३४ वर्षदेखि १८० विगाह सरकारी जग्गा अतिक्रमित

A+ A A-

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा) मा रहेको १ सय ८० विगाह जमिन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ ।

सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा सो जमिन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन ।

खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई सो सरकारी जमिन उपलब्ध गराएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष सो प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमिन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले सो प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ ।

सरकारले आफूहरूको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म सो जमिन छोड्न नसकिने त्यहाँका सुकुम्बासी बताउँछन् । सो स्थानमा साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन् ।

२०५८ सालदेखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १ सय ८० विगाह जमिनमा अतिक्रमण बढेको हो । स्थानीय अमृता श्रीष भन्छन्, ‘सुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरूलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारी स्वामित्वको सो जमिनमा अहिले करिब २ हजार नागरिकहरू सुकुम्बासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषका अनुसार बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ ।

नियमानुसार सरकारी जमिन यसरी खरिदबिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमिन एकअर्कामा खरिदबिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जमिनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ ।

सरकारी जमिनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्बासीका नाममा यहाँ वर्षेनि लाखौंको सरकारी लगानी भइरहेको छ ।

सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्डबाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन ।

२०४२, साल असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमिन उपलब्ध गराएको थियो ।

उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १ सय ८० विगाह जमिन बेवारिसेजस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत, गाउँपालिकालगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्क्याएर बसेका छन् ।

सरकारी जमिनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्नेतिर गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन ।

सरकारी स्वामित्वको जमिन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमिन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँकेस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउछन् । तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको सो जमिन संरक्षणका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल नेतृत्वको टोलीले अहिले पनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन ।

गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमिन खोजी गरी यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए ।

‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने । तर, गाउँपालिकासँग अहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति जमिन सरकारी छ र कति अतिक्रमित भएको छ भन्ने कुनै पनि यकिन रेकर्ड छैन ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भने सरकारी (ऐलानी) जमिन खोजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ । अहिले ४ सय २४ विगाह ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ ।

एक सय ३२ विगाह १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमिन, ७० विगाह १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३ सय ३८ विगाह साढे ७ कठ्ठा साढे ४ धुर जंगल रहेको सरकारी जमिनको लगत संकलन गरी संरक्षण थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २, २०७६ ०९:१२