सागरनाथ वनलाई वन नियमन कम्पनीमा नगाभ्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

A+ A A-

सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

संघीय सरकारले गत २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा विलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संविधानको अनुसूचि ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो । प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन वनमन्त्री रामनरेश रायले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगमअन्तर्गत राख्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेपकारी भएको बताउँदै आएका छन् ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मसला, टिक, सिसौ र साल प्रजातिका रूख सो वनमा रहेका छन् । बिरुवा रोपेर बनाइएको जंगल हो । त्यहाँ १ सय, ५० र २५ हेक्टरका विभिन्न प्लट छन् । ६ वर्षमा मसलाका रुखको सर्पट कटान गरी पोल निकालिन्छ ।

काटिएकै रुखबाट पलाएको मुनाबाट अर्को रूख बन्छ । टिक भने हरेक २० देखि २५ वर्षमा काटिन्छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समितिमातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । यो परियोजनाले वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ ।