सभामुख विवाद : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका आ–आफ्नै उम्मेदवार

A+ A A-

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुख उम्मेदवारलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षको आ–आफ्नो अडानका कारण उम्मेदवार टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको अभियोगमा महरा जेल गएपछि सभामुख पद रिक्त छ । माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाले सहमतिमै उम्मेदवार टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, त्यस्तो सहमति जुटाउन नेकपा नेतृत्वलाई सकस परेको छ ।

पूर्वएमालेहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने यसअघि आफ्नो भागमा परेको ‘सम्माननीय’ पद गुमाउन नचाहेको पूर्वमाओवादीले अग्नी सापकोटालाई अघि सारेको छ ।

सहमति भएकाे थियाे

केही दिनअघि नेम्वाङले आफूलाई सभामुख हुन तयार रहन नेकपाका अध्यक्षद्वयले सूचित गरेको दाबी गरेका थिए । उनको भनाइअनुसार सभामुख उम्मेदवारका विषयमा कुरा मिलिसकेको थियो । तर, पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले पुनः सभामुख पद नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसैले उम्मेदवार चयनको विषय पेचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

अग्नि सापकोटा प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा प्रचण्डको प्रभाव पार्टीमा मात्र नभएर संसदमा पनि बढ्नेछ । त्यसैले उनले पार्टीमा अरुलाई नै अघि बढाएर सभामुख पदमा रढ्याइँ गर्न लगाएकाे स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, उनी पक्षका नेताहरू यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘हामीले हाम्रो भागमा परेको पद नछाड्ने भनेका हौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भन्छन्, ‘विगतमा भएको सहमति पनि यही हो, सहमतिअनुसार अघि बढौं भनेका हौं ।’

ओलीका प्रिय नेम्वाङ

नेम्वाङ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । यसअघि संविधानसभाको सभामुख बनिसकेका नेम्वाङलाई नै प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने पक्षमा छन् ओली ।

नेम्वाङ सभामुख हुँदा कृष्णबहादुर महराले रोकेका कैयौं विषय संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई सहज हुनेछ । यसअघि तत्कालीन सभामुख महराले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) रोकेकाे बताइएको थियो । कतिपयले सोही विषयमा असन्तुष्ट बनेका ओली महरालाई हटाउन चाहन्थेसमेत भन्ने गरेका छन् । त्यसो त महरा पक्राउ परेको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी रोकेर महराले गलत गरेको बताएका थिए ।

प्रचण्ड पछि हटे

नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने कुरामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि सहमत देखिएका थिए । तर, आफू पक्षका नेताहरूको चर्को दबाबका कारण उनी दोधारमा परेको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

‘तत्कालीन अवस्थामा जसको भागमा जे परेको छ, त्यो त्यसैको भागमा हुनुपर्ने प्राकृतिक नियमअनुसार चल्नुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य साह भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सभामुख अहिले पनि उसैले पाउनुपर्छ ।’

महाधिवेशन हुनुअघि नै यस्ता कुरामा समस्या आए पार्टी कमजोर हुने उनको तर्क छ । पार्टी एकता हुनुअघि सभामुख तत्कालीन माओवादी र प्रधानमन्त्री एमालेको भागमा परेको हो,’ प्रचण्ड पक्षका साह भन्छन्, ‘त्यसैले हामी सभामुख पद छाड्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट लाइनमा छौं ।’

एमसीसी र सभामुख पद

नेकपाभित्र माधव नेपाल समूहका केही नेता र पूर्वमाओवादीका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । संसदमा पेश गरिएको एमसीसी पारित गराउन मुख्य भूमिका सभामुखकै हुन्छ । त्यसैले यो पदमा अहिले दुई पक्षबीच रस्साकस्सी चलेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिको पनि दबाब

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउन दबाब दिइरहेको बताइन्छ । यसबारे अध्यक्षद्वयले शीतल निवासमा दुई चरण छलफल गरिसकेका छन् । यद्यपि, पुरुष उम्मेदवार टुंगो लगाउन समस्या भएकाले तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । ओली नेम्वाङमा सहमति नभए राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।

नेकपाका कतिपय महिला नेतृ पनि शिवमायालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

२७ पुसमा संसदको बैठक बस्ने तय गरिएको छ । तर त्यो बैठक बस्ने वा नबस्ने निश्चित छैन । संसदले अहिलेसम्म सभामुख पाएको छैन । पाउने टुङगो पनि छैन । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन मिल्दैन । एमाले र माओवादी एकता भइसकेपछि एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

त्यसैले सभामुख चयन प्रक्रियामा जानुअघि उपसभामुखले राजिनामा दिनुपर्छ वा सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्छ ।

उपसभामुखलाई पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन । त्यसैले उनले राजीनामा नदिएसम्म सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन मुश्किल हुन्छ । ‘उहाँले संवैधानिक बाटो खुलाइदिनुपर्ने हो तर त्यस्तो गरिराख्नुभएको छैन । न त सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले नै संसदलाई बन्धक बनाएको जस्तो देखिँदैछ,’ स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ भन्छन् ।

अहिले कुन व्यक्ति र कुन समूहले सभामुख लिने भन्दा पनि उपसभामुखले राजिनामा दिएर संवैधानिक बाटो खुला गरिदिनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् ।

२७ पुसमा बस्ने संसदभन्दा पहिला नै पार्टी नेतृत्वले यो विषयमा निर्णय लिने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टीका अध्यक्षद्वय सभामुख उम्मेदवार टुंगोृ लगाउने प्रयासमै हुनुहुन्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘२७ पुस अघि नै सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लाग्छ भन्ने कुुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २३, २०७६ १७:२१