकास र राजनीति सम्बन्धी चिन्तनलाई पनि प्रभावित गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई विकासको सहायक होइन कि विकासका लागि बाधक मान्नेहरू पनि छन् । यस्तो विचार राख्नेहरूका अनुसार उदार व्यवहारले अल्पविकसित मुलुकका समाजमा छाडापन ल्याउँछ; प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले अव्यवस्था निम्त्याउँछ; अनि तत्कालको राजनीतिक लाभ-हानि हेरी सरकारहरूले आर्थिक नीति बनाउने हुनाले त्यस्तो अवस्था विकासको निम्ति बाधक हुन्छ ।

कतिपय विज्ञहरू बेलाबखत सिंगापुरका पूर्व शासक ली क्वान यूको उपलब्धिको चर्चा गर्छन्, र नेपालको विकासका निम्ति पनि उनी जस्तै “सुमतियुक्त अधिनायक” को आवश्यकता देख्छन् । पश्चिमा शक्तिकेन्द्रमध्ये विश्व बैंकले पनि सिंगापुरबाहेक दक्षिण कोरिया, ताइवान वा मलेशियाजस्ता मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेर विकास सम्भव भएको सन्देश प्रवाह गरेकै हो ।

यस्ता विचारहरू विकासको परिभाषा वा कुन र कस्तो विकासलाई सही विकास बुझ्ने, मान्ने जस्ता जटिल प्रश्नसँग गाँसिएका हुन्छन् । विकासलाई शुद्ध आर्थिक वृद्धिसँग गाँसेर हेर्ने र मूलतः केही भौतिक उपलब्धिलाई नै विकासको मानकका रूपमा लिइने गरेका कारण पनि हाल लोकतन्त्र संकटमा देखिएको तथ्य बिर्सन हुँदैन ।

आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त र नीति जे-जस्ता भए पनि ली क्वान यू स्वयंले चाहिँ बहुसंस्कृतिवाद (मल्टिकल्चरलिज्म) लाई स्थापित गरेर मात्र आर्थिक विकासको बाटोमा लागेको तथ्य पनि खासगरी नेपालमा समावेशी मुद्दाको सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन ।

नवउदारवाद वा भूमण्डलीकरणको दुष्प्रभाव अहिले आएर ती विचारका स्रोत-मुलुकहरूमा नै परेको तथ्य चाखलाग्दो छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९३० को दशकको चरम आर्थिक अवसाद (डिप्रेशन) पछि तत्कालीन राष्ट्रपति फ्र्यान्कलिन रुजभेल्टले शुरू गरेको र पछि जोन केनेडी, लिन्डन जोन्सन आदिले थप बल पुर्याएका आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा नीतिबाट सो मुलुकमा एक प्रकारको जनकल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था विकसित हुँदै गयो ।

त्यो क्रमलाई रोनाल्ड रेगनको राष्ट्रपतिकालदेखि उल्टो बाटोमा डोहोर्याउने काम भयो ।

सानो सरकार, न्यून दरको कर प्रणाली, बजारलाई प्रोत्साहन, बजारमार्फत् सामाजिक सेवा र सुरक्षा विस्तार गर्ने नीतिहरू स्थापित गर्ने रणनीति प्रादुर्भाव भएदेखि क्रमशः बढ्दै गएको आर्थिक असमानता त्यहाँ अहिले चुलिन पुगेको छ ।

न्यून करले गर्दा केन्द्र सरकार मात्र होइन, राज्य र नगरका सरकारहरूमा पनि आर्थिक स्रोत-साधन जुटाउनमा चाप पर्यो । अनि भौतिक पूर्वाधार, जनसुविधाका साधन, र सुरक्षा, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरू चाहिएजति लगानी गर्न नसक्ने भए ।

पर्याप्त लगानी नहुँदा सामाजिक जीवन कष्टकर हुँदै गयो, जसको दुष्प्रभाव जनमानसको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक स्तरमा पर्यो । आपसी असहिष्णुता बढ्न थाल्यो । जातीय विभेद र घृणा सामान्य हुन थाल्यो । मूलत: आप्रवासीहरूबाट निर्माण भएको र आप्रवासीहरूकै योगदानबाट समेत आर्थिक उन्नति हासिल गरेको मुलुक आप्रवासीहरूप्रति असहिष्णु बन्यो । यसले मुलुकमा स्थापित हुन थालेको सामुदायिक भावनालाई घात गर्यो ।

आम नागरिक आत्मसुरक्षा केन्द्रिभूत हुँदै गए भने मानवसुलभ दुर्वलताका कारण यस्तो नकारात्मक प्रवृत्ति स्वाभाविक देखिएला । तर, लोकतन्त्रमा नागरिकको जिम्मेवारी जनता आफैले बिर्सेपछि राजनीतिमा गैर-राजनीतिक सोच हावी हुन थाल्ने रहेछ, र त्यसले लोकतन्त्रलाई हानि गर्ने रहेछ ।

अमेरिका र अन्य मुलुकमा देखिएका यस्तो प्रवृत्तिलाई नवउदारवादको घातक प्रतिफलको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, नवउदारवादी आर्थिक नीति लगायतका कारण बढेको असमानताबाट सिर्जित सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असर समेतले गर्दा लोकतन्त्रमा संकट परेको भन्ने बहस अहिले पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि चर्कोसँग चलिरहेछ । अमेरिकामा खासगरी युवा पिँढीमा “समाजवाद” तर्फ आकर्षण बढ्दै गरेको भन्ने तथ्यांकको महत्त्व पनि आगामी दिनमा थप प्रकट हुँदै जानेछ ।

जनकल्याण-केन्द्रित मान्यताहरू वा दीर्घकालीन रणनीति मार्फत् होइन, तत्कालको स्वार्थपूर्तिको निम्ति लोकरिझ्याइँको माध्यमबाट सत्ता हत्याउने प्रवृत्तिको उत्कर्षको एउटा कारक तत्त्व पनि यही होला । तर, सबै यस्ता देशहरूमा एउटै कारणले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचलन आएको होइन ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा आएका शासकहरूले सन्दर्भ अनुसार धर्म, जाति, जातिवाद, राष्ट्रवाद सबै हथकण्डा उपयोग गरेका छन् । साविकको राजनीति र संस्थापनाबाट आफूहरू ठगिएको अनुभव गरेका, र आफ्ना मर्कालाई सम्बोधन गर्ने शक्ति, व्यक्ति पनि नदेखेका जनतालाई गम्भीर बहस होइन, लोकरिझ्याइँको सन्देशबाट तत्काललाई मात्र भए पनि प्रभावित गर्न गाह्रो नहुने रहेछ ।

आफ्नै यावत समस्या, आग्रह, पूर्वाग्रहमा अल्झेका व्यक्ति/समुदायले आफूलाई तुरुन्त असर नपार्ने मुद्दाहरू बुझेका हुँदैनन्, र बुझ्न पनि चाहँदैनन् । हाल विश्वभर लोकतन्त्रमाथि देखिएको संकट भनेको यही हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपतिको गैर-ऐतिहासिक, गैर-राजनीतिक र गैर-बौद्धिक रुझानले त्यहाँ स्थापित मान्यता, परम्परा सबै धरापमा परेको चिन्ता गरिएको पाइन्छ । समाज डरलाग्दो किसिमले विभाजित छ त्यहाँ । पर्यावरणीय मुद्दाहरूदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिबारे स्थापित मान्यताहरू अलपत्र परेका छन् ।

अमेरिकाका केही प्राज्ञ, जानेमानेका विश्लेषक टिप्पणीकारका पुस्तक, लेख र टिप्पणीहरूका शीर्षकमात्र पढ्दा पनि लोकतान्त्रिक मन कहालिन सक्छ । विश्लेषकहरूका भनाइलाई आँकडाहरूले पुष्टि गर्दैछन् जस्तो पनि देखिन्छ । यी सबैले गर्दा राजनीतिक नेतागण वा राजनीतिक संस्थाहरू मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मान्यता, निर्वाचन प्रक्रियामा समेत आम जनतामा उदासिनता बढ्न थालेको छ ।

सन् २०१४ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार छमध्ये एकजना अमेरिकन नागरिकले लोकतन्त्रभन्दा सैनिक शासन उत्तम भन्ने मत दिएछन् । सन् २०१७ को अर्को आँकडाअनुसार अमेरिकाको विधायिका (कंग्रेस) मा भन्दा सैनिकमा विश्वास गर्ने जनता छ गुणाभन्दा बढी छन्, र राष्ट्रपतिभन्दा सैनिकमा भर गर्ने चाहिँ दोब्बर छन् ।

पश्चिमी युरोपका जर्मनी, फ्रान्स र इटालीमा पनि विगत २२ वर्षमा सैनिकउपर विश्वास जनाउने नागरिकहरूको संख्या दोब्बर भएको आँकडा पढ्न पाइन्छ । नाजीवाद, फासीवाद भोगेको मुलुक जर्मनीमा चरम दक्षिणपन्थीपनको अन्तिम विन्दु अर्थात् नाजीवाद समेत फैलने क्रम जारी छ ।

यी सब परिस्थितिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सञ्चालनमा देखिएको संकट झेल्न सम्बन्धित मुलुकका उदारवादी राजनीतिक पक्षहरूलाई हम्मे परिरहेको छ । लोकतन्त्र “लोकहित” को लागि हो भनेर मान्ने हो भने यस्तो स्थितिले अवश्य पनि लोकतन्त्रमाथिको संकट दर्शाउँछ । र, केहीले यसलाई लोकतन्त्रको युग समाप्त हुन लागेको तर्क पनि गरेका छन् ।

यस्तो विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुनुका धेरै कारण छन् । उद्यमशिलता वा आर्थिक लगानीलाई प्रोत्साहनको नाममा एक सानो वर्गलाई पोस्ने चरम पुँजीवादी दृष्टिकोण प्रमुख अर्थराजनीतिक कारणमध्ये एउटा हो । अर्को हो, खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार समाज वा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका न्यून गर्ने प्रवृत्ति ।

खास गरी सोभियत संघको विखण्डनपछि चरम पुँजीवाद र यस्तै पुँजीवादको सेवामा काम गर्ने लोकतन्त्रलाई चुनौतीहीन भनियो । तर अन्तमा चुनौती आइछाड्यो । त्यस्तो चुनौतीका स्रोत मुलुकका जनता स्वयं भए । हाल संकट भनिएको स्थिति यही हो । लोकतन्त्रमाथि लोकबाट नै संकट आए जस्तो भयो ।

सन् १९७० को दशकको अन्ततिरदेखि अमेरिकामा शुरू भएको अर्थराजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा आर्थिक असमानता चुलिनु र गरिखाने वर्गले आफू पाखामा परेको अनुभव गर्नुको परिणाम राज्य व्यवस्थामा पर्यो । सो मुलुकमा राष्ट्रको सम्पत्तिमध्ये १० प्रतिशत घरपरिवारले ७० प्रतिशत र एक प्रतिशत घरपरिवारले ३२ प्रतिशत उपभोग गर्छन्, र यो प्रतिशत बढ्ने क्रम जारी छ ।

विडम्बना के छ भने, यस्तो संकट आर्थिक नीति-नियमका कारण होइन, राजनीतिका उदार वा प्रगतिशील पक्षधर, वञ्चित जातजाति, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय वा आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई लोकतन्त्र धरापमा पार्ने कारक देखाउने गरिन्छ । युरोप र दक्षिण एशिया लगायतका मुलुकहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति बढ्दैछ ।

समसामयिक विश्वका विभिन्न मुलुकमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम, स्थापित मान्यताहरूको बढ्दो अवहेलना र निर्वाचित अधिनायकहरूको बिगबिगी निश्चय पनि लोकतन्त्रवादीहरूका निम्ति चिन्ताको विषय हो । तर, त्यसबाट निरुत्साहित भएर किंकर्तव्यविमुढ हुने वा पश्चगामी स्वार्थको पृष्ठपोषण हुने विचारको अर्थ छैन ।

विगतमा पनि बाह्य संसारबाट भित्रिने सन्देश, मित्रराष्ट्रहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध र विदेशी सहायताको भूमिकाले सधैँ लोकतन्त्रलाई भरथेग गरेको थियो भन्ने आधार छैन । मेरो आफ्नो अनुभवमा, विदेशका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूबीच नागरिक अधिकार, मानव अधिकारबारे समान चासो हुँदा हाम्रो मुलुकमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने नागरिक समुदायमाथि शासकबाट हुने दमनको खतरा अवश्य न्यून भएको हो ।

अहिले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूमा हावी हुँदै गएको आत्मपरक नेतृत्वले यस सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन । यो अवस्था त्यति रुचिकर देखिँदैन होला, तर यो चुनौतीलाई सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

नेपालमा हुने/भएका प्रत्येक संघर्षलाई समाजको एक सानो तप्काले प्रायोजित वा आयातित भन्दै लाञ्छना लगाउने गरेको परिस्थितिमा बाहिरी चासो वा नैतिक सहयोग नहुँदा त्यस्तो आरोप नलाग्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बाहिरी शक्तिबाट मुक्तिमात्र होइन, अरूहरूको गल्तीबाट पाठ सिक्ने अवसर पनि यो नयाँ अवस्थाले दिएको छ ।

आवश्यक छ त केवल अध्ययनशील, चिन्तनशील, र कल्पनाशील राजनीतिक व्यवहार एवं निष्ठावान नेतृत्वको ।

लोकतन्त्रको तरल अवधारणा र अभ्यास

अंग्रेजीमा एउटा कथन छ—कोठामा हात्ती छ (एलिफेन्ट इन द रूम) । यो प्रस्तुतिमा त्यो हात्ती लोकतन्त्रको परिभाषा हो ।

मैले यहाँ कतै लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने जमर्को गरेको छैन । त्यो जानाजान, आवश्यकता नदेखेर गरेको हो । आधुनिक मानव जीवनसँग जोडिएका अरू कतिपय अमूर्त तर महत्त्वपूर्ण अवधारणा जस्तै हो लोकतन्त्र पनि । देखेपछि चिनिन्छ, थाहा पाइन्छ ।

नेपालमा भएका आन्दोलन र तिनका जनादेश अनुसार अपेक्षित लोकतन्त्रको आदर्शको वरिपरि यो व्याख्या आधारित छ । परिभाषा मात्रै गर्ने हो भने लोकतन्त्रको न्यूनतम (मिनिमलिस्ट) गुणको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । न्यूनतम गुणको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताप्रति उत्तरदायी भएर शासन गर्ने व्यवस्था भने पुग्ला । तर त्यतिले मात्र लोकतन्त्रलाई साकार गराउन नसकिने रहेछ ।

लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन योभन्दा बृहत् दृष्टिको (एक्स्पान्सिभ) परिभाषा आवश्यक पर्छ । आवधिक निर्वाचनलाई प्रधान मान्ने लोकतन्त्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) मा विकृतिहरू व्याप्त हुन थालेको अहिलेदेखि होइन; धेरै पहिलेदेखि हो ।

अमेरिकामा एक सय वर्षअघि एक राष्ट्रपति थिए, उड्रो विल्सन । उनको एउटा चिनारी हो, विद्यावारिधि गरेका प्राज्ञिक एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति, त्यो पनि राजनीति शास्त्रमा । मैले चर्चा गर्न खोजेको लोकतन्त्रलाई बढी प्रस्ट रूपले बुझाउन उनको यो व्याख्याले सक्ला : “कुनै राजनीतिक सिद्धान्त वा वादको फगत एउटा अंगको रूपमा लोकतन्त्रलाई हेर्नु गलत बुझाइ हुन्छ । यो विकासको एउटा चरण हो । ... यो विस्तारै निर्मित हुँदै जान्छ । अनुभव यसको प्रक्रिया हो, संस्कारिक अभ्यस्तता यसको आधार हो र (अर्गानिक) राष्ट्रिय एकत्व र प्रभावकारी जीवन यसको अर्थ हो । ... यो बानी-व्यवहार हो, र चरित्र नै यसको एकमात्र बलियो जग हो ।”

जोन डिउवी नाम गरेका अर्का अमेरिकी विद्वान् छन्, जसका यस्तै प्रकारका भनाइबारे म पछि चर्चा गर्नेछु ।

करिब ७० वर्षयता विश्वभर लोकतन्त्र निकै चर्चा र अभ्यासमा रहेको विषय भए पनि यसको इतिहास लामो छैन । प्राचीन ग्रीक शहर-राज्य एथेन्सको लोकतन्त्रको चरित्र र त्यहाँका दार्शनिकहरूका विचार आफ्ना स्थानमा छन् । तर, आधुनिक युगमा स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, सद्‌भाव र सो अनुकूलको राज्यबारे दार्शनिक र बौद्धिक विमर्श शुरू भएको २५० वर्ष जति मात्रै भयो ।

फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति तथा बेलायतमा अलि बेग्लै गति र किसिमले भएका क्रान्तिहरूको इतिहास पनि यस्तै हो । यस्तो चिन्तन र क्रान्तिबाट पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आधारित लोकतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनासम्बन्धी आशंका रोकिएन । आम नागरिक विवेकी वा युक्तिसंगत (र्यासनल) हुन सक्दैनन्, र उपयुक्त प्रतिनिधि चयन गरेर लोकतन्त्रलाई सफल वा प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् भन्ने धारणा जीवित रहिरह्यो ।

फ्रान्सेली क्रान्तिपछि क्रान्तिकारीहरूबाट भएका हिंसा र लोकतन्त्रको अपहेलनाको चर्चा नगरौँ । अमेरिकामा स्वविवेकमा होइन, लोकसम्मतिको आधारमा चल्ने शासन व्यवस्था खोज्ने “फाउन्डिङ फादर्स” मध्ये धेरैजना आम नागरिकमा विश्वास गर्दैनथे । शुरूमा श्वेत जातिका सम्पत्तिवाला पुरुषहरूलाई मात्र पत्यार गर्ने नेताहरूले आम नगारिक विवेकशील भएर मत हाल्छन् भन्ने ठहर्याएनन् । आम जनता अविवेकी हुलमा परिवर्तित हुन्छन् र अविवेकी कार्यहरू गर्छन् भन्ने धारणा व्याप्त थियो । सम्पत्ति, दासप्रथा र पितृसत्तालाई वास्तविकता मानेर शुरू भएको लोकतन्त्रको करिब २५० वर्षको इतिहासमा धेरै संघर्ष, संशोधन र सुधार भए । अमेरिका पुँजीवादी लोकतन्त्रको अब्बल नमूना बनेको दावी गरियो, तर अहिले त्यो खोक्रो देखिएको छ । सारा विश्वले अमेरिकी लोकतन्त्रको (विकृत) रूप र व्यवहार अवलोकन गरिरहेछ ।

बीसौँ शताब्दीमा पनि जनताको विवेक, बुद्धिमा भर गर्नु हुँदैन भन्नेहरूमा राजनीतिक नेता वा शासकवर्ग मात्र थिएनन्, पश्चिमा जगत्‌मा जानेमानेका बौद्धिक, प्राज्ञिक र उदारवादका प्रवर्तक मध्येका व्यक्तिहरू पनि थिए । लोकतन्त्रबारे अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनको माथि उद्धृत विमर्श त्यस्तै गैरलोकतान्त्रिक तर्कहरूप्रति पनि लक्षित थियो । अहिले पनि त्यस्ता तर्कहरू पढ्न, सुन्न पाइन्छ ।

यस्तै चिन्तनको आधारमा विगतमा औपनिवेशिक युग लम्बिएको हो । भारतीय जनता स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र राम्ररी व्यहोर्न, सुमर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क गर्नेहरूमा आफूलाई लोकतन्त्रवादी, उदारवादी भन्नेहरू नै थिए । आजका दिनमा निर्वाचन अभ्यास र परिणाम मार्फत् शक्तिमा पुगेका सत्ताधारीहरूको व्यवहारले त्यस्तै स्थिति देखाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु दुःखद परिस्थित हो । गैरजिम्मेवार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अनास्था देखाउने शासकहरू जनमतबाटै जताततै उदाएका देखिँदा जनविरोधी स्वर र आचरणले थप बल प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

लोकतन्त्रभन्दा उत्तम राजनीतिक प्रणाली नभेट्टाएसम्म लोकतन्त्रको विकल्प सबल लोकतन्त्र नै हो । “प्राण-प्रतिष्ठा” शब्दावलीको यथार्थ पनि यही हो । लोकतन्त्रको आदर्शप्रति दरिलो प्रतिबद्धताको निम्ति आह्वान हो । यदि मानवीय दुर्वलताले गर्दा आदर्शको अर्थ छैन, लोकतान्त्रिक अभ्यास कठिन छ भन्ने हो भने तत्कालीन सोभियत संघमा मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शनबाट निःसृत साम्यवादी राज्य विखण्डन भएको तथ्य पनि हाम्रो सामु छ ।

छिमेकी चीनमा देङ स्याओ पिङपछि एउटा नयाँ प्रयोग अवश्य भइरहेछ । सो मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चमत्कार पनि गरिरहेछ । तर त्यस्तो एकदलीय पुँजीवादी व्यवस्था कति उत्तम छ र कति टिक्छ हेर्न बाँकी छ । सो मुलुकमा निहित अपारदर्शिताले गर्दा वास्तवमा त्यहाँ के भइरहेछ, जनमत के छ थाहा पाउन सकिएको छैन । आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रगतिलाई वाहवाही गरे पनि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई उन्नत मान्ने थोरै नै होलान् । विश्व रंगमञ्चमा महाशक्ति भएर उदाउने क्रममा रहेको चीन सो हैसियत प्राप्त गरेपछि लोकतन्त्रको विषयमा कसरी प्रकट हुन्छ सो पनि चाखलाग्दो समय हुनेछ ।

त्यसो त भारतमा महात्मा गान्धीले पनि विकल्पको परिकल्पना गरेका थिए । सार्वभौम जनताले संगठित राज्यको अधिनमा होइन, आफ्नै नैतिक सामर्थ्यबाट स्थापित “स्वराज” उपयोग गर्न सक्ने गान्धीको लोकतन्त्रलाई ७० वर्षअघि नै उनका अनुयायीहरूले काल्पनिक र आदर्शवादी ठहर्याएका थिए ।

लाेकतन्त्रकाे प्राण प्रतिष्ठा : डा. देवेन्द्रराज पाण्डेकाे व्याख्यान - १

⇒नेपालमा लोकतन्त्र : छैन भन्‍न नमिल्ने, छ भन्‍न नसकिने

मार्टिन चौतारीले २० डिसेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको "चौतारी स्थापना ब्याख्यान"मा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले दिएको प्रवचनलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । नेपालमा अहिले लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ । यो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न उनकाे यस व्याख्यानबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा शिलापत्रले लिएकाे छ । पाँच भाग चल्ने व्याख्यान शृंखलाकाे याे दाेस्राे भाग हाे । तेस्राे भाग भाेलि साेमबार बिहान ।

- प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १२, २०७७ ०७:००