व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोे १९ विगाह सरकारी जग्गाको स्वामित्व खारेज

A+ A A-

अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सर्लाहीकाे करिब १९ विगाह जमिनको दर्ता खारेजी भएकाे छ । मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो ।

कित्ता नम्बर ७३ को चार विगाह २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्बर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विगाह १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विगाह १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विगाह १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विगाह १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ती व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९२० बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत साविक गंगापुर सितापुरका इनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेव महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेवी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रूपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरिएको घोषणा गरिन् ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनकाे भनाइ छ । ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

सरकारले सरकारी/सार्वजनिक जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय विगाह जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले अब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यही सरकारले समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने बताइन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ३०, २०७६ ११:११