देउवा, ओली, प्रचण्डदेखि लामिछानेसम्ममाथि उठेका नैतिक प्रश्न

A+ A A-

पहिलो प्रसङ्ग

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको नेपाली कांग्रेसले केही दिनअघि मात्र उनै लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको चर्चा थियो । यसबारे समाचार शिलापत्रमा प्रकाशित हुँदा कांग्रेसका केही नेताले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको अस्वीकार गरे । तर, ३० फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमै कांग्रेसको अफर पुष्टि गर्दै भने, ‘गृहमन्त्री बन्दा खोजिने नैतिकता प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा पनि खोजिनुपर्ने हो नि !’ उनले आफू प्रमाणबेगर नबोल्ने र कांग्रेसका नेताहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा भएको दाबी पनि गरे ।

वाग्लेको भनाइलाई कांग्रेसका कुनै पनि नेताले ‘काउन्टर’ गर्न नसक्नुको अर्थ, अभुतपूर्व रूपमा सत्ताच्युत हुनुपरेको रन्कोमा कांग्रेसले संसदको चौथो दल रास्वपाका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको सत्य थियो ।

लामिछानेले एमाले–माओवादी सम्मिलित नयाँ गठबन्धनबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद रोजेपछि भने कांग्रेसलाई एकाएक सहकारी बचतकर्ताको माया जागेर आयो । नैतिकताको सम्झना आयो । प्रधानमन्त्री अफर गर्नुअघि उसलाई न सहकारी बचतकर्ताको चिन्ता थियो, न त्यो काण्डमा लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर आपत्ति थियो, न त नैतिकताको सम्झना नै ।

तर, लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि निरन्तर उसले राजीनामा मागिरहेको छ । १० दिनलाई बजेट अधिवेशन स्थागित गरेर सभामुख देवराज घिमिरे स्वीट्जरल्याण्ड उड्नुअघिका हरेक बैठकमा कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मात्र मागेन, सरकारलाई नैतिकताको पाठसमेत पढाउन भ्यायो ।

स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा झण्डा हल्लाउँदै कांग्रेसकै सांसद मोहनबहादुर बस्नेत अख्तियारमा बयान दिन गएको धेरै भएको छैन । मानव तस्करीमा जेल पर्दासमेत केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाडलाई कांग्रेसले निलम्बन गरेको थिएन । यही प्रकरणमा नाम जोडिएकी सांसद आरजु राणा, मञ्जु खाँणसित उसले सामान्य सोधपुछसमेत गरेन । उप्काउँदै जाने हो भने कांग्रेसका यस्ता थुप्रै विर्सनलायक विगत छ, जसले उसको नैतिक निर्वस्त्रीकरणलाई उदाङ्गो पार्छ ।

दोस्रो प्रसङ्ग

संसदको रोस्ट्रममा उभिएर रास्वपा सांसद वाग्लेले कांग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न तेर्स्याए । ६ चैतमा संसदबाट निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि कांग्रेसलाई ९ मिनेट १८ सेकेण्डमा पढाउने इच्छा जाहेर गरे ।

रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद आरोप लागेको निमेषभरमै छिनेको थियो । श्रेष्ठले मन्त्री हुन व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बेला रास्वपाले नैतिकताको खुब हवाला दियो ।

तर, अहिले सहकारी ठगीमा कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरी परेको अवस्थामा सभापतिलाई उसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनाएर सरकारमा पठाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि अहिलेकै जस्तो कानुनी, नैतिक र राजनीतिक प्रश्नका माझ गृहमन्त्री बनेका लामिछाने महिना दिनमै सत्ताच्युत भएका थिए । पुराना दललाई नैतिकताको प्रश्न गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनीमाथि यतिबेला तमाम नैतिक प्रश्नहरू छन् । आफैंमाथि छानबिन गरिरहेका निकायको नेतृत्वमा आएकाले उनीतिर नैतिक प्रश्नहरू तेर्सिनु अस्वाभाविक होइन ।

सर्वोच्चको आदेशले सबै सार्वजनिक पद गुमाउँदासमेत अघिल्लो वर्ष लामिछानेले गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बन्न बल गरेका थिए ।

तेस्रो प्रसङ्ग

चुनावअगाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा स्वार्थ समूहसँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कैयौँ दिन संसदमा अवरोध गर्‍यो । शर्मामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै उसले जवाफ माग्यो । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए पनि एमालेलाई चित्त नबुझेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाइयो । आफूमाथि छानबिन हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए ।

अहिले प्रतिपक्ष बेञ्चमा कांग्रेस छ र एमालेसहितको सरकारमा रहेका गृहमन्त्रीमाथि उस्तै नैतिक प्रश्न पनि छ । तर, अहिले त्यही एमालेले सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा विवादित लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिएको मात्र छैन, उनको बचाउ पनि गरिरहेको छ । उसो त, संसद् विघटनको असंवैधानिक कदममा पनि आत्मसमीक्षा नगरी पुनःस्थापित संसदमा एमाले नेताहरूले नैतिकताको भाषण छाँटेको देखियो । कोभिडकालजस्तो संकटको समयमा स्वास्थ्य सामग्रीमा हिनामिना गरेको आरोप लागेका मन्त्रीहरू जोगाउन कम्मर कसेर लाग्दा एमालेलाई नैतिकताको सम्झना आएको थिएन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त नैतिकताभन्दा ज्यादा सत्ताकै चिन्ता देखिएको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । ‘१५ महिनाभित्र राजनीतिमा उनको बसाइँसराइ नियाल्दा यो पुष्टि हुन्छ’, वाग्लेले भने ।

संसदमा कांग्रेसलाई नैतिकता सिकाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुस २०७९ मा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई अदालतमा मुद्दा हुँदाहुँदै जोगाएर सरकारमा राखेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट लामिछाने पदमुक्त भए । फेरि सत्तासँग प्रचण्डले लामिछानेको अर्को एक मुद्दा साटेको पनि चर्चा थियो । अहिले लामिछानेको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले मिडियादेखि संसदसम्म समय खर्चिसकेका छन् । रास्वपा प्रतिपक्षमा हुँदा उनै प्रधानमन्त्रीले लामिछानेमाथि सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन मुद्दामा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

०००
माथिका भिन्नभिन्न प्रसङ्गले राजनीतिक दलका नेताले नैतिकताको चिरहरण कसरी गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछन् । लेखक एवम् विश्लेषक विष्णु सापकोटा राजनीतिमा नैतिक निर्वस्त्रीकरण असाध्यै चिन्ताको विषय बनेको बताउँछन् । ‘आफू सत्तामा टाँसिइरहन निजी स्वार्थका लागि संविधानविपरीत छ भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै दुईपल्ट संसद भङ्ग गर्न पछि नपर्ने केपी ओलीको त्यतिबेलै राजनीतिक अवसान हुनुपर्थ्यो’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तर अहिलेसम्म हामीले उनैलाई राष्ट्रवादी मानिदिनुपर्ने ? आफ्नो स्वार्थका लागि त्यतिसम्म गर्ने मान्छेले देशलाई कसरी माया गरेको भयो ? समाजका लागि राजनीति गरेको कहाँ भयो ?’

७८ वर्ष भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम देशको बेथिति, अव्यवस्था र अकर्मण्यताको पर्यायजस्तो बनिसकेको सापकोटाको टिप्पणी छ । ‘प्रचण्ड त सार्वजनिक रूपमै लज्जा त्यागेका व्यक्ति हुन् भन्दा फरक पर्दैन’, सापकोटाले भने ‘उनको नेतृत्वको माओवादी आन्दोलन कसरी पूर्वक्रान्तिकारीहरू भ्रष्टतन्त्रका हर्ताकर्ता हुन पुग्छन् भन्ने एउटा टेक्स्टबुक उदाहरण हुन् ।’

विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपाले नयाँपनको केही सन्देश दिए पनि पोलिटिकल कन्टेन्ट नभएकाले धेरै आस गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए । भने, ‘रवि लामिछानेमा केही गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा पक्कै थियो तर उनी यति धेरै व्यक्तिगत ब्यागेज र लायबिलिटी भएका मानिस रहेछन् कि उनी अब नैतिक हुन चाहेर पनि सम्भव नहुनेजस्तो लाग्छ ।’

नैतिकताको शाब्दिक अर्थ हो, नीतिअनुसारको आचरण । राजनीतिमा यसको अर्थ राज्यलाई नीतिअनुरूप सञ्चालन गर्नु हो । यद्यपि, पुराना होऊन् वा नयाँ दलले सत्ता वा माहोल आफू अनुकूल हुँदा नैतिकता कुन चराको नाम हो भन्ने कुरा भुल्ने तर सत्ताबाहिर वा परिस्थिति आफू प्रतिकूल हुनासाथ नैतिकताको सम्झना आउने प्रवृत्ति आम भइसकेको छ ।
पत्रकार मोहन मैनाली दलका नेताहरूको यस्तै प्रवृत्तिले नागरिकमा राजनीतिप्रति उदासीनता बढेको बताउँछन् । ‘राजनीति अनैतिक दिशामा गएकैले युवाहरूमा समेत यसप्रति वितृष्ण बढ्दै गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ताले पनि त्यही बाटो अँगाल्छन् भन्नचाहिँ हतार हुन्छ ।’

उनका अनुसार, अनुभवी भनिएका नेताबाट आजित नागरिकले नयाँ विकल्प खोजेको र छानेको देखिन्छ । ‘राप्रपाको महाधिवेशनले नयाँ अनुहारका रूपमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई चुन्यो । स्थानीय चुनावमार्फत हर्क, बालेनहरूलाई जनताले चुने’, उनले भने, ‘संघीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत नयाँ अनुहारहरू आए ।’

त्यसैले अब नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने अनैतिक राजनीति पनि नेताहरूले त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बुद्धिजीवी चुके

समाजमा मूल्य र दिशा तय गर्ने काम खासमा बुद्धिजीवीले गर्छन् । तर, नेपालमा यो वर्गले पनि आफ्नो साख गिराउँदै लगेकोमा मैनाली चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘बुद्धिजीवी भनिएकाहरू पनि दलका भए, राजनीतिक नियुक्तिका लागि बफादारी गर्न थाले । अनि नागरिकले कसको विश्वास गर्ने ? बढ्दो उदासीनताको एउटा कारण यो पनि हो ।’

जानकारहरू नैतिकतालाई राजनीतिक ऊर्जा एवम् प्राणवायु मान्छन् । महाभारतकालले पनि राजनीतिमा मूल्य स्थापनालाई महत्त्वपूर्ण मान्दै राजधर्मको सुस्पष्ट दिशा तय गरिदिएको थियो ।

तर आज देशको राजनीतिक परिवेश अनैतिक, अविश्वसनीय, अराजक र वितृष्णायुक्त हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक डा. ऋषिराज बराल बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अवसरवाद, बार्गेनिङ, स्वार्थ, राजनीतिक पाखण्ड, दल–बदल, सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार आदि विकृतिले गणतन्त्रकै बदनाम गरेको छ ।

‘नेपाली राजनीतिमा मूल्यहीनता हाबी भयो । चुनावमा गठबन्धन हुन्छ । चुनावलगत्तै सत्ताका लागि अर्को गठबन्धन हुन्छ । केही महिनामै फेरि अर्को गठबन्धन हुन्छ’, ७२ वर्षे डा. बराल प्रश्न गर्छन्, ‘१५ महिनामा तीनपल्ट गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको औचित्य यसका घटकहरूले खै पुष्टि गरे त ? बरु यो खेलले मुलुकलाई मध्यावधितिर लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’

पत्रकार मैनाली जस्तै बराल पनि नेपालका बुद्धिजीवी वर्गको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन्, ‘मुलुकको राजनीतिले नैतिकताको चिरहरण गरेको समयमा बुद्धिजीवीको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, अपवादबाहेक बुद्धिजीवी पनि पार्टीका हुनु बिडम्बना हो ।’

ओली र प्रचण्डले रवि लामिछानेको बचाउमा मैदान उत्रिनुपर्ने समय आएकोमा उनी चकित छन् । गठबन्धन भत्किनु र बन्नुको अन्तर्य पनि विगतमा भएका विभिन्न काण्डहरू नै रहेको उनको दाबी छ । ‘ओम्नी, गिरीबन्धुलगायत काण्डतिर छानबिन जाँदा ओलीजीलाई चिन्ता लाग्ने, मानव तस्करीको काण्ड खोल्दा कांग्रेस, सुन तस्करीको काण्ड खोल्दा माओवादीलाई चिन्ता लाग्ने’, उनी भन्छन्, ‘आफ्ना नेता तानिने काण्ड खुल्ने भएपछि उनीहरूलाई एकाएक नैतिकताको माया लाग्छ अनि सके मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने, नसके गठबन्धन भत्काउने र नयाँ सरकार बनाउने ।’ नेपाली राजनीति इतिहासकै कुरुप बाटोमा हिँडिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

राजनीतिको निर्णायक स्पेस ओगटेर बसेकाहरू निर्वस्त्र छन् मात्र होइन, आफू निर्वस्त्र छु भनेर आत्ममूल्याङ्कन गर्ने क्षमतासमेत गुमाइसकेका बताउँछन् लेखक विष्णु सापकोटा । ‘जस्तो, एउटा सरकारी कर्मचारी कति भ्रष्ट छ भनेर उसको परिवार, साथी र टोल छिमेक सबैले छर्लङ्ग देखेका हुन्छन् तर ऊ आफैंले अरुलाई नैतिक शिक्षाका लेक्चर दिइराखेको हुन्छ । त्यो किन हो भने उसका लागि भ्रष्टाचार एक नियमितता भइसकेको छ । उसँग आफ्नै भ्रष्टपन देख्ने मानसिक क्षमता नै हुँदैन’, सापकोटाले भने, ‘राजनीतिकर्मीको हकमा पनि त्यही हो या यो अझ बढी हो । अनैतिकहरूको होड्बाजीमा कुनचाहिँ अनैतिकले अर्को कुन अनैतिकलाई साथ लिएर अर्को कुन अनैतिकलाई पछि पार्छ, अहिलेको नेपाली राजनीतिको प्रतिस्पर्धा त्यसैमा देखिन्छ । र यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १०, २०८० १६:१०