सामाजिक समाजवाद र विकासमा नजोडिएको समूह

सोमत घिमिरेको किताब 'सामुदायिक समाजवाद’ (२०८१) मुख्यगरी विकास, पहिचान, रैथाने ज्ञान, संघीयता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणबारेमा लेखिएको नवीनशैलीको पठन सामग्री हो ।

आठ अध्यायमा लेखिएको यो किताबको पहिलो खण्डमा सामुदायिक अभ्यास, स्रोत व्यवस्थापनबारे लेखिएको छ । दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा समाजवादमा जान संघीयताको जग बलियो हुनुपर्ने लेखकको तर्क छ । समाजवादका लागि पहिचानको सम्बोधन, संविधान अनुसारको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र निर्माणले समाजवादको राजनीतिक बाटोको आधार तयार हुने विश्वास लेखकको छ । मुलुकको सांस्कृतिक विविधतालाई मानेर सामुदायिक संस्कृति अनुसारको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उद्यमशीलताले रोजगारी सिर्जनासँगै स्थानीय अर्थतन्त्रको जग बलियो हुने लेखकको मत छ । हाम्रो स्थानीय लोकतन्त्र बलियो नहुँदा जताततै राजनीतिक दलहरूको केन्द्रतन्त्र मौलाएको विश्लेषण उनले गरेका छन् । यसका लागि किताबको अन्तिम खण्डमा दलको लोकतन्त्रीकरणमा जोड दिएका छन् ।

दलभित्र सुशासनले राज्य व्यवस्थामा सुशासन बलियो हुने र सामाजिक विविधता, रैथाने ज्ञान, सीप र पहिचानको विषयले समाज बलियो हुने तर्क उनको छ । रैथाने ज्ञान र संस्कृतिलाई किनारामा पारेर गरिने विकास भनेको १९१० सालमा जङ्गबहादुर राणाले चलनमा ल्याएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा संस्कृतिको आधारमा गरेको विभेदजस्तै मान्छन् उनी । यद्यपि, समाजवादउन्मुख नेपालको संविधान २०७२ ले विकास र समाजवादउन्मुख राज्यमा जनताका अधिकारबारे उधारो व्यवस्था गरेको छ  ।

यसभन्दा पहिलाको संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधान उत्कृष्ट नै हो । तथापि, कांग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद २०४८ सालपछि खुला बजारमा गएर टुङ्गियो । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद २०५२ सालपछि बनेको सरकार र नेकपा माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद वा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको (अ) समजाजवादको व्याख्याले समाजवादलाई भ्रष्टीकरण गरेको उनको मुख्य तर्क छ । घिमिरेले नेपालको विकासका आयामहरूले हिमाल, पहाड र तराईसहित त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै समूहलाई नजोडेकै कारण राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट २०४७ सालपछि युवाहरूको पलायन र परनिर्भरता बढ्दै गएको मान्छन् ।

पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज र घोषणापत्र हेर्ने हो भने समाजवाद, विकास, परिवर्तन, समृद्धि, आत्म-सम्मान आदि निकै रुचाइएका शब्दहरू हुन् । तर, तिनै पार्टीहरू सरकारमा गएपछि रैथाने ज्ञानसहितको विकास, रूपान्तरण र सबै मानिसको स्वाभिमान सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई उनी समस्याको जरो मान्छन् । उनको तर्कको रोचक पक्ष सबै दलमा विकासका एजेण्डा उस्तै-उस्तै छन् । भनाइ र लेखाइमा विकासको काम विचारभन्दा माथि नै छ  । तर पनि काम र देखिने नतिजामा दलहरूका मान्यतासँग विकासको कुनै सम्बन्ध छैन  । यस्तै हो भने संविधानले भनेझैँ समाज कसरी समाजवादमा पुग्छ भनेर उनी अचम्म मान्छन्  । उनी लेख्छन्- (नेपालमा) सामुदायिक ज्ञान, सीप र प्रविधिले मान्यता पाएन । ज्ञान बाहिरबाट आयात गर्ने विषय बन्यो । सीप बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने भयो । प्रविधिको त झन् कुरै भएन । तसर्थ, समाजवादबारे उनका प्रश्नैप्रश्न छन् । तीमध्ये प्रमुख प्रश्न दलहरूले गरिरहेको विकासले समाजवादको आधारविन्दु तय गर्छ  भन्ने छ तर उनको सरल निष्कर्ष भने भइरहेको विकास र समाजवादको कथ्य नदीका दुई किनाराजस्तै हुन् ।

विकासमा राज्यको चरित्र

सबैभन्दा पहिला विकास देशभन्दा माथि र विचारभन्दा माथि होइन  । विकासको कुरा महाभारतमा कृष्णले अर्जुनलाई सुनाएको गीताजस्तो होइन । विकासको चरित्र र समाजको मौलिकताको फरक पहिचानमा विकासलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । घिमिरे भन्छन्- हाम्रो विकास पश्चिमा ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित भयो । हामीले हाम्रो मौलिकताको विश्लेषण गर्न सकेनौँ । हाम्रो आजसम्मको विकासको मोडलले गाउँलाई खाली गरायो र युवालाई पलायन । नेपालको विकासको चरित्रले कहिले उत्पादन बिर्सने र विकासको कुरा गर्ने र कहिले बजार केही हैन भन्छ । विकासको आयामको रूपमा जनताका कतिपय समस्या टार्न भनेर स्थापना गरेका आर्थिक सहकारीलाई टाट नै पल्टाएका छौँ ।

नेपालमा विकासको शैली एकाङ्कीजस्तै बन्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको वैचारिक धरातल फरक छ । तर, सुशासनको विषयमा जनतालाई कटाएर गरिने कुराकानीले झन् समस्या बनाएको छ । २०७२ को संविधानअनुसार ७ सय ५३ पालिकाले समुदायमा आधारित रहेर निर्णय गर्न पाउनेगरी विकासका बारेमा छलफल हुनुपर्ने तर्क घिमिरेको छ । समुदायलाई बलियो बनाइयो भने स्थानीय नियन्त्रणको प्रवर्द्धन हुन्छ र बाहिरका नकारात्मक हस्तक्षेपको अन्त्य हुने उनको तर्क बलियो पाइन्छ । संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारको प्रश्नलाई पश्चिमाको नक्कल गरेको हो । तर, समुदायको पनि सम्पत्ति हुन्छ भन्ने सोचेर नेपालको सामुदायिकतालाई फराकिलो बनाउनु हाम्रो विकासको राजनीतिक चरित्र हुनुपर्ने मान्यता उनको छ ।

नेपालमा समाजवादको चरित्रको कुरा गर्दा ठूलासाना सबै दलको सोच र विचारमा फरकपन पाइन्छ । मन्त्रीदेखि सांसद, र दलका नेता नै राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाउन होडबाजी गर्ने र फेरि लोकप्रियतावादी कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले स्वास्थ्यचौकीमा राम्रो उपचार पाउनु स्वास्थ्यसम्बन्धी सुशासन हो । स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु विद्यालय सुशासन हो । किसानहरूले उब्जाउ गरेको दूध, अन्न, फलफूलको घरदैलोमा वा बजारमा बिक्रीको व्यवस्थापन हुनु र दूधजन्य पदार्थको मूल्य पाउनु कृषिको सुशासन हो  । यस्ता कामका लागि भुक्तानी गरेका छौँ भन्नु सरकारको निम्छरो लोकप्रियतावादी काम हो । यसअर्थमा अब विकास र राजनीतिबीचको गहिरो सम्बन्धलाई दलहरूले फरक किसिमले परिभाषित गर्नुपर्छ  । राजनीति खराब भएमा विकास सम्भव हुँदैन  । हाम्रो आजसम्मको विकासले विभेदलाई अर्थमूलक हिसाबले कम गर्न सकेन । शक्तिशाली नेता भएको स्थानमा हुने विभेदले समाजलाई विखण्डन गर्‍यो । दल-नेताको विभेद, महिला-पुरुष विभेद, जाति-जनजाति विभेद, कथित दलित समुदायमाथि विभेद, भौगोलिक रूपमा गरिएका विभेद आज पनि कायमै छन्  । कुनै स्थानीय शिक्षकको भनाइलाई उनी लेख्छन्- धिमालका केटाकेटीहरू स्कुल आउँदा निकै टाठा हुन्छन् । उनीहरूको टाठोपन हराउँदै जान्छ र चार-पाँच कक्षा पुगेपछि स्कुलै छाड्छन् । यसरी हुने विभेद र स्कुलमा बच्चा पढ्न आएपछि विविध कारणले कक्षा छाड्दै जाँदा नेपालले समाजवादको बाटो तय गर्न सक्दैन ।

आजको मुख्य कुरा राज्यको चरित्रमा फेरबदल आउनुपर्‍यो । राज्यमाथि नागरिकको निगरानी र विश्वास हुनुपर्‍यो । नागरिकको बुझाइमा राज्य पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्‍यो । यसो भयो भने राज्यले समाजवादको दिशा पक्रन सक्छ । ठाउँ र परिस्थितिअनुसार विकासलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । चेपाङको छोराले आफ्नो संस्कृति अनुसारको खाना र रहनसहन नपाएका कारण स्कुल पढ्न छाडेको उदाहारण उनले लेखनमा दिएका छन् । तसर्थ, थारू समुदायमा गरिने विकासको मान्यता पहाडी भेगमा मेल खाँदैन । पहाडी भेगमा गरिएको विकासले हिमाली क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दैन । तसर्थ, नेपाली समाजको विविधताअनुसार विकासका मानकलाई फरक किसिमले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । निकुञ्ज वरिपरि रहेका माझी समुदाय, नदी र माछा मार्ने कामलाई पनि उनले यसै सन्दर्भमा जोडेका छन् ।

संघीयताको चरित्र

आदिवासी समूह भएको स्थानमा विकास भनेको बाटो र बिजुली मात्र होइन, पुर्ख्यौली अधिकारसहित उनीहरूलाई स्थानीय रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु संघीयताको मर्म हो । सामुदायिक अधिकार र प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण तथा प्रयोगले नै लोकतन्त्रको जग स्थानीय तहसम्म बलियो बन्छ । मुलुकको धरातलीय यथार्थ र समाजको विविधताका कारण नेपालमा संघीयता सर्वस्वीकार्य बनेको हो । यिनै परिस्थितिका कारण नेपालमा रहेका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सामुदायिक अधिकार र स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।

तर, नेपालमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुन्द्राकोषजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई नेपाली समुदाय र स्थानीय अधिकारबारेमा विचार गर्नै दिँदैनन्  । पश्चिमा शैलीको अहिलेको विकासले वर्गीय असन्तुलन घटाउन सकेन । काठमाडौं र कर्णालीको विभेद घटाएन । आँकडामा विकास भएको छ, आर्थिक आँकडा सुध्रेको छ, स्कुल–कलेजदेखि नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय खुलेका छन् । तर, युवाहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ । व्यापार घाटा चुलिनेगरी खाद्यान्नको आयात बेपत्ता बढेको छ  । एकल संस्कृतिमा आधारित विकासले खानपान, वेशभूषा, संस्कृतिमा एकरुपता खोज्छ जुन महेन्द्रकालीन संस्कृतिको एक भाषा-एक संस्कृति-एक देशको पुरानो शैली हो जसले देशको विविधतालाई अस्वीकार गर्छ ।

अहिले नेपालको विकास प्रभुत्ववादी छ । नेपालका पुराना सबै आर्थिक प्रणालीहरू भत्केका छन् । पहिला नेपाली समाजले स्कुल, वन, कुलो, बाटोको आफैँ संरक्षण र मर्मत गर्थे । २०२८ सालमा सुरु भएको शिक्षा पद्धतिले स्थानीय सीप जानेको मानिसलाई अस्वीकार गरेर सरकारी अड्डाको चौघेरामा सीप, कला, सिर्जना आदिलाई भत्काएर केन्द्रीकरणमा जोड दियो । यसले तल्लो समुदाय र राज्यको सम्बन्ध भत्काउँदा समाजमा विकृति बढ्यो । नेपाली विकासको मोडलले समाजको उपल्लो वर्गलाई मात्रै फाइदा दियो । विकास-बाटोघाटोका कारण आदिवासी, जनजाति समुदाय विस्थापनको पीडामा परे । नयाँ विकासले प्राकृतिक स्रोत नष्ट गर्‍यो । गाउँका चौतारी भत्कायो, पोखरी पुर्‍यो र कर्णालीसम्म चाउचाउ पुर्‍याउने विकासले पिँधका जनतामा उत्साह ल्याएन र स्थानीय तहमा विकासले रोजगारी सिर्जना गर्नै सकेन । स्थानीय उत्पादनको शृंखला भत्केको छ । स्थानीय ज्ञान, समुदाय र सीपसँग हाम्रो सम्बन्ध भत्केको छ । चीनको सुकुटी गाउँगाउँ वा नेपालको बाटो हुँदै विदेसिएका छोराछोरीलाई खुवाउन युरोप–अमेरिका पुगेको छ । तर, समुदायमा सुकुटी बनाउने काममा स्थानीय सरकार सहयोगी बन्न सकेको छैन ।

२०४० सालपछिको विकास मोडलले युवाहरूलाई वैदेशिक श्रमबजारको चङ्गुल मारेको छ । गोरखा भर्ती केन्द्रमा १९–२० वर्षको उमेरमा भर्ती गर्न भनेर १० हजार युवाहरूलाई पढ्न, नयाँ चिन्तन गर्न र श्रमजीवी बन्न रोकेको छ । यसबाट मात्र दुई-चार सय युवाले अवसर पाउँदा धेरैको अवस्था बिग्रेको सरकारले बुझ्न सकेन । अहिलेको विकासको चरित्र यही हो  । २०४६ सालपछि युवाहरू जति अधिकांश विदेशमा छन् । केही पैसा आएको छ । शहर-बजारका मानिस त्यही पैसा प्रयोग गरेर विदेश पढ्न गएका छन् । यसले नेपाललाई २०३५ सालतिर विदेशीहरूले नेपालको निर्वाहमुखी कृषि पेसा भनेर लगाएको आरोपले २०४७ सालपछि बनेको बाटोका कारण निर्वाहमुखी पेसा भत्केको छ र त्यही बाटो प्रयोग गरेर डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा विदेशी प्याज र बोइलरको मासु र अण्डा पुगेको छ । चाउचाउको अगाडि मकै, कोदो, फापर, जौ, उवा आदि दोस्रो दर्जाको खाना बनेको छ । के यस्तो विकास, चिन्तन र खाद्य संस्कृतिले हामीलाई समाजवादमा पुग्न मद्धत गर्छ ? गर्दैन ।

उत्पादन, रोजगारी र समाजवाद

वर्तमान समयमा नेपालको उत्पादन संकटमा छ । परनिर्भरत बढेको छ । संकटले युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको छ । भन्दा नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने तर २०४७ सालपछिका नीतिहरूले अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई व्यापारमा आधारित बनाउँदा युवाहरूलाई बाहिरको श्रमबजारमा धकल्यो । हामीले परिवर्तन गर्ने भनेको यही बाटोमा हो, हाम्रो सोचमा हो । नेपालमा उत्पादन प्रणालीमा वृद्धि गर्न चेपाङ, धिमाल, थारू, माझी, डोल्पो र शर्पाहरूलाई जोड्नै पर्छ । अन्यथा, सबै जातजातिको संस्कृति अनुसारको उत्पादन बिनाको नेपालको समाजवाद विकासमा नजोडिएको असामाजिक समाज बन्छ ।

स्थानीय ज्ञान, समुदाय र सीपसँग हाम्रो सम्बन्ध भत्केको छ । चीनको सुकुटी गाउँगाउँ वा नेपालको बाटो हुँदै विदेसिएका छोराछोरीलाई खुवाउन युरोप–अमेरिका पुगेको छ । तर, समुदायमा सुकुटी बनाउने काममा स्थानीय सरकार सहयोगी बन्न सकेको छैन ।

नेपालमा भूगोल अनुसारको उत्पादन र संस्कृति अनुसारको उत्पादन वृद्धि बढाउने रणनीति आवश्यक छ । तराई, मध्यपहाड र हिमाली भूगोल, रहनसहन र संस्कृति अनुसारको खाना फरक हुनुपर्छ । नेपालको सांस्कृतिक विविधतासँगै आर्थिक र सामाजिक विविधतालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालको विकासको असली बाटो विविधतालाई स्वीकार र सम्मानसहित उत्पादन बढाउन फरक मान्यता र रणनीतिलाई अगाडि बढाउनु हो । यसले २०३५ सालतिर विदेशीले नेपालको कृषि उत्पादनलाई लगाउने ‘निर्वाहमुखी उत्पादन’ को जालोबाट समुदाय बाहिर निस्कन्छ । यसले नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछ । र, मात्र विलियम एस्टर्लीले २००६ मा लेखेको किताब ‘द ह्वाइट मेन्स बर्डेन’ मा भनेको बोझको अवस्थाबाट नेपाली समाज मुक्त हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा भारत, जापान, अमेरिका र चीनका जस्ता ठूला उद्योग खोलेर पुँजी र रोजगारी बढाउने हामीसित आज क्षमता छैन । यहाँ प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय पुँजी, स्थानीय श्रम–सीपमा आधारित ग्रामीण औद्योगिकीकरणको बाटो अवलम्बन गरेर स्थानीय उत्पादनलाई चीन र भारतजस्ता देशमा निर्यात गर्न सकेमा देश रोजगारी सिर्जनाको नयाँ लयमा फर्किन्छ । नेपालमा समाजवादमा पुग्ने आधार भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नै हो । जल, जंगल र जमिनबाहेक हामीसँग सांस्कृतिक विविधता छ । तसर्थ, नेपालको समाजवादको यात्रा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगबाट स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र फरक किसिमको अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो  ।

नेपालमा पूरै मात्राको खुला बजारको विकासको बाटोले यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । विकासका कारण मानिस र समाजमा विभेद बढेको कुरा बुझ्न दलहरूको लोकतन्त्रीकरणबाट मात्र सम्भव छ । अब यहाँको विकासको बाटो समाजवादमा पुग्न समाजवाद कुनै रहस्य वा चर्तिकला होइन र यो त संघीयता अनुसारको स्थानीय सरकारको सकारात्मक गतिविधिले प्राप्त हुने राज्य व्यवस्था हो  भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्राथमिक रूपमै सबै नीति समाजवादउन्मुख हुन जरुरी छ । दल र सरकारका कार्यक्रम, बोली, व्यवहार पनि नेपाललाई समाजवादी दिशामा पुर्‍याउन सहयोगी हुने समाजवादका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक खम्बाहरू बलियो बनाउन र लागू गर्न आवश्यक छ । सामूहिक सोच, लक्ष्य र उद्देश्य बिनाका स्वार्थकेन्द्रित कार्यक्रमले सरकार र नेताहरूलाई नयाँशैलीको जङ्गबहादुर बनाउने र समाजलाई विभाजन गर्छ । तसर्थ, यस्ता विषयमा बहस गर्नसक्ने कार्यकर्ता र नेताहरूको पङ्क्ति तयार नबनेसम्म हाम्रो नियति बदलिन्न । र, देश समाजवादमा पनि पुग्दैन । तर, घिमिरेले देशमा यस्ता ‘अपरिहार्य बहस अपहरणमा छ’ भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २७, २०८१ ११:५६