इटहरी 'शिक्षा ऐन' किर्ते प्रकरण : उच्च अदालतमा बुधबार पेसी (भिडियोमा हेर्नुस् सक्कल ऐन)

इटहरी 'शिक्षा ऐन' किर्ते प्रकरण : उच्च अदालतमा बुधबार पेसी (भिडियोमा हेर्नुस् सक्कल ऐन)

A+ A A-

विद्यार्थीको पोशाक विद्यालयले कि नगरपालिकाले तोक्ने भन्ने विषयमा एकै कानुनमा फरक-फरक प्रावधान भएपछि इटहरी उपमहानगरले बनाएको 'शिक्षा ऐन' यतिबेला अदालती परीक्षणमा छ । उच्च अदालत विराटनगरमा 'पोशाक तोक्ने अधिकार कसको ?' भन्ने विवादमा इटहरी उपमहानगर र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले दुई फरकफरक प्रावधानसहितको कानुन पेस गरेपछि 'कानुनको किर्ते' को विषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।

प्याब्सनले इटहरी उपमहानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा १०२ लाई उद्धृत गर्दै विद्यार्थीको पोशाक तोक्ने अधिकार विद्यालयको अधिकार रहेको प्रावधानसहितको कानुन पेस गरेको थियो । इटहरी उपमहानगरले इटहरीको शिक्षा ऐनको १०२ प्रस्तुत गर्दै विद्यालयको पोशाक तोक्ने अधिकार पालिकासँग रहेको प्रावधानसहितको कानुन पेस गरेको थियो । दुई कानुनको कानुनी हैसियतमै विवाद भएपछि गएको फागुन ३० मा उच्च अदालत विराटनगरले सक्कल कानुनको प्रति माग गरेको थियो ।

उच्च अदालतले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र शिक्षा ऐन जारी गर्ने स्वयम् इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट ऐनको सक्कल कपी झिकाउन भनेको थियो । ‘बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को सम्बन्धमा फरक–फरक प्रति पेस भएकाले आधिकारिक प्रति कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उक्त ऐन जारी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट सक्कल प्रति (हार्डकपी) ल्याई मिसिल संलग्न गरी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०८०/१२/०७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

अदालतमा फरकफरक कानुन पेस गर्दागर्दै शिलापत्रले सक्कल कागजातको खोजी गरेको थियो । त्यही क्रममा इटहरी उपमहानगर अदालतमा पेस गरेको कानुन किर्ते रहेको दाबीसहित इटहरी उपमहानगरमा 'गोप्य' राखेको आधिकारिक कागजपत्रका साथ ३० फागुन २०८० मा शिलापत्रले समाचार ब्रेक गरेको थियो । शिलापत्रमा समाचार प्रकाशित भएपछि २ चैतमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरू रहेका एमालेका स्थानीय नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमहानगरले अदालतमा पेस गरेको कानुन किर्ते भएको दाबी गरेका थिए ।

याे पनि : अदालतको मुद्दा जित्न बनाइयो किर्ते ‘कानुन’, इटहरीको शिक्षा ऐनमा पालिकाबाटै चलखेल

'हामीले पास गरेको कानुनमा विद्यार्थीको पोशाक विद्यालयले तोक्ने भन्ने थियो । विधेयकको रूपमा त्यो शिक्षा ऐन मैले नै पेस गरेको हो,' इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘अहिले नगर प्रमुख पौडेलले पोशाक तोक्न पाउने अधिकारसहितको धारालाई नै तोडमोड गर्नुभएको छ । यसबारेमा न मलाई थाहा छ, न कार्यपालिकालाई ।'

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि आफूहरूले पास गरेको कानुनमा गम्भीर 'धोकाधडी' भएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छानबिन समिति बनाउन माग गरेको समेत चौधरीले बताइन् । 'हामीले छिट्टै कार्यपालिका बैठक बोलाएर ऐनमा भएको परिवर्तनको विषयमा छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेका छौँ । त्यही माग नगर प्रमुखसमक्ष गर्ने कुरो भएको छ,' चौधरीले भनिन् ।

अदालतले सक्कल कानुन मगाएपछि, कानुन मन्त्रालयमा हतार-हतार दर्ता

२०७९ चैतमा पास भएको इटहरीको शिक्षा विधेयक २०८० वैशाखमा प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहेताको सिफारिसमा इटहरीका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको हैसियतमा आएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कानुन प्रमाणित भएपछि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ अनुसार पालिकाले बनाएको कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थासम्म इटहरीले पूरा गरेकै देखिन्छ ।

राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सँगै स्थानीय तहले बनाएको कानुन ऐनको दफा १०२ को उपदफा ४ अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अदालतमा विवादित रहेको इटहरीको शिक्षा ऐन भने दुई दिनअघि अर्थात् ४ चैत २०८० मा मात्र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा इटहरीले पठाएको पाइएको छ । 'हाम्रो दर्ता अभिलेखमा २०८० चैत ४ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाले पठाएको शिक्षा ऐन दर्ता भएको छ,' आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुभाष कार्कीले शिलापत्रसँग पुष्टि गरे ।

याे पनि : विद्यार्थीको पोशाक नगरपालिका कि विद्यालयले तोक्ने ? ऐन भन्छ- विद्यालय आफैँले तोक्न सक्छ

अदालतले गएको फागुन ३० मा कानुन मन्त्रालयसँगै इटहरी उपमहानगरलाई सक्कल कानुन मगाएको थियो । त्यही बीचमा इटहरी उपमहानगरले अदालतको मुद्दामा आफूलाई सहयोग पुग्ने गरी शिक्षा ऐन पठाएको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले विद्यालयको पोशाक पालिकाले तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको शिक्षा ऐनलाई कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराएको पाइएको छ ।

जबकि इटहरी उपमहानगरपालिकाको एक शाखाबाट शिलापत्रले फेला पारेको प्रमाणित शिक्षा ऐनमा भने विद्यार्थीको पोशाक तोक्ने अधिकार विद्यालयमा रहेको उल्लेख छ । प्रमाणित शिक्षा ऐनको फोटोसहित समाचार प्रकाशन गरेको शिलापत्रले त्यति बेला भिडियो निकालेको थियो । फोटोको आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्ने देखिएपछि प्रमाणित विधेयकको खिचिएको भिडियोको दफा १०२ उपदफा १ मा भनिएको छ, 'विद्यालयले विद्यार्थीका लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोशाक तोक्न सक्नेछ ।'

भिडियाे हेर्नुहाेस् :

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८० १८:५०