पदक र ग्ल्यामर मात्र हेरियो भने सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ । पलेसा गोवर्द्धनको ओलम्पिक पदक र एरिका गुरुङको एसियाड पदक नेपाली खेलकुदका ऐतिहासिक पदक हुन्, भलिबललगायत अन्य खेलका पदक पनि उल्लेख्य छन्, जुन घिसिङ नेतृत्वमा हासिल भए । अर्कोतर्फ एनपीएल, एलभीएल, एनकेएलजस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताले सिङ्गो नेपाली समाजलाई तरङ्गित पारिदिएको छ, यसको जस पनि केही हदसम्म सदस्यसचिव घिसिङलाई दिन आयोजकहरू पक्कै सकारात्मक होलान्, कम्तीमा उनको समन्वय र सहजीकरणका कारण ।
तर, नेपाली खेलकुदको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका सवालमा भने सदस्यसचिव घिसिङ त्यति उम्दा देखिएका छैनन् । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका सवालमा जसरी हतारिएका थिए, दशौँका लागि सुस्ताएझैँ देखिन्छन् । भलै उनी मन्त्रालयको चेपुवामा परेका होलान् । प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाएर काम गराउने नेपाली समाजको पुरानो रोगका कारण सदस्यसचिव घिसिङ त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यकक्षमा खुम्चिनु अस्वाभाविक होइन । माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण अहिलेको कांग्रेस–एमालेकालमा उनको स्वर कमजोर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, नेपाली खेलकुदको प्रशासनिक कमान्डर सदस्यसचिव नै हो । सदस्यसचिवले चुस्त कार्य गर्न नसक्नुको पछाडि सरकारको भूमिका हुन्छ नै । यस्तो बेला नै नेतृत्वले कला कौशल देखाउने हो । राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै बाहिरिने नैतिकताको छुट पनि छ । यदि पदमै रहिरहने हो भने मन्त्रीका कारण भएन भन्ने छुट सदस्यसचिवलाई पक्कै हुँदैन । किनकि दैनिक प्रशासनिक तथा जनसम्पर्कका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी, खेल पदाधिकारीदेखि लिएर मिडियाको पहुँचमा सदस्यसचिव रहने हुँदा ठूलो शक्ति सदस्य–सचिवसँगै छ । स्पष्ट अडान र नेतृत्वकला भइदिए सदस्यसचिवले काम गर्न र गराउन सक्ने आधार प्रशस्तै हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पछिल्लो राज्यव्यवस्थाले करिब अढाइ किलोमिटरको दूरीमा समानान्तर दुई शक्ति केन्द्र स्थापित गरिदिएको तितो यथार्थ पनि पक्कै छ । त्रिपुरेश्वर, जहाँ नेपाली खेलकुदको प्रमुख प्रशासनिक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ, जो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मुख्य र प्रभावकारी विङ्स हो । यसकै कार्यकारी भूमिकामा घिसिङ छन् । उनी माओवादीनिकट हुन् । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजको पालामा उनी नियुक्त भएका थिए । सिंहदरबारमा सत्तारुढ गठबन्धन फेरिँदा कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी मन्त्री भएर आएपछि फरक वैचारिक लाइनका कारण त्रिपुरेश्वरमा एक खालको उकुसमुकुसको अवस्था कायम छ । मन्त्री चौधरी काम गर्ने र गराउनेभन्दा पनि निहुँ खोज्ने पारामा उत्रिएको खेलकुद वृत्तमा चर्चा छ ।
‘सदस्यसचिवबाट चित्तबुझ्दो काम भइरहेको छैन, मैले सम्झाइरहेको छु,’ मन्त्री चौधरीले बेलाबखत अन्तर्वार्ता तथा भाषणमा भन्ने गरेका छन् । यसले उनी गल्ती भेट्टाउनासाथ बर्खास्त गर्ने दाउ ढुकिरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । राष्ट्रिय एकताको पाठ सिकाउने खेलकुदमा दुई फरक विचारको पृष्ठभूमिबाट आएका पात्रले एकताको सन्देश दिन नपर्ने कुनै कारण छैन । त्याग, निष्ठा र समर्पण सकिँदै गएको र लोभ, मोह, तिकडमबाजी झाँगिदै गएको नेपाली समाजमा मन्त्री चौधरी वा सदस्यसचिव घिसिङ अछुतो रहन सक्दैनन् । जोसँग सपना हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ, ऊसँग निष्ठा हुन्छ, उसैले त्याग गर्छ । त्यो पातलिँदै गएको देखिन्छ ।
पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सदस्यसचिवले सिङ्गो अभियानको नेतृत्व गरेको तितो यथार्थ हामीसँग विगतमा पटकपटक छ । सदस्यसचिवले मन्त्रीलाई लतारेरै राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन मन्त्रीले सोच, इच्छाशक्ति, गहिरो अध्ययन र कार्यशैलीले जित्न सक्नुपर्छ ।
मन्त्री चौधरी नियुक्त भएको ६ महिना अलमलमै बिताएका छन् । न उनले सदस्यसचिवलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न सकेका छन्, न त विश्वास गर्न सकेका छन् । यो अलमलले गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिँदैन । दुवै जनाको जागिर मात्र जोगिरहन्छ । तर, दुवैको स्पिरिट मिल्दा लक्ष्य हासिल हुन्छ । गन्तव्यमा पुग्नुको श्रेय आआफ्नै ढङ्गले लिन सकिन्छ । कार्यकारी भूमिकामा घिसिङले के कति न्याय गरे, त्यो अर्को समीक्षाको विषय बन्ला । सिङ्गो युवा तथा खेलकुदको अभिभावकीय नेतृत्वका कारण नैतिक जिम्मेवारी फेरि पनि मन्त्रीकै हो । मन्त्री चौधरी काम र जिम्मेवारीको प्राथमिकीकरण गर्न चुकेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पछिल्लो बैठकमा जसरी प्रस्ताव आएका छन्, त्यसले पनि मन्त्री चौधरीले 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' जस्तो गरेको पाइएको छ । अहिले चर्चा परिचर्चा, चिया गफ सबै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो । चौधरी नेतृत्वकै बोर्ड बैठकले यही चैतमा कर्णालीको सुर्खेतमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने तय गरेको हो । तर, ११९औँ बोर्ड बैठकमा सातवटा प्रस्ताव आउँदा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद पुछारमा थियाे । अर्थात् यसको प्राथमिकता प्रस्ताव नं ७ विविधमा राखियाे । साे बैठकले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदकाे लाेगाे र मस्कट पारित त गर्यो, तर अहिलेसम्म समयमै खेल होला भन्ने भरोसा दिलाउन सकेको छैन ।
बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद भनेको समस्त खेलाडीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको देशकै खेल पर्व हो । आमनागरिकले तिरेको करबाट अर्बौं लगानीमा निर्मित संरचनाप्रतिको अन्याय हो । यो सबै छाडेर मन्त्री चौधरीले विषयान्तर गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ । ओलम्पिक विवादको विषय यति ठूलो हुँदै होइन । ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बहुमत सदस्यलाई विश्वासमा लिएर विधान संशोधन गराएका छन् । उनी मतदान प्रक्रियाबाटै निर्वाचित भएका छन् । आईओसीले मान्यता दिए पुग्छ । रह्यो नैतिकताको कुरो । यो त चौधरीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल, घिसिङले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा अरु प्रमुख दलको मूल नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मूल नेतृत्व नै त्यही लयमा छ भने जीवनराम श्रेष्ठमा त्यो आकाङ्क्षा पलाउनु अन्यथा होइन । कर्म गरे सबै विधाको आआफ्नै आकर्षण र ओज छ । ओलम्पिकको ग्ल्यामरमा जोकोही लोभिनु जरुरी छैन । काम आफू नगर्ने, दोष अरुलाई थोपर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यतिबेला मन्त्री चौधरी वा राखेपको अर्जुनदृष्टि भनेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकुदलाई राष्ट्रिय खेल पर्व बनाउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । भिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय र भूगोललाई एकै ठाउँ, एकै लयमा एकताबद्ध गराउने भएकाले योभन्दा ठूलो सद्भावको पर्व अर्को छैन । नेपालजस्तो विविधता भएको देशका लागि यो अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अझ खेलकुद भनेको देशको एकता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विधा भएको हुँदा यसमै अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने हो ।
खेलकुदको प्रशासनिक संरचना पनि प्रादेशिक बनाइएका कारण देशको एकता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुद विधा सही ट्र्याकमा पुग्न सकिरहेको छैन । यो अझै दलदलमा फस्ने हो कि भन्ने खतरा छ । प्रदेश सदस्यसचिवहरूका आआफ्नै महत्त्वाकाङ्क्षा छन् । त्यो पद उनीहरूका लागि सिँढी मात्र बन्ने खतरा देखिँदै छ । प्रायःलाई खेल संघको नेतृत्व चाहिएको छ । ओलम्पिक कमिटी पुग्ने बाटो बनाउनुपरेको छ ।
मन्त्री चौधरीले सिङ्गो युवा खेलकुदलाई एउटै ट्र्याकमा ल्याउने नीति र योजना बनाउने पहिलो दायित्व सम्झिनुपर्छ । अन्यथा, संघीय र प्रादेशिक सरकार अनुसार तालमेल मिलाउन कठिन हुनेछ । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन अझै हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी त्रिपुरेश्वरमा घाम तापिरहेका छन् । उता प्रदेशले आफ्नै हिसाबले कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । रोजगारीका नाममा राज्यको स्रोत कर्मचारीलाई तलबभत्तामा खर्च हुने देखिन्छ । कर्मचारीलाई साँच्चिकै कामकाजी र परिणाममुखी बनाउन अपरिहार्य छ । दृढ इच्छाशक्ति भए यो सम्भव छ ।
बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका बेला करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएका पूर्वदेखि पश्चिमका भौतिक पूर्वाधार अलपत्र अवस्थामा छन् । यसले राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको जस्तो देखिएको छ । यी दृश्यले पनि आमनागरिकमा निराशा फैलाउने गरेको छ । तसर्थ मन्त्री चौधरीले तत्काल संरक्षण र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण त भए, कार्यक्रम शून्यप्राय: हुँदा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । भएका पूर्वाधारको संरक्षण गरी त्यहाँ कार्यक्रम गरिनुको साटो नयाँनयाँ पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको लगानी बर्सेनि देखिन्छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । नयाँ निर्माणमा करोडौँ खर्चिनुभन्दा उपलब्ध मैदानलाई उपयोग गरी खेल संस्कृतिको विकास अबको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विद्यालयमा अनिवार्य खेल संस्कृति बनाइनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सबै कार्यक्रम समयमै हुने संस्कारलाई मन्त्रीले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । राज्य प्रवर्द्धक मात्र बनेर निजीक्षेत्रलाई हौसला दिने कार्य जरुरी छ । बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद देशकै सामर्थ्य देखाउने मञ्च हो । २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद सुरु हुँदा तत्कालीन १४ अञ्चलले हरेक दुई वर्षमा पालैपालो आयोजना गर्दा अति पिछडिएको कर्णालीले २८ वर्षमा पालो पाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुदलाई साविकको कर्णालीले कहिले अवसर पाउने हो, संघीय संरचनाको कर्णालीले ४२ वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुदको स्वाद चाख्न पाउँदै छ । खेलकुदमा समयको अति महत्त्व हुन्छ । भनेकै समयमा काम गर्नुको सन्देश निकै सकारात्मक हुन्छ । तसर्थ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्न सद्बुद्धि पलाओस् ।
आमनागरिकमा निराशा फैलिएको बेला आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । नेतृत्वको पहिचान हुने भनेकै अभाव र अप्ठ्यारोमा हो ।
खेलकुद वास्तवमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको विधा हो । यस्तो विधाको नेतृत्व गर्न पाउनु मन्त्री चौधरीको सौभाग्य हो । जहाँ चुनौती, त्यहीँ अवसर हुन्छ । यति बुझेर अघि बढ्न सके मन्त्री चौधरीले नेपाली खेलकुदमा खेलमैत्री मन्त्रीको परिचय बनाउन सक्छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषको नेतृत्व यिनै मन्त्री चौधरीले गर्दछन् । यी सबै अङ्ग परिचालन गर्न सके देश विदेशमा रहेका युवाहरूलाई आह्वान गर्न सके देशमा रहने युवाहरूमा आशाको सञ्चार जागृत हुनेछ । मन्त्री चौधरीका लागि यो ठूलै अवसर हो ।
राखेपको अध्यक्ष चौधरी नै हुने हुँदा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले मन्त्रीले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, खेलकुदको समग्र विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्व गर्ने, परिषद्को बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने, परिषद्को काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, परिषद्ले तोकेका अन्य काम कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तैपनि खेलकुदको ग्ल्यामर, पावरका कारण मन्त्री र सदस्यसचिवबीच टकराव हुन सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ ।
पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सदस्यसचिवले सिङ्गो अभियानको नेतृत्व गरेको तितो यथार्थ हामीसँग विगतमा पटकपटक छ । सदस्यसचिवले मन्त्रीलाई लतारेरै राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन मन्त्रीले सोच, इच्छाशक्ति, गहिरो अध्ययन र कार्यशैलीले जित्न सक्नुपर्छ । विचारमा फराकिलो हुनुपर्दछ । मन्त्रीको सोच र कार्यशैलीले नै उसलाई जीवन्त राखिदिने हो ।
खेलकुद वास्तवमा प्राविधिक विषय हो । यो विज्ञान हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको आधारशिला हो । स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको विधा हो । यस्तो विधाको नेतृत्व गर्न पाउनु मन्त्री चौधरीको सौभाग्य हो । जहाँ चुनौती, त्यहीँ अवसर हुन्छ । यति बुझेर अघि बढ्न सके मन्त्री चौधरीले नेपाली खेलकुदमा खेलमैत्री मन्त्रीको परिचय बनाउन सक्छन् ।
बृहत् खेलकुद अर्को राष्ट्रिय पर्व हो । यतिबेला सिङ्गो देश नै खेलमय बन्नुपर्दछ । पालिका छनोटदेखि जिल्लाहुँदै प्रदेशको सशक्त टिम निर्माण गरी एकैपटक सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभ्याउने साझा मञ्च बन्ने समय हो । विभिन्न जातजाति, धर्मावलम्बी, भाषाभाषी एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू खेलको माध्यमबाट एउटा थलोमा जम्मा भई आपसी भाइचारा, सामाजिक एकता र मित्रताको भावना साटासाट गर्ने सुवर्ण अवसर हो । अझ नेपालजस्तो विविध जातजाति धर्मावलम्बी र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रका लागि सबै नागरिकलाई एउटा मालामा उन्ने अवसर हो यो । जसरी विश्वबन्धुत्वको भावनालाई एकताबद्ध बनाउने ओलम्पिकको परिकल्पना गरियो, त्यसैगरी सिङ्गो देशवासीलाई एकढिक्का बनाउन राष्ट्रिय खेलकुदको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
अब कर्णालीमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको माहौल सिर्जना गरिदिए यसको श्रेय पक्कै मन्त्री चौधरी र सदस्यसचिव घिसिङले आआफ्नै तरिकाले लिन सक्छन् । यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ राखेप उपाध्यक्षमा भर्खरै ध्रुव आचार्य नियुक्त भएका छन् । जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासिला पात्र हुन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद चैतमै सम्पन्न गर्नुको श्रेय लिन सक्ने गरी उपाध्यक्ष आचार्यले पनि पहल गर्न सक्छन् । समग्रमा दशौँको सफलता नै मन्त्री चौधरीको उडान र सदस्यसचिव घिसिङको अवतरण दुवै सफल हुने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ४, २०८१ १८:००
-1743694749.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
