सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न १५ जेठमा सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको दिन संसदबाट बाहिरिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटालाई सोधे, ‘अब त खुसी भइयो होला नि ?’
पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सहकारी ठगीको विषयमा फेसबुक, ट्विटरमार्फत विगतमा गरेको टिप्पणीलक्षित लामिछानेको कटाक्ष थियो ।
टाढैबाट उनीहरूको संवाद सुनिरहेका एक सांसदका अनुसार, प्रश्न भूईंमा खस्न नपाउँदै बाँस्कोटाले जवाफ दिए, ‘म किन खुसी हुनु नि ? तपाईंले जसरी कार्यकक्षमै गएर पक्रिनुपर्छ, आजै घिसार्नुपर्छ भनेर टीभीमा उफ्रेको छैन । नैतिकता भए राजीनामा दिए भो त । मैले त प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिएर छानबिन गर्दा हुन्छ भन्दिएकै हो ।’
त्यसपछि लामिछानेले ‘ठीक छ, दाजुभाइ मिल्नुपर्छ’ भन्दै बाँस्कोटालाई थमथमाए र आफ्नो बाटो लागे । दुवै नेता काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका हुन् । लामिछानेको कटाक्ष प्रतिक्रियात्मक थियो भने बाँस्कोटाको जवाफ नैतिक प्रश्नयुक्त थियो ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको भनिएको अडियो बाहिरिएपछि लामिछानेले प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ८ फागुन २०७६ बिहान ९ः५७ बजे उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘आरोपित मन्त्रीमाथि अविलम्ब छानबिन सुरु हुनुपर्छ । राजीनामा नदिए ‘कार्यकक्ष’ बाटै पक्राउ गरिनुपर्छ ।'
अडियो बाहिरिँदा उपत्यकाबाहिर रहेका बाँस्कोटाले काठमाडौं फर्केपछि छानबिनका लागि तयार रहेको भन्दै सोही दिन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चार वर्षपछि स्वयम् गृहमन्त्री रहेका लामिछानेमाथि सहकारी बचत अपचलनको आरोप छ । यति मात्र होइन, उनीसमेत छानबिनमा तानिन सक्ने गरी संसदीय समिति गठन हुँदा पनि पद छोड्न तयार नभएको कटाक्ष बाँस्कोटाको जवाफमा थियो । ‘नैतिकता भए राजीनामा दिए भो त । मैले त प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिएर छानबिन गर्दा हुन्छ भन्दिएको हो,’ बाँस्कोटाले यति भनेपछि लामिछाने थप बोल्न सकेनन् र दाजुभाइ मिल्नुपर्छ भनेर हिँडेको प्रत्यक्षदर्शी ती सांसदले बताए । यो संवादले पनि लामिछाने कति रक्षात्मक बनिसके भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ती आक्रामक रवि, यी रक्षात्मक रवि
राजनीतिमा आउँदै गर्दा स्वभावमा आक्रामकता र भाषणमा नैतिकता लामिछानेका मूल विशेषता थिए । उनी कडा शब्दमा शासकको प्रवृत्तिमाथि आगो ओकल्थे, कहिले अभद्र शैलीमा कहिले सामान्य शैलीमा ।
टेलिभिजन स्क्रिनबाट सत्ताविलासी नेताहरूलाई नैतिकता सम्झाउने लामिछानेको टीभी कार्यक्रम पनि जनताका समस्या पहिचान गरेर तत्कालै समाधान खोजिहाल्ने प्रकृतिको थियो । स्थापित नेताहरूको सत्तोसराप र टीभी कार्यक्रमको प्रकृति नै राजनीतिमा लामिछानेको बाटो सरल पारिदिने महत्त्वपूर्ण कडी थियो ।
उनलाई नेता बनाउँदा जनतामा मूलतः दुई अपेक्षा थिए- पहिलो, उनले पुराना नेताभन्दा पारदर्शी र आक्रामक शैलीमा काम गर्नेछन् । दोस्रो, मुखले मात्र होइन, उनले व्यवहारमै नैतिकताको उदाहरण पेस गर्नेछन् । तर, उनको गति र मति जनअपेक्षाअनुकूल नदेखिएको टिप्पणी रास्वपाको कार्यकर्ता तहबाटै हुन थालेको छ ।
दुईपल्ट सत्तारोहण गर्दा लामिछानेले नैतिक निर्वस्त्रीकरणमा पुराना नेताहरूसँगै ‘अंक’ बाँडेको विश्लेषक विष्णु सापकोटा बताउँछन् । पुराना नेतालाई चिच्याचिच्याइ नैतिकता सम्झाउने उनी आफैँ अहिले नैतिक प्रश्नको घेराभित्र छन् । विश्लेषक सापकोटाका अनुसार, विगतमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन अघि बढाउन यतिबेला लामिछानेसँग आवश्यक नैतिक बल छैन । आमचुनावमा उनले २०४६ सालयता भएका भ्रष्टाचारको काण्डदेखि नेताका सम्पत्तिसम्म छानबिन गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए ।
तर, चुनाव जितेपछिको पहिलो कार्यकालमा उनले आफ्नै कमजोरीका कारण महिना दिनमै पद गुमाए । दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बेला ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री बनेका उनी पद सम्हालेको महिना दिनमै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भए । त्यो बेला पनि उनले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए । २३ फागुन २०८० मा शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै सहकारी ठगी आरोप थाप्लोमा बोकेर उनी आफूमाथि छानबिन गरिरहेका निकायको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री बनेको सय दिन पुग्दा उनको आक्रामकता र नैतिकता दुवै भुत्तेप्राय: भएको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाले लामिछाने आफैँ त रक्षात्मक बनेका छन् नै, विगतमा आफैँले बेकामे भनेका दलहरूसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाइलापाइलामा सम्झौता गर्नुपर्ने स्तरमा पुर्याएका छन् । आफ्ना सभापतिको बचाउ गर्ने क्रममा रास्वपाका केही सांसदले कांग्रेस नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दाहरू छानबिन हुने भए मात्र सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन तयार हुने अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
३ जेठमा रास्वपा सहप्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले संसद भवनबाहिर पत्रकारमाझ भनेका थिए, ‘के नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यो हिम्मत राख्न सक्छन् कि मेरो पनि सभापतिको सबै छानबिन गर, उसको छोराको पनि छानबिन गर, श्रीमतीको पनि गर, त्यो हिम्मत राख्न सक्छ ? सक्छ भने ल च्यालेञ्ज गर्छौं हामी । नत्र छानबिन समिति बन्दैन ।’
उनले यसो भनेको दुई साता नपुग्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम छलेर बन्ने समितिका लागि तयार भएको थियो । यद्यपि, समितिसँग लामिछाने सञ्चालक रहिसकेको गोरखा मिडिया नेटवर्क र उनले कर्जा लिएको भनिएको सूर्यदर्शन, सुप्रिमलगायत सहकारीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश छ । गोरखा मिडियाले विभिन्न सहकारीबाट करोडौँ रकम गैरकानुनी ढंगबाट चलाएकाले संसदीय समिति त्यहाँ पुग्दा लामिछाने पनि छानबिनको दायरामा आउन सक्छन् । त्यसैले उनीमाथि पदका लागि नैतिकता कुल्चेको आरोप लागिरहेको छ ।
गत शनिबार कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहकारी विषयमा छानबिन समिति बनिसकेपछि पनि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीकै पदमा रहिरहनु नाङ्गो भइसकेपछि पनि आफूलाई कपडा लगाएको ठान्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । लामिछानेले विगतमा अनैतिक भनेका दलका नेताहरूले नै उनीमाथि अहिले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, लामिछानेले यसलाई पूर्वाग्रह भन्दै प्रश्नबाट पन्छिइरहेका छन् ।
रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद आरोप लागेको निमेषभरमै छिनेको थियो । श्रेष्ठले मन्त्री हुन व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बेला रास्वपाले नैतिकताको खुब हवाला दियो ।
त्यसैले पनि धेरैलाई अपेक्षा थियो, पुराना दललाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै राजनीतिमा आएका, आरोप लाग्नासाथ आफ्ना सांसदको पद छिनेका लामिछाने आफूसमेत तानिन सक्ने सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन नसकिएसम्म गृह मन्त्रालयबाट टाढिनेछन् । तर, उनी कुनै हालतमा राजीनामा दिन तयार छैनन् । जबकि विभिन्न सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन प्रकरणका एक दर्जनभन्दा बढी आरोपीमध्येका एक लामिछानेको संलग्नताका केही प्रमाण सतहमै आइसकेका छन् ।
कुनै पनि काम वा चुनौतीका लागि मिनेट र सेकेन्ड तोक्ने लामिछाने गृहमन्त्री भएको आज ३ महिना ७ दिन पुगेको छ । तर उनले आफ्नो पार्टीमाथि विश्वास गर्नेहरूको मन जित्ने गरी कुनै काम नै गरेर देखाउन सकेनन् । आलोचकहरूको भनाइमा उनी अहिले आफूमाथिको छानबिन रोक्नका लागि मात्रै सत्तामा छन्, रक्षात्मक बन्नु उनको बाध्यता हो ।
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘पहिलो निर्णयमै उहाँले आफैँमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको प्रमुख बदल्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य राजनीति बुझ्ने मान्छेलाई उहाँको उद्देश्य थाहा पाउन गाह्रो छैन, आफूविरुद्धको मुद्दा कमजोर पार्न नै उहाँ गृहमन्त्री बन्न बल गर्नुभएको थियो ।’
लामिछानेको बदनामी रास्वपाकै अरु सांसद र मन्त्रीका लागि समेत भारी परेको देखिन्छ । उनकै कारण रास्वपाबाट सरकारमा सामेल अन्य मन्त्रीको समेत काम ओझेलमा परेको बताइन्छ । गृहमन्त्री लामिछानेसहित रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।
'जान्ने'लाई मन्त्री बनाएको रास्वपाका मन्त्रीको प्रदर्शन कस्तो छ ?
स्वीस एजेन्टसँग घुस मागेको भनिएका बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण पुष्टि भएन । यही प्रकरणमा एक बेला बाँस्कोटालाई नैतिकता सम्झाउँदै राजीनामा मागेका लामिछाने अहिले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा 'हामी त दाजुभाइ, मिल्नुपर्छ' भन्ने अवस्थामा पुग्नु आफैँमा अर्थपूर्ण र घोचक छ । लामिछाने आफ्नो जुन आक्रामक विशेषता र नैतिकताको नाराले उदाए, अहिले त्यो विशेषता र नाराबाट छुट्टिँदै जाँदा पुरानै नेता खेलिरहेको दलदलमा जाकिँदै गएका छन्, जसले पुरानो दलको विकल्पका रूपमा रास्वपालाई विश्वास गरेका तमाम मतदातालाई निराश पारेको छ ।
यसअघि आफूलाई वैकल्पिक दाबी गर्दै आएका दल केही वर्षमै अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्थामा पुगे । तिनले गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्ने रास्वपासँग अझै समय रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । लामिछाने आफैँ पुराना नेता र तिनका प्रवृत्तिलाई गाली गरेर, दुत्कारेर जनतासँग नजिकिएका हुन् । राजनीतिमा आएपछि उनी स्वयम् पुराना दल र तिनका जस्तै गतिविधिमा लिप्त हुन रोकिएनन् भने अघिल्लो चुनावमा जुन असन्तुष्टिको भोटले उनलाई उभ्यायो, अर्को चुनावमा त्यही असन्तुष्टिको हुरीले उडाएर नलैजाला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३१, २०८१ १९:१३
-1743579183-1743604118.jpg)
