विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क घटाएपनि अटोव्यवसायीको असन्तुष्टि कायमै

A+ A A-

बुधबार मन्त्रिपरिषदले विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क घटाएपनि अटोव्यावसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले सवारीको क्षमता अनुसार ६ प्रतिशत देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउन गरेको निर्णयलाई व्यवसायीले सरकारले झारा टार्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय गाडी बिक्री वितरण गर्दै आएको लक्ष्मी कन्टिनेन्टल प्रा.लि.का महानिर्देशक निराकार श्रेष्ठले सरकारले गुनासो सम्बोधन गरे पनि व्यवसायीलाई राहत भने दिन नसकेको गुनासो गरे ।

‘सरकारले ठूला विद्युतीय गाडीहरुमा ८० प्रतिशतको अन्तःशुल्कलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्‍यो । हामीले धेरैमा ४० प्रतिशतमात्र अन्तशुल्क तिर्न सक्छौँ भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अझ भन्सारमा लगाइएको करले आयात ठप्प बनेको थियो, त्यसैले सरकारले भन्सारदर र अन्तःशुल्क दुवै घटाउनु पर्ने थियो । तर सरकारले अन्तःशुल्कमा मात्रै घटायो । यसले व्यवसायीलाई प्रभाव पादैन ।’

निर्देशक श्रेष्ठले अन्तःशुल्क घटेपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष विद्युतीय गाडीको मूल्यमा ६० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युतीय गाडीको मूल्य घटाउदै सबैको पहुँचमा विद्युतीय गाडी पुर्‍याउनु पर्नेमा पेट्रोलजन्य गाडी भन्दा महंगो नै पर्ने बताए ।

नेपालमा अहिले ३० लाख देखि ६० लाखसम्मका मध्यम प्रकारका ४ पांग्रे विद्युतीय गाडी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीले विजुली गाडी कर १ सय ५० प्रतिशतले बढाएसँगै आयात र बिक्री वितरण ठप्प बनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

खतिवडाले बढाएकाे बिजुलीगाडी कर ओलीले घटाउलान् ?

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनका विद्युतीय सवारी साधन समितीका सभापति ध्रुव थापाले गत साउन यता नेपालमा जम्मा एउटा विद्युतीय गाडी मात्र आयत भएको बताए । उनले भने, ‘भन्सार महंगो भएपछि विद्युतीय गाडीहरु भन्सार कार्यलयमै कुहिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारको अन्तःशुल्क घटाउने निणर्यले ती गाडीहरु भन्सारबाट छुटाउन व्यावसायीले सक्दैनन् ।’

सभापति थापाले सरकारको निणर्यले विद्युतीय सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिन नसकेको बताए ।

गत आर्थिक वर्षको भदौमा विद्युतीय गाडी ४० वटासम्म आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात शून्य छ । गत आर्थिक वर्ष जेठ महिनामा ९३ वटासम्म विजुली गाडी आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएसँगै आयाठ ठप्प बनेको हो ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै अटो व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडीमा कर धेरैमा ४० प्रतिशतसम्म लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिदै आएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कस्ताे होला ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने अटो व्यवसायीको दसैँ ?

सरकारको निणर्यलाई थप संशोधन नगरे अझै पनि व्यवसायीहरुले विजुलीगाडी आयात गरेर स्वदेशमा बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउँन आग्रह गरका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय गाडीको क्षमताअनुसार ५० किलोवाटको गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई ६ प्रतिशतमा, ५० देखि १ सय किलोवाटका गाडीमा ४० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, १ सय देखि १ सय ५० किलोवाटका गाडीमा ५० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

त्यस्तै १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटका गाडीमा ६० प्रतिशतको अन्तःशुल्क घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारेको छ भने २ सय देखि ३ सय किलोवाटका गाडीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५२.२ प्रतिशतमा बनाएको छ । सरकारले ३ सय किलोवाट भन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा भने ८० प्रतिशतको अन्तःशुल्कलाई घटाउँदै ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले अन्तःशुल्क घटाएपनि भन्सारदर यथावत नै छ । जसले गर्दा सरकारले अटोव्यसायीलाई दिएको राहत व्यवसायीले अनुभव गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

लकडाउन खुलेसँगै छिमेकी मुलुकमा फस्टायो अटो बजार, नेपालमा किन सुस्ताउँदै ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १६, २०७७ १९:३०