प्रतिपक्षसँगको सहमति बिर्संदाको परिणामले योजना कार्यान्वयनमा सकस व्यहोर्दै कर्णाली सरकार

प्रतिपक्षसँगको सहमति बिर्संदाको परिणामले योजना कार्यान्वयनमा सकस व्यहोर्दै कर्णाली सरकार

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता र महत्त्वलाई ध्यान नदिई अगाडि सारेका ५ सय ७४ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बारम्बारको विरोधपछि रोकिएका १५ लाखभन्दा तलका योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल छाएको हो ।

टुक्रे योजनाका विषयमा एमालेले संसदमा बारम्बार आवाज उठाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयहरूले जबर्जस्ती योजना निर्माण गरी बजेट किताबमा समावेश गरेका थिए । यसरी बनाइएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न अहिले कर्णाली सरकारलाई हम्यहम्य भएको छ । एमालेको मागका आधारमा गत असार १७ गते सर्वदलीय सहमतिमार्फत टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त सहमतिमा १५ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ । एमालेसँगको सहमतिअनुसार २९ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुक्रे योजना संशोधनमार्फत बजेट थप गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । तर, निर्णय भएको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत सरकारले संशोधनको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । जसले यी योजनामा विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । एमालेसँगको सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका धेरै योजना संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोडबराबरका ९२ वटा योजना छन् । यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोडबराबरका ४ सय ८२ वटा योजना छन् । सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्वसहमतिअनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थले १५ लाखमुनिका योजनालाई १५ लाख पुर्‍याउने र ३० लाखमुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, मन्त्रालयहरूले योजना संशोधन गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफैँले सम्हालिरहेका छन् । भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले न अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका छन्, न त मन्त्रालयहरूले योजनाको ठोस विवरण नै सङ्कलन गर्न सकेका छन् ।

‘म मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्म मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि योजना संशोधन गरी अर्थमा पठाएका थिएनन्,’ पूर्वमन्त्री सिंहले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न दिएन भनेर बाहिरी हल्ला भए पनि टुक्रे योजना संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ ।’

मन्त्री सिंहले पूर्वसहमतिअनुसार योजना कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयम् हुनुपर्ने दाबी गरे । यस्तै, नेकपा एमालेले राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीहरूले तदारुकता नदेखाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भइसकेको विषय यतिका महिनासम्म कार्यान्वयन नहुनुमा प्रदेश सरकारको नै कमजोरी रहेको एमालेको बुझाइ छ ।

यता जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले योजना संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेपछि जिल्लाका कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी आवश्यकताअनुसार योजनाको कम्पाइल गर्ने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कुन योजना आवश्यक हो वा होइन, त्यहीअनुसार आवश्यक योजनामा १५ लाख बनाउँदै जिल्ला कार्यालयहरूबाट विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार कालीकोटबाट विवरण आइसकेको छ भने अन्य जिल्लाबाट पनि विवरण पठाउने क्रम जारी छ ।

‘कालीकोटबाट आएको विवरण कार्यान्वयनका लागि बजेटको अख्तियारी दिन अर्थमा पठाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अर्थले उक्त फाइलको अख्तियारी दिएको छैन ।’ अब आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाको अवधि मात्रै बाँकी रहेकाले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो प्रयास गर्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयले योजनाहरू कटौती गर्नेभन्दा पनि रातो किताबमा उल्लेख भएका टुक्रे योजनामा बजेट थप गरेर १५ लाख पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसो गरेको खण्डमा पनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना छैन ।

जलस्रोतको भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् । तर, उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार भएको छैन । योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाहरूबाट पनि विवरण नआएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०८० ०७:३६