अवैध उत्खनन‍मा प्रयोग भएका ‘स्क्याभेटर’लगायतका साधन विनाकारबाही छाडियो

A+ A A-

मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित जंगलक्षेत्रबाट अवैध उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका स्क्याभेटरलगायतका साधन कारबाही नगरी छाडिएको छ । सुन्दरहरैंचाका स्थानीयले सुकुना खोलाको मडुवा भन्ने जंगलक्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएका सवारी साधन विनाकारबाही छाडिएको हो ।

मोरङको सुन्दरहरैंचाको जंगलक्षेत्रमा पर्ने सुकुना खोलाको मडुवा भन्ने ठाउँमा गैरकानुनी रूपमा खोला उत्खनन गरेको थाहा पाएपछि गत आइतबार बेलुका स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । जंगलक्षेत्रमा खोला उत्खनन गर्न नपाउने भए पनि केराबारी गाउँपालिकाले अनुमति दिएको भन्दै स्क्याभेटर, ट्याक्टर र टिपर प्रयोग गरी उत्खनन गरेको पाइएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्थानीयले अवरोध गरेपछि सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरका प्रमुख लालबहादुर माझी र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेका थिए ।

जंगलक्षेत्रमा उत्खनन गर्न अनुमति दिनै नपाउने अवस्थामा गाउँपालिकाले अनुमति दिएको तथा सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरले पनि सहयोग गरेर सुन्दरहैंचातर्फको क्षेत्रमा उत्खनन गरेको पाइएको भन्दै सुन्दरहरैंचा नगर कार्यपालिका सदस्य भक्तकिरण राईले माझीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे ।

ल्याण्डफिल्ड साइडका लागि बाटो बनाउन उत्खनन् गरिएको भनिए पनि वन कार्यालयको घाटगद्दीमा समेत केही टिपर बालुवा लगेर थुपारेको पाइएको छ । त्यसपछि उत्खननबारे थाहा पाएका स्थानीयले विरोध जनाउँदै को १ क ३५११ नम्बरको स्क्याभेटर, को १ ख ६०८४ नम्बरको टिपर, को १ त ७१२० नम्बरको ट्रयाक्टरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएका थिए ।

स्थानीयले वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएकोमा वन कार्यालयले भने कुनै कारबाही नगरी गाउँपालिकाले नै निर्णय गर्ने गरी सवारी साधन जिम्मा लगाएको छ । यता वन कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर माझीले गाउँपालिकाले नै छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरी एकपटकलाई सवारी साधनहरू छाडिएको जानकारी दिए ।

गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएका सवारी साधनहरू सम्बन्धित धनीलाई बुझाइसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले जंगलक्षेत्रमा फोहोर फाल्न पाउने भएकाले सोहीअनुसार फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउन लागिएकोमा बनाउने कार्यमा संलग्नले तोकिएको भन्दा गलत काम गरेकाले विवाद देखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यता सुन्दरहरैंचाका स्थानीयले भने जंगलको बीचमा विनाकारण उत्खनन् गर्नु प्राकृतिक दोहन नै भएको बताएका छन् ।

प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत उत्खनन् गर्न अनुमति दिनु, सबडिभिजन वन कार्यालयले सहयोग गर्नु र कामको जिम्मा पाएकाले समेत नियमविपरीत उत्खनन गर्नु गैरकानुनी देखिन्छ । यस्तो कार्यमा संलग्नलाई एकपटकलाई भन्दै मिलेमताेमा छाड्दा आगामी दिनमा समेत यस्तो नजीर बस्न सक्ने स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ७, २०७६ १६:१५