निजगढ विमानस्थल : ४२ सय रुख तत्कालै काटिने, सेनासँग एमओयूको म्याद थप

A+ A A-

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छ । पर्यावरणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइका क्रममा रहे पनि सरकारले विमानस्थल निर्माणका अन्य काम अघि बढाउने भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको आइतबार बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणका बाँकी काम अघि बढाउने गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी

समितिले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि सहयोग गर्न गठित कार्यदललाई १० दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कायप्रगति पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल : बिँड तात्यो, ताप्के तातेन

बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने टीओआरसहित २ माघ २०७६ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बल्ल तात्यो सरकार

उक्त कार्यदललाई २ पुसमा समितिले एक हप्ताभित्र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएपछि समितिले १० दिनको समय राखेर पुनः निर्देशन दिएको हो । ‘कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी (टीओआर) बमोजिमका कार्यहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाइ सोको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र यस समितिसमक्ष पेस गर्ने’, आइतबार समितिले गरेका निर्णयको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

यस कारण बन्नैपर्छ निजगढ विमानस्थल

पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतिर वन क्षेत्रमा रहेको टाँगिया बस्तीमा १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी छन् । टाँगिया बस्तीमा धावन मार्ग बनाउने सरकारको योजना छ । यद्यपि, त्यहाँ बसिरहेका नागरिकको स्थानान्तरणको विषयमा निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

टाँगिया बस्तीवासीले भने प्रति घरधुरी २ बिघा ५ कट्ठा जग्गा माग गर्दै बाराकै कोल्वी नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडामा स्थानान्तरणको विकल्प दिएका छन् ।

काठगाउँ

उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने काठगाउँ बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका काम अघि बढाउन पनि कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्झौताको म्याद थप

समिति बैठकले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक, पहुँच मार्ग निर्माण तथा सो क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयू)को म्याद थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

२०७१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमातहत ल्याइएको थियो । सोहीअनुरूप १९ भदौ २०७४ मा प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको पहुँच मार्गमा पर्ने रूख कटान गर्न सेनासँग सम्झौता गरेको थियो ।

स्वार्थको दलदलमा निजगढ विमानस्थल

तर, पर्यावरण विवादका कारण उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभई समय सकिएपछि समितिले सम्झौताको म्याद थपेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

पहुँचमार्ग, पेरिफेरी सडक, साइट क्लियरेन्सलगायतका काम गर्न सेनासँग सम्झौता भएअनुसार एसआईएमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो, यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

रुख कटानसम्बन्धी

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पेरिफेरी सडक निर्माणका लागि ४ हजार २ सयभन्दा बढी रुख काटिने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढले पेरिफेरी सडक निर्माणका लागि ४ हजार २ सय ३२ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोहीअनुसार कटान–स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा तत्काल प्रस्ताव लैजाने तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख, पोलहरूको लगत नम्बरिङ कार्य अघि बढाइहाल्ने निर्णय भएको समिति संयोजकसमेत रहेका मन्त्री योगेश भट्टराईले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डलाई निर्देशन

समितिले विमानस्थल निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर जुरिच इन्टरनेसनलसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको प्रस्ताव माग गरी सम्झौता प्रकृया पूरा गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

मास्टर प्लान

मन्त्री भट्टराईका अनुसार विमानस्थलको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) निर्माणका लागि खरिद सम्झौता प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यो काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने छ।

यस कारण बन्नैपर्छ निजगढ विमानस्थल

विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी बोर्डले निश्चित सयम सीमा तोकी जुरिच इन्टरनेसनलसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रकृया पूरा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवम् आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी मन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा पर्यटन मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, वन, रक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

याे पनि..

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०७७ १८:४०