दलतन्त्र छ, लोकतन्त्र छैन

A+ A A-

नेपालमा २००७ सालदेखि हालसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको लक्ष्य राज्यमा जनाधिकार र जनकल्याणको केन्द्रीयता हो । चल्तीको भाषामा लोकतन्त्र शब्दावली स्थापित नहुँदा र 'प्रजातान्त्रिक' आन्दोलन भनिरहँदा पनि आन्दोलनको मूल चासो जनतालाई कसैको प्रजा वा रैती हुनुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गरी अधिकारसम्पन्न स्वाभिमानी नागरिक बनाउनु थियो ।

विविध समुदायका नागरिकले मर्यादित र सुरक्षित जीवन निर्वाह गर्ने सामर्थ्य राखून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकको बहुआयामिक विकासका निम्ति राजनीतिक आधार निर्माण होस् भन्ने ती आन्दोलनको उद्देश्य थियो ।

२०६२–२०६३ सालको आन्दोलनमा लोकतन्त्र, शान्ति र स्वतन्त्रताका अतिरिक्त न्याय, समानता र समावेशिताका आदर्शले प्रत्यक्ष र उच्च महत्त्व पायो । यसको सार्थकता पनि अधिकारसम्पन्न आमजनताले बिनाभेदभाव, सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्ने आधारको निर्माण नै थियो ।

अहिले लोकतन्त्रमा संकट आएको देखिनु, व्यवस्था र व्यवस्था-सञ्चालकहरूप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको अनुभूति हुनु र लोकतन्त्रविरोधीहरूको आवाज बलियो हुँदै गएको आभाष हुनुका कारण यी मान्यता ओझेलमा पर्नु हो ।

त्यस्ता मान्यता किन ओझेलमा परे भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ, जसमा नेपालको इतिहास, सामाजिक परिस्थिति, अर्थराजनीतिक जटिलता, सांस्कृतिक कमजोरीहरू, विश्वजगत्‌बाट प्रवाहित असंगत सन्देश तथा हस्तक्षेपसमेत पर्छन् ।

तर, एउटा तथ्यबारे हामी प्रस्ट र सचेत रहिरहनुपर्छ: अर्थराजनीतिक असंगति वा सामाजिक, संस्कारजन्य कमजोरीहरू सबै पुरातनी राज्यसंरचनाका उत्पादन हुन् । यो पद्धतिबाट बाहिर निस्कन त्यस्तो राजनीतिक सोच अर्थात् पश्चगामी विचारबाट मुक्त हुनुपर्छ । तत्कालको व्यक्तिगत द्वेष, राग वा समूहगत स्वार्थबाट परिचालित भएर चरम पुरातनी विचारको पृष्ठपोषण गर्नुको अर्थ यही हुन्छ ।

जे भए पनि, दिनहुँजस्तो जनताको आक्रोश खेप्न परिरहेका जननिर्वाचित र सिद्धान्तमा मात्र भए पनि संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेताहरूको अवस्था सोचनीय छ भने विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कमजोरीहरूसँग जुझेर कुनै प्रकारको अधिनायकवाद वा राजतन्त्रमार्फत जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कमा कुनै तुक हुँदैन ।

वर्तमान युगमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव देखिँदैन । त्यसैले, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था आवश्यक भएको हो । तर, व्यवस्थालाई वास्तवमै प्रतिनिधिमूलक तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । कहिलेकाहीँ त असम्भवझैँ लाग्छ ।

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको पहिलो अपेक्षा : जनप्रतिनिधि छान्न, तिनलाई आवश्यक आदेश दिन र तिनको खबरदारी गर्न जनता सक्षम छन् भन्ने हो । त्यस्तै,

दोस्रो अपेक्षा हो : जनताले सक्षम ठहर्‍याएर पठाएका प्रतिनिधिले जनहितमा काम गर्छन्, स्वार्थहरूको द्वन्द्वलाई आपसी विमर्शका आधारमा जनहितकै निम्ति व्यवस्थापन गर्छन् । सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको भावना र मुलुकको आवश्यकताअनुकूल सञ्चालित हुन्छन् एवं निर्वाचनमा जिम्मेवार र कुशल उम्मेदवारहरू मनोनीत गर्छन् ।

अनि तेस्रो अपेक्षा हो : निर्वाचन अर्थात् जनप्रतिनिधि छानिने पद्धति र प्रक्रिया, निर्वाचनको स्वच्छतामा जनता र जनप्रतिनिधि, अर्थात् मतदाता र मत माग्नेको मर्यादा र सान्दर्भिकता अडेको छ ।

चौथो : र, यस प्रस्तुतिमा चर्चा गर्न खोजिएको अन्तिम अपेक्षा हो : लोकतान्त्रिक आदर्शको कदर । आदर्श र यथार्थबीच जहिले पनि खाडल हुन्छ । तर, जुन मात्रामा नेतादेखि नागरिकसम्मबाट यो आदर्शको प्रतिपालन हुन्छ, लोकतन्त्र त्यत्तिकै सक्षम हुन्छ, कामयाव हुन्छ ।

यिनै चार पक्ष : नागरिक वा जनता, नेता तथा दल, निर्वाचन र लोकतान्त्रिक आदर्शलाई लोकतन्त्रका खम्बा मानेर विद्यमान कमी-कमजोरी वा गैरलोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास केलाएमा आवश्यक सुधारका क्षेत्रहरूको संकेत पाइनेछ ।

सम्बन्धित,

सुमति भएकाे तानाशाह आएर देश बनाइदेला भन्ने भ्रम नपालाैँ

नेपालमा लोकतन्त्र : छैन भन्‍न नमिल्ने, छ भन्‍न नसकिने

ताल्चा लगाएको देखेपछि गिरिजाप्रसाद र माधव नेपाल हिँडे

सर्वप्रथम नेता तथा राजनीतिक दलबाट चर्चा सुरु गरौँ । नेपालमा सबैभन्दा विवादास्पद र सुधारका निम्ति खुट्याउनुपर्ने लोकतन्त्रको प्रमुख अवयव राजनीतिक दल र नेतृत्व होला । कतिलाई लाग्छ, हामीकहाँ दलीय व्यवस्था त छ, तर लोकतन्त्र छैन । यस्तो किन भयो भने हामीले दलीय राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतन्त्रको एउटा खम्बा होइन कि पर्याय नै मानिआयौँ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ३० वर्ष लामो संघर्ष गरेर त्यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाले विस्थापन गर्यौं ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य नै 'पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना' थियो । पञ्चायतको अन्त्य भयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो र संसदीय अभ्यास पनि गरियो । नेताहरूको उद्देश्य पूरा भएजस्तो भयो । फगत बहुदलीय व्यवस्था नै हाम्रो अभीष्ट भएजस्तो हुन गयो । व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कृतिले ओतप्रोत गर्ने प्रयत्न भएन । संविधान तोकिएको समयमा तयार भयो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा अपेक्षित राजनीतिक संरचना र नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानले त्यसमा प्रवेश पाए । संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेको अवस्थामा तत्कालीन राजा वा राजदरबारसँग आवश्यक वार्ता र सम्झौता भए । तर, जनता ओझेलमा परेजस्तो भयो ।

युगौँदेखि जाति, जात, क्षेत्र, लिंग, भाषाका आधारमा राज्यसँग आफ्नो सम्बन्ध जोडिन नपाएको अनुभूति गर्ने विविध वर्ग र समुदायको अधिकार र आकांक्षालाई मौलिक रूपले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ । पछि २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलन क्रममा उठेका समता र समानताका मागहरूलाई त्यति नै बेला धेरथोर व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो, तर गरिएन । बहुदलीय व्यवस्था नै लोकतन्त्रको यथार्थ स्वरूप हो भन्ने गलत बुझाइ (बुझाइ नभए व्यवहार)ले संविधान निर्माणपछि पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको यथार्थको चर्चा माथि भइसक्यो ।

अनि संविधान संशोधनको प्रारम्भिक प्रयास पनि भएन, 'पूर्ण लोकतन्त्र' प्राप्त भइसकेको जस्तो कल्पना गरियो ।

वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनपछि जुन संविधान निर्माणको प्रयास भयो र अन्ततः २०७२ सालमा बनाइयो पनि, त्यसको इतिहास पनि सुखद छैन । एउटा संविधान तर्जुमा गर्न सात-सात वर्ष लाग्ने र एउटा संविधानसभाको अवधिले नपुगेर दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु विडम्बनापूर्ण हो ।

धर्म वा संघीयतामा फरक स्वार्थ बोकेका विदेशी शक्तिले अवश्य खेल खेले । तर, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको संकीर्ण सोच र मुलुकको हितका निम्ति सानो-तिनो स्वार्थ पनि त्याग गर्न नसक्ने व्यवहारले गर्दा विदेशी चलखेल सम्भव हुन सकेको हो ।

संविधान निर्माणका निम्ति ६०१ सदस्य भएको संविधानसभा आवश्यक देखिनु अर्को विडम्बना थियो । यसले नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलहरूको चरित्र प्रतिविम्बित गर्छ । यो चरित्र गणतान्त्रिक नेपालमा पनि भागवण्डाको सदावहार संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । भागवण्डा मिलाउन संविधानसभा, संसद्‌देखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मको संरचनासँग खेलवाड गर्न दलहरू हिचकिचाएका छैनन् ।

नतिजा के भयो ? भद्दा शैलीको लिखतको रूपमा आएको संविधान जनताले पाए । सबै शीर्ष नेताले खोजेको राज्य, जनता, अधिकार, कर्तव्य, विकास र शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि वातावरण संरक्षण जनाउने 'जाली' भन्न मिल्ने शब्दावलीहरूले त्यसमा ठाउँ पाए । तर, शब्दअनुसारको भावना, प्रतिवद्धताचाहिँ व्यवहारमा खोज्दा पाइँदैन । 'लेख्नका लागि लेखिदिएको,' शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार हालको 'समाजवादउन्मुख' राज्यबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा कुनै नागरिकले गरेका छैनन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सुरुमा करिब चार महिनामा तयार भएको हो । निर्वाचित सभा होइन, 'कन्फेडरेट' राज्यहरूले मनोनयन गरेका ५५ सदस्यले संविधान निर्माणमा योगदान गरे । उनीहरूबीच धेरै कुरामा ठूला मतभेद थिए । ती मतभेद नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन, राज्यको चरित्र, केन्द्र र राज्यबीचको सम्बन्ध एवं अधिकार तथा राज्य र स्वतन्त्र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे थिए । पद, प्रतिष्ठा वा दलीय स्वार्थबारे मतभेद थिएनन् ।

सभासद्हरू अध्ययनशील र परिश्रमी थिए । तीमध्ये केहीले संविधान अनुमोदनका क्रममा बहस-व्याख्याका निम्ति तयार पारेका दस्तावेज आजसम्म पनि राजनीति र संविधान-प्रक्रियामा चासो राख्नेहरू एवं शिक्षक, विद्यार्थीका लागि समेत पाठ्यसामग्री बनिरहेका छन् । संविधान निर्माताहरूमा थुप्रै कमजोरी थिए र स्वार्थ पनि थिए, जसले गर्दा सो संविधान सुरुमा लोकतन्त्रको कसीमा खरो उत्रन सक्ने किसिमको थिएन ।

तर, आवश्यक संशोधनहरू गरिँदै गए, कानुनहरू पारित भए, जसले गर्दा अहिले पनि १८औँ शताब्दीदेखिको सो संविधान टिकेको छ । अमेरिकी संविधान र सोका आधारमा हुने राजनीतिक अभ्यासबारेका बहस अहिले पनि संविधान निर्माताहरूको नाम र विचार उल्लेख नगरी हुँदैन, हुन सक्दैन ।

यसैगरी, भारतका भीमराव अम्बेडकरलगायतका नेताहरूको अध्ययनशीलता, कार्यकुशलताको पनि वर्णन गर्न सकिन्छ, तर आवश्यक नहोला । अर्कोतर्फ, नेपालको २०७२ सालको संविधानबारे कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कुन विशेष शीर्ष नेताको अध्ययन, विश्लेषण र विचारको बाहुल्य छ, बुझ्न सकिँदैन ।

यी प्रसंगको तात्पर्य नेपालका राजनीतिक नेतागण आफ्ना जिम्मेवारी वहनका निम्ति चाहिने सूचना र ज्ञानबारे गम्भीर छन्-छैनन्, आवश्यक परिश्रम गर्छन्-गर्दैनन् भन्ने प्रश्नहरूसँग छ ।

अरू देशको नक्कल गर्नुपर्छ भनेको होइन । तर परिश्रम, अध्ययन नगरी पद, प्रतिष्ठा र खान्कीमा रमाउन पाइने चलन कुत खान पाइने सामन्ती समाजमा मात्र हुन्छ, जनताका निम्ति काम गर्ने लोकतन्त्रमा होइन । अमेरिकामा युरोपको जस्तो सामन्तवाद थिएन, यद्यपि प्रायः संस्थापक नेताहरू दासका मालिक थिए । उनीहरू दासहरूलाई कज्याएर र शोषण गरेर बसेका थिए । तर, त्यही हैसियतमा सधैँ त्यसरी नै बसिरहेनन् ।

नेपालका नेताहरू पनि परिश्रम नगर्ने होइनन् । आफ्ना कार्यकर्ताहरू जम्मा गर्ने, भेट्ने, राजनीतिक लेनदेन, दाउपेचका कुराहरूमा लाग्ने आदि गर्दा आफ्ना परिवारलाई आवश्यक समय दिन पनि ती नेताहरूलाई कठिन होला । तर, चिन्तन, मनन, अध्ययन र आ-आफ्ना चासोका नीति/रणनीतिहरूबारे नियमित छलफल गर्ने, विकल्पहरू विश्लेषण गर्ने, र निश्चित दृष्टिकोण बनाउने संस्कृति नेपालमा छजस्तो लाग्दैन ।

सबैजसो सफल नेताले आफूले गरेका कामका आधारमा, आफ्ना सफलता-असफलताका 'लिगेसी' इतिहासमा लिपिवद्ध गराउँछन् । उनीहरूका जीवनीहरू लेखिन्छन्, पछिका पिँढीले पढ्छन्, सिक्छन् । नेपालमा न त्यो परम्परा बस्न सक्यो, न भविष्यमा बस्ने आधार नै देखिन्छ । फाट्टफुट्ट अपवादलाई छोडेर राजनीतिक नेताहरूमा प्रतिवद्धता, दिशाबोध, कार्यकुशलता, इमानदारी आदिको अभाव छ । इतिहासमा अभिलेखवद्ध हुने तात्त्विक उपलब्धिको कमी छ । पछि गएर इतिहासकारहरूले अहिलेका नेताका नाम त लेख्लान्, तर कामको व्याख्या गर्ने अवसर पाउँछन-पाउँदैनन्, प्रश्न त्यहाँ छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने दुई-तीन सय वर्षअघि राजनीतिक स्वतन्त्रता वा लोकतन्त्रका निम्ति भएका संघर्षहरू राजनीतिक दलहरूबाट भएका होइनन् । संघर्षको प्रारम्भिक कालमा राजनीतिक दलको उपस्थिति थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा पनि सुरुमा केही प्रभावशाली व्यक्ति वा समुदायले स्थापित औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुन वा राजाहरूको जबर्जस्ती कर संकलन वा त्यस्तै अरू नियन्त्रण खुकुलो गर्न सत्ताको विरोधमा संघर्ष गरे ।

अमेरिकाका 'फाउन्डिङ फादर्स' भनिने नेतागणलाई आफूहरूबीच हुने छलफल र विमर्शहरूमा दल वा दलीय भाव प्रवेश गर्ला भन्ने चिन्ता थियो । गुटबन्दीको डर थियो । अमेरिकाका पहिला राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन कुनै दलका उम्मेदवार भएर छानिएका थिएनन् । यद्यपि, थोरै समयपछि नै सो मुलुकमा दलहरू देखा परे । लोकतान्त्रिक अभ्यास क्रममा दल आवश्यक पर्‍याे, पर्छ । राज्यहरू र संघीय सरकारबीचका जटिल सम्बन्ध र अरू राजनीतिक मुद्दा वा दासप्रथा र अरू अन्य सामाजिक आर्थिक प्रश्नहरूबारे संगठित मत बनाउन र विपरीत मतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दलहरू चाहिए ।

संयुक्त अधिराज्यको कथा पनि करिब-करिब यस्तै हो । त्यस्तै, फ्रान्सेली क्रान्तिकालमा जेकोवियनहरू भन्ने थिए, तर तिनलाई राजनीतिक दल भनिन्थ्योजस्तो लाग्दैन । त्यो मुलुकमा धेरै आरोह-अवरोहपछि उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र फाट्टफुट्ट राजनीतिक दल देखिन थालेका हुन् ।

भारतमा इण्डियन नेसनल कांग्रेसको स्थापना एक बेलायती पूर्वकर्मचारीको अगुवाइमा भएको थियो । मूलतः बेलायती राजाबाट केही नागरिक अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको त्यो संगठनको ध्यान सामान्यतः अहिलेको नागरिक समाजको तर्फबाट गरिने कार्यहरूजस्ता थिए । नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषद् पनि यसका अगुवाहरूले राणा शासनविरुद्ध व्यक्तिगत जोखिम उठाउँदै सहकार्य गर्न सुरु गरेपछि संगठित कार्यक्रमको आवश्यकता देखेपछि स्थापना गरिएको हो । १९९७ सालका चार शहीदमध्येका एक शुक्रराज शास्त्री कुनै राजनीतिक दलका अनुयायी थिएनन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको कुनै अपरिहार्यता छ भने त्यो प्रतिस्पर्धात्मक विचार एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नीति कार्यक्रमहरूलाई आ-आफ्नो स्थानमा व्यवस्थित गर्ने र संगठित गर्ने कामका लागि हो । कुनै निश्चित सिद्धान्तका आधारमा जनपरिचालन र जनमत निर्माण गर्नका निमित्त हो । नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, खान्की वा हैसियत सुनिश्चित गर्न वा गुटहरू बनाएर हालिमुहाली गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्न दलीय व्यवस्थाको उत्पत्ति भएको होइन ।

हाम्रा नेता वा दलहरूले केही गरेनन् भन्ने होइन । जेलनेल भोगे, आन्दोलन गरे, ढिलै भए पनि संविधान बनाए, निर्वाचन गराए, निर्वाचनको नतिजाअनुसार सत्तामा वा प्रतिपक्षमा बसे र राज्य सञ्चालनमा मद्दत पुर्‍याए र पुर्‍याइरहेछन् । विकासकै काममा पनि केही सहयोग पुगिरहेको होला । संघीय प्रणालीअनुसार आर्थिक साधन केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जाने क्रम सुरु भएको छ । तर, संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्था, पद्धतिबारे नेतृत्वमा प्रतिवद्धता छ भन्न सकिँदैन ।

मुलुकको जुन अवस्था र आवश्यकता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न, रणनीति बनाउन, स्रोत-साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न, शासकीय बेथिति न्यून गर्न र जनतालाई भविष्यप्रति आशावान् बनाउने काम हुन सकेको छैन । स्वच्छ दलीय अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर यो सम्भव पनि छैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्थान, भूमिका र समाज वा जनताप्रति दलको उत्तरदायित्वबारेको गलत बुझाइले गर्दा दलहरू आफू मात्र होइन, समाजका अरू महत्त्वपूर्ण एकाइहरूलाई पनि दूषित पार्दै छन् । दूषित पार्न थालेको २०४६ सालदेखि नै हो । यस विषयमा हुने गरेका सामाजिक विमर्श र आलोचनाले राजनीतिक दलमा प्रभाव पर्न सकेको छैन । फलस्वरूप, अहिले पनि दलहरूका भ्रातृ/भगिनी संगठन- चाहे ती विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, डाक्टर जे होऊन्- स्वतन्त्र चिन्तनका निम्ति लायक नभएका प्राणीहरू बनाइने माध्यम भएका छन् ।

विद्यार्थीका आफ्ना शैक्षिक समस्या हुन्छन्, जसको उनीहरू समाधान खोज्छन् । त्यस्तै, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल र अरू पेसेवरहरू छन्, जसले आफ्नो पेसा, धर्म आफ्नो निम्ति मात्र होइन, समाजका निम्तिसमेत उपयोगी बनाउन राजनीतिक दल र राज्यसँग समेत अन्तर्क्रिया गर्छन् र सुझावहरू दिन्छन् । तर, हामीकहाँ यस्ता सबैजसो समुदाय फगत दलीय कार्यकर्ताजस्ता मात्र देखिन्छन् । स्वतन्त्र विचार नबोकी अमुक दल वा नेताको पृष्ठपोषक मात्र बन्दा उनीहरूको योगदान प्रभावकारी हुँदैन ।

हुन त, नेपालमा दलहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको सल्लाह-सुझाव चाहिँदैन । सत्तामा पुग्न नैतिक, अनैतिक सबै प्रकारका सहयोग पाए पुग्छ ।

नेपाली समाज अहिले उराठलाग्दो दलीयकरणको शिकार भएको छ । राजकीय क्षेत्रमा निजामती कर्मचारीको धर्म मुलुकमा विधिको शासनलाई सघाउने हो । सत्तामा जुन राजनीतिक दल आए पनि जनताले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा इमानदारीपूर्वक प्रदान गर्ने-गराउने हो र विकास अभियानका निम्ति नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्वक राजनीतिक क्षेत्रलाई साथ दिने हो ।

त्यसैगरी, उनीहरूको काम विदेश-सम्बन्धलाई राष्ट्रियहितका निम्ति निर्देशित गर्न परिश्रम गर्ने हो । यस्ता कर्तव्यपालक निजामती कर्मचारी राष्ट्रका सेवक मानिन्छन्, कुनै दल विशेषका कारिन्दा होइनन् । यो सामान्य सत्यलाई बुझ्न गाह्रो हुनुपर्ने होइन, तर बुझेको देखिँदैन । अरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यिनै हुन् ।

त्रिभुवन वा अरू विश्वविद्यालयहरूको प्रशासकीय बेथिति र प्राज्ञिक दुरवस्थाबारे बौद्धिक समाजमा जुन चिन्ता छ, सो दोहोर्‍याइरहन नपर्ला । मूल कुरा, विश्वविद्यालय ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न सक्षम प्राज्ञ र जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको कर्मभूमि, धर्मभूमि हुनुपर्छ । दलका कार्यकर्ता वा समर्थक थन्क्याउने स्थान होइन विश्वविद्यालय । शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना विकास वा अरू प्राविधिक केन्द्रहरू मात्र होइन, न्यायक्षेत्रलाई समेत दल-विशेषको चश्मा लगाएर हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई न्याय गर्दैन । दलीयकरणको संस्कृतिले नागरिक समाजलाई पनि गाँजेको दुःखद अनुभव पनि हामीसँग छँदै छ । सञ्चार जगत्‌को अवस्था प्रत्येक सचेत पाठक वा नागरिकलाई थाहा छँदै छ । थप, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा घात पर्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।

दलहरूको आचार-विचारबारे अर्को असंगत पक्ष दलका नेताहरू अन्तरमुखी हुने र पार्टीभित्र-पार्टीबाहिर बहस, विमर्श मन नपराउने प्रवृत्ति हो । नीति सिद्धान्तबारे चिन्तन एवं मनन गर्न नचाहने दल, राजनीतिक दल हुँदैन, मात्र मठाधीशहरूको थलो हुन्छ । संसद् संसद् हुँदैन, पाखण्डहरूको गफ गर्ने आँगन हुन्छ । र, लोकतन्त्र लोकतन्त्र रहँदैन, व्यक्तिगत लाभहानि निर्देशित लेनदनेको बजार हुन्छ ।

दलभित्र मात्र होइन, आपसी असहमति भएका सवालहरूमा अन्तरदल संवाद र विमर्शमार्फत समान दृष्टिकोण स्थापना गर्ने प्रयत्न पनि लोकतन्त्रको गुण हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा दलहरूका विचारमा मतैक्य कायम नहुँदा निर्वाचनबाट छिनोफानो हुन्छ । तर, दलभित्रको मतभेदलाई समान दृष्टिकोणमा परिणत गर्ने माध्यम विमर्श नै हुन्छ । नत्र गुटबन्दी चुलीमा पुग्छ, जसले दललाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई समेत घात गर्छ । नेताहरू प्रेरणाका स्रोत होइनन् कि अमुक मठका ठालु बन्छन् ।

दलहरू र नेतृत्व वर्गको विद्यमान आचरणशैलीले संघीयता र समावेशितालाई पनि कमजोर तुल्याएको छ । संघ, प्रदेश वा पालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई शीर्ष भनिने नेताका कार्यकर्ताहरूजस्तो व्यवहार गर्ने र ती पदाधिकारी पनि नेताको निर्देशनअनुसार परिचालित हुँदा संघीय व्यवस्था नै निष्प्रयोजन हुने र राज्यलाई व्ययभार मात्र बढ्ने स्थिति छ ।

त्यस्तै, पछाडि परेका वा पारिएका समुदायहरूको अधिकार स्थापित होस्, राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता सुरक्षित होस् र राज्यमा अपनत्व बढोस् भन्ने संविधानको मर्मलाई दलहरूका नेतृत्वपङ्क्तिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । संविधानसभाका ६ सय १ सभासद्‌मध्ये ५ सयभन्दा बढीलाई संविधान निर्माणमा आफू भूमिकाविहीन भएँ भन्ने अनुभव भयो होला । त्यसैले, जनप्रतिनिधिहरू जनताको होइन, दलको सामान्य कार्यकर्ता भएर व्यवहार गर्नुपर्दा आफ्नै विशिष्ट स्थान, धारणा र सार्वजनिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थितिमा देखिँदै छन् ।

केन्द्रको राजनीति र सत्तामा हालीमुहाली गर्न पाएका कतिपय 'शीर्ष' भनिने नेताहरूमा संघीयताबारे धेरै चासो नरहेको र बाध्यताले मान्न परेको बुझाइ धेरैको छ । तर, अब संघीय राज्य व्यवस्था यथार्थ भइसक्यो । यसका नकारात्मक पक्षहरू केही छन् भने तिनलाई न्यून गर्दै सकारात्मक पक्षका आधारमा मुलुकको शासन प्रणाली र विकास प्रक्रियालाई विविध समुदायको अधिकार र आकांक्षाको सम्बोधनमा परिणाममूलक बनाउने जिम्मा यिनै नेताहरूको नैतिक एवं राजनीतिक दायित्वभित्र पर्छ ।

निष्कर्षमा, लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था अपरिहार्य हुने तर विद्यमान दलीय संस्कृति र व्यवहारले लोकतन्त्रकै चीरहरण गरेजस्तो देखिने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि अहिले जे भइरहेछ, आधुनिक युगको यथार्थ त्यही हो, त्यसमा सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने लोकतन्त्र निष्प्राण रहिरहनेछ भन्ने मेरो दाबी छ ।

यस विषयमा ज्ञाताहरूबाट थप अध्ययन-अनुसन्धान हुन सक्ला भन्ने आशा छ ।

यदि यथार्थ यस्तै हो भने राजनीतिक दलहरूबिना नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र आदेशमा लोकतन्त्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता अप्रिय लाग्ने र असम्भव देखिने सम्भावनाहरूको पनि राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूबाट अध्ययन हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ।

मुलुकबाहिर अन्य लोकतान्त्रिक समुदायहरूबाट पनि आ-आफ्ना मुलुकको सन्दर्भमा यस्तै आवश्यकता र आग्रह प्रकट हुँदै नजाला भन्न सकिँदैन ।

मार्टिन चौतारीले २० डिसेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको 'चौतारी स्थापना ब्याख्यान'मा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले दिएको प्रवचनलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । नेपालमा अहिले लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ । यो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न उनकाे यस व्याख्यानबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा शिलापत्रले लिएकाे छ । पाँच भाग चल्ने व्याख्यान शृंखलाकाे याे तेस्राे भाग हाे । चाैथाे भाग भाेलि मंगलबार बिहान ।

- प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १३, २०७७ ०७:०५