जनकपुर आतंकः संघीयता मास्ने षडयन्त्र कि विप्लवको शक्ति प्रदर्शन ?

A+ A A-

प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम आइतबार रातिबाट आतंकित छ । जनकपुरधामको रंगभूमि मैदानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बम विस्फाेटन र बमको त्रास जारी छ ।

दुई दिनअघि यस्तै शंकास्पद वस्तु विस्फाेट हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहाल, औषधि व्यवसायी राजेश साह र उनका छोरा आनन्द साहको मृत्यु भयो ।

मधेश आन्दोलनपछि शान्त जनकपुरधाम क्षेत्र यो घटनापछि त्रासमा छ । फेरि यस्तै घटना दोहाेरिने डरले रातभर सुत्न नसकेको बताउँछन् स्थानीय सुरेश साह ।

धनुषाको जनकपुरधाम क्षेत्रको शहरी भूभाग मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्र पनि पछिल्ला दिन त्रासमा छ ।धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–५, पर्वतास्थित पर्वता उच्च माविको एउटा कोठाको झ्यालमा सोमबार बिहान शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।

बम रहेको हल्लापछि विद्यार्थीको भागदौड नै मच्चियो । गाउँमा समेत त्रास मच्चिएको छ । धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर कार्की कसैले आतंक फैलाउन विद्यालय क्षेत्रको प्रयोग गरेको बताउँछन् ।

हिंसा र आतंकका शृङ्खला

माओवादी सशस्त्र विद्रोह र सशस्त्र समूहको समाप्तिपछि जनकपुरधाम क्षेत्र प्रायः शान्त थियो । तर, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेपछि असन्तुष्टिहरू अपराधमा परिणत हुन थालेका छन् ।

राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिले मात्र लाभको पद प्राप्त गरेका कारण यसबाट असन्तुष्ट समूहले जनकपुरधाम क्षेत्रमा एकपछि अर्को त्रास मच्चाएको स्थानीय बुद्धिजीवीको दाबी छ ।

केही वर्षयता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशभरि आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेको छ । पहिला पहाडतिर मात्रै सो पार्टीको संगठन थियो । तर, विस्तारै तराईमा पनि यसको चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रहरीले क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको महेन्द्रनगरमा भएको बमकाण्डपछि शनिबार दिउँसो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरू विप्लव समूहका नेता हुन् ।

पक्राउ पर्नेमा हंसपुर नगरपालिका–२ की ललितादेवी महरा, सीतादेवी महरा र मिथिला बिहारी नगरपालिका–१, भुतहीका रामशोभित धानुक छन् ।

५१ वर्षीया सीतादेवी महरा विप्लव समूह प्रदेश २ की संयोजक हुन् भने ४१ वर्षीया ललिता केन्द्रीय सदस्य हुन् । रामशोभित भने जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता हुन् ।

नेता भन्छन्ः संघीयता मास्ने दाउ

धनुषामा शृंखलावद्ध शंकास्पद वस्तु भेटिन थालेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक राजेन्द्र महतोले संघीयतालाई समाप्त पार्न षडयन्त्र सुरू भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले पनि संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर राज्यमन्त्री मण्डलले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् । उनले भनेका छन– प्रहरी, प्रशासन, सेना, गुप्तचर, दशवर्षे सशस्त्र युद्धको अनुभव सबै सरकारसँग छ । तैपनि प्रदेश २ मा दिनहुँजसो बम विस्फोट र आतंकका घटना भइरहेका छन् । कहीँ प्रदेश सरकार र संघीयता असफल पार्ने षडयन्त्र त भइरहेको छैन ?

राज्यमन्त्री मण्डलले प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारमातहत दिन संघीय सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘प्रदेश २ र यहाँका जनताको सुरक्षा प्रदेश २ सरकारले गर्छ । मधेशी जनता होसियार !’

तर, सुरक्षाकर्मीहरू नेताका यी तर्क मान्न तयार छैनन् । धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्कीले पछिल्ला घटनामा आपराधिक समूह नै सक्रिय रहेको बताउँछन् ।

मधेशमा सशस्त्र समूहको इतिहास

विगतमा केही समय तत्कालीन नेकपा माओवादीमा लागेका जयकृष्ण गोइत अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी तराईमा हिंसाको बाटो रोजेका थिए ।

तराई प्राचीन कौशल, काशी र मिथिला (विदेह) जनपदहरूको उत्तरी हिस्सा रहेको बताउँदै आएका छन् । मातृभूमि तराईको मुक्ति तराईको मूल निवासीहरूका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको उनले बताउँदै आएका छन् । उमेरका कारण पनि उनी अहिले निष्क्रियजस्तै छन् ।

गोइतकै बाटो पछ्याउँदै मधेशमा थुप्रै सशस्त्र समूह खुले । उनीहरूको उद्देश्यचाहिँ आतंक सिर्जना गरेर फिरौती उठाउनमै सीमित रह्यो ।

उनीहरूले मच्चाएको हिंसाबाट मधेशमा व्यापक धनजनको क्षति भयो । कतिपय व्यक्तिको हत्या भयो, कतिपय अपहरित भए, पलायन भए, बम विस्फोट, चन्दा आतंक बढ्दै गयो । तराईमा जनता त्रसित हुन बाध्य भए ।

प्रशासनको टाउको दुखाइ बन्दै गएको सशस्त्र समूहलाई समाप्त पार्न राज्यले पनि विभिन्न रणनीति अपनायो ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठित सरकारी वार्ता टोलीहरूले बन्दुक उठाएर विद्रोह गरेकाहरूलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा आई मूलधारमा आउन आह्वान गरे ।

कतिपय समूह वार्तामा आए । वार्तामा नबसेका समूहका नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थाल्यो । यति मात्र होइन, प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तका नाममा सशस्त्र समूहका थुप्रै नेता मारिए पनि ।

४५ समूहसँग वार्ता, कहिले कोसँग ?

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भएपछि नेपाल सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलीहरूले मधेशका थुप्रै समूहसँग विभिन्न चरणका वार्ता गरे । मन्त्रालय गठन भएपछि विभिन्न ४५ वटा समूहसँग वार्ता गरिएको शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मधेशका सशस्त्र समूहहरू अन्तर्गत २६ मंसिर, २०६५ मा मधेशी भाइरस किलर्स, ११ पुस, २०६५ मा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, १८ कात्तिक २०६८ मा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्ष र ८ मंसिर, २०६८ मा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा कौटिल्य शर्मा समूहसँग वार्ता भयो ।

१६ पुस २०६५ मा तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी, २६ पुस, २०६५ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूह, १० फागुन, २०६५ मा लिवरेशन टाइगर अफ तराई इलम (एलटीटीई), ७ चैत, २०६५ मा मधेश मुक्ति टाइगर्स, २४ वैशाख, २०६७ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्ष र १६ पुस २०६८ मा सयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पवन समूह) सँग वार्ता भयो ।

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २८ पुस २०६८ मा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (आजाद समूह), ७ माघ, २०६८ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (जयकृष्ण गोइत समूह), १३ माघ, २०६८ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (भगत सिंह समूह), २१ फागुन, २०६८ मा जनतान्त्रिक मधेश तराई मुक्ति मोर्चा (झबर साह, प्रताप समूह) र ६ वैशाख २०६९ मा संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेश मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गरिएको शान्ति मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

किन निस्प्रभावी भए सशस्त्र समूह ?

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीमा आवद्ध जयकृष्ण गोइत मधेशको मुद्दामा माओवादी उदार नदेखिएको भन्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी बन्दुकको राजनीति प्रारम्भ गरे ।

उनीसँगै ज्वाला सिंह भनिने नागेन्द्र पासवान पनि लागे । तर, केही वर्षपछि ज्वाला सिंह गोइतबाट अलग्गिएर अर्कै पार्टी गठन गरे । यसरी सुरु भयो सशस्त्र समूहहरूमा विखण्डन ।

सशस्त्र समूहहरूमा पनि दुई विचार देखा पर्‍यो । गोइत र ज्वाला मधेश अलग्गै देश हुनुपर्छ भनेर लागे भने अर्का थरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक विभाजन देखा पर्‍यो ।

त्यसपछि नेतृत्व क्षमता नदेखिएको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको भन्दै दर्जनौं सशस्त्र समूहहरू खुले ।

सशस्त्र समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गयो । त्यसपछि राज्यले वार्ताका लागि गोइत र ज्वालालाई आउन आग्रह गर्दा राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा मात्र वार्ता गर्ने उनीहरूले शर्त राखे ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि चौथो शक्ति बनेका मधेशवादी दलहरूले वार्ताको माध्यमबाट उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेपछि सरकारले सरकारी वार्ता समिति बनाई वार्ता पनि भयो ।

भूमिगतहरू धमाधम मूलधारमा पनि

वार्तापछि कतिपय भूमिगत जीवन बिताउनेहरू अहिले राजनीतिक मूलधारमा आएका छन् । उता वार्तामा नआएका समूहहरू सुरूमा पहाडी समुदायलाई सताउने, चन्दा दिनका लागि मधेशी समुदायका कर्मचारी, व्यापारीहरूलाई धम्क्याउने, अपहरण गर्ने तथा गोली प्रहार गर्ने र हत्यासम्मका गतिविधिमा संलग्न भएपछि उनीहरूप्रति मधेशमा जनआक्रोश बढ्दै गयो ।

आपराधिक काममा संलग्न उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले तह लगाएपछि अहिले सशस्त्र समूहका क्रियाकलाप अपवादबाहेक शून्यप्रायः छन् ।

पछिल्ला दिन सिर्जना गराइएको आतंक मधेश केन्द्रित दलका नेताले भनेजस्तो संघीयताविरोधीबाट भएको हो या विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट भन्ने विषयमा भने जनकपुरधाम अझै दोधारमा छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ३०, २०७६ १८:२७