प्रदेशसभामा सांसदको आक्रोशः विकासका नाममा खोकनालाई सखाप पार्न खोजियो

A+ A A-

ललितपुरको ऐतिहासिक खोकनाको उर्वरभूमि र मौलिकता राष्ट्रिय ठूला आयोजनाको नाममा मास्क लागिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले खोकनालाई विकासका नाममा सखाप पार्न लागिएको आरोप लगाए ।

खोकना नेपालकै पुराना सांस्कृतिक बस्ती रहेको बताउ“दै तत्काल खोकनाबासीको मागहरुको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको सांसदहरुको जिकिर छ ।

खोकना १३२ केबी प्रसारणको हाइटेन्सन लाइन, बाहिरी चक्रपथ, फास्टट्रयाक, सुरुङ मार्ग र स्मार्टसिटी गरी करिब आधा दर्जन ठूला विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको केन्द्रमा रहेको भन्दै यहाँको खेतियोग्य हजारौं विगाह जग्गा र ऐतिहासिक सम्पदा मासिन लागेकोमा बागमती प्रदेशका सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराए ।

निर्माणाधीन फाष्टट्रयाक लगायतका विकासका आयोजनाहरुले खोकनाको ऐतिहासिक सम्पदा मासिने भन्दै लामो समयदेखि स्थानीय आन्दोलित छन् । सांसदहरुले खोकना बचाउ अभियानका रुपमा आन्दोलन गरिरहेका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘द्रुतमार्ग मात्र होइन । बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा अन्य विकास निर्माणका कारण खोकनाको १० हजार रोपनी उर्वरभूमि मासिँदैछ,’, सांसद् राजकाजी महर्जनले बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भने । सांसद् विजया केसीले उर्वरभूमि र मौलिकता सखाप पार्ने गरी हुने विकासले कसैको हित नगर्ने बताएकी छिन् ।

ठूला राष्ट्रिय परियोजना यस्तै सम्पदा बस्ती मासेर बन्न लागेको उनीहरुले बताए ।

फास्टट्रयाक लगायतका आयोजनाले खोकना लगायतका क्षेत्रको कृषि भूमि मात्र नभई सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त पार्ने सांसदहरुको ठम्याई छ । संस्कृति र परम्परा मासेर बन्न लागेको यस्तो परियोजनाबाट स्थानीय त्रसित रहेको सांसदहरुले बताए ।

‘खोकना र बुङ्मतीको आफ्नै इतिहास छ । विकास निर्माणको नाममा कम मुआब्जा दिएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन । त्यसकारण अहिले त्यहाँ भइरहेको आन्दोलनकारीहरुको माग पूरा गर्नुको विकल्प छैन,’ सांसद केसीले भनिन्, ‘सरकारले अविलम्ब खोकनाबासीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

खोकनाका बासिन्दाले आकर्षक मुआब्जा र सम्पदा संरक्षणको माग राख्दै फास्टट्रयाक निर्माणमा यसअघि देखि नै अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । ठूला परियोजनाले खोकना र बुङ्मतीको आदिम सभ्यता समाप्त पार्ने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै उपत्यकाबाट निर्वाचित सांसद् नरोत्तम वैद्यले पशुपतिनाथको नाममा बस्ती खाली हुने अवस्था आएकोले चिन्ता व्यक्त गरे । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको नाममा मानव बस्ती खाली गर्ने गरी अवधारण ल्याएको वैद्यको आरोप छ ।

‘कोषले त्यसक्षेत्रको मानव बस्ती खाली गर्ने गरी संघीय सरकारलाई गुरुयोजना पेश गरेको छ । गुरुयोजनालाई अनुमोदन गरेपछि पशुपति क्षेत्रमा पदमार्ग, विकास निर्माण र पूर्वाधारको नाममा बस्तीविहीन हुनेछ,’ सांसद् वैद्यले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ४, २०७७ १८:३७