अदालतको मुद्दा जित्न बनाइयो किर्ते ‘कानुन’, इटहरीको शिक्षा ऐनमा पालिकाबाटै चलखेल

अदालतको मुद्दा जित्न बनाइयो किर्ते ‘कानुन’, इटहरीको शिक्षा ऐनमा पालिकाबाटै चलखेल

A+ A A-

पालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूले एकै किसिमको पोसाक लगाउनुपर्ने इटहरी शिक्षा समितिको निर्णय केही दिनयता पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र गुणस्तर सुधार गर्न सुनसरीको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले सबै विद्यालयमा एकै पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै आएका छन् ।

तर, विद्यालयको पहिचानमध्ये पोसाक पनि भएको भन्दै इटहरीका सम्पूर्ण संस्थागत तथा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पोसाकको निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालयको हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । इटहरीका संस्थागत विद्यालयहरूले त पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयको भएको भन्दै मेयर पौडेल नेतृत्वको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयमाथि अदालतमै चुनौती दिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) ले शुल्क प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिलाई समेत जोडेर पोसाक विद्यालयले तोक्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट नै दायर गरिसकेको छ ।

गएको २३ फागुनमा प्याब्सनले उच्च अदालतमा शिक्षा समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल भने प्याब्सनसँग आक्रोशित भएका थिए । पौडेलले ‘अदालतका न्यायाधीशलाई खरिद गर्न प्याब्सनले पैसा उठाइरहेको’ आशयको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । भिडियोमा मेयर पौडेलले प्याब्सन सम्बद्ध नेताहरूले दलको झोला बोकेर न्यायाधीशलाई मिलाउन भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूसँग पैसा मागेको आरोप लगाएका छन् ।

मेयर पौडेलले न्यायाधीश किनेको आरोप लगाइरहँदा बुधबार भने उच्च अदालत विराटनगरमा प्याब्सनले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएको रिटमा दुवै पक्षको बहस थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र कृपासुर कार्कीको इजलासमा प्याब्सनले बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वेब साइटबाट डाउनलोड गरेको शिक्षा ऐन २०७९ पेस गरेको थियो । प्याब्सनले पेस गरेको इटहरीको शिक्षा ऐनको दफा १०२ विद्यार्थीको पोसाक विद्यालय स्वयंले तोक्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । शिलापत्रले सोही ऐनको आधारमा रहेर केहीदिन अघि समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

प्याब्सनको तर्फबाट बहसका लागि इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालयले आफैँ पोसाक तोक्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । निवेदक प्याब्सन भएकाले सुरुमा प्याब्सनका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि इटहरी उपमहानगरतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको पालो आयो, प्रतिरक्षा गर्ने । उपमहानगरको पक्षबाट मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीले समेत इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐन २०७९ पेस गरे ।

तर, पालिकाका कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेको सोही ऐनमा भने फरक व्यवस्था थियो । विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको व्यवस्थासहितको शिक्षा ऐन पालिकाका कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेका थिए ।

दुवै पक्षले एकै कानुन पेस गरे पनि एकै दफामा फरक–फरक व्यवस्था भएपछि इजलास कन्फ्युज भएको थियो । इटहरीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कानुनमा विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकासँगै रहेको इटहरी उपमहानगर तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरे ।

इजलासमा एक छिन त हल्लाखल्ला नै मच्चियो । प्याब्सनको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले इटहरीकै वेब साइटमा रहेको शिक्षा ऐन आफूहरूले पेस गरेको बताए । सोही क्रममा इजलासमा कहिबेर इटहरी उपमहानगरको वेब साइट हेर्ने कुरा उठ्नसमेत थाल्यो । प्याब्सनका कानुन व्यवसायीहरूले वेब साइट खोलेर इजलासमा देखाउन खोज्दा वेब साइट खुलेन । ‘नगरपालिकाको वेब साइट खोलेर देखाउन खोज्दा खुलेन त्यति बेला’, इजलासभित्र रहेका रहेका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसपछि शिलापत्रमा आएको समाचारलाई प्रिन्ट गरेर ल्याइयो । त्यतिन्जेलसम्म सक्कल कानुनको प्रति मगाउने सङ्केत गरिसकेको थियो ।’

कानुनको कानुनी हैसियतमै विवाद भएपछि उच्च अदालतले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र शिक्षा ऐन जारी गर्ने स्वयं इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट ऐनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश दियो । संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा लेखिएको छ ‘बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को सम्बन्धमा फरकफरक प्रति पेस भएकोले आधिकारिक प्रति कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उक्त ऐन जारी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट सक्कल प्रति (हार्डकपी) ल्याई मिसिल संलग्न गरी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०८०–१२–०७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

उपमहागरपालिकाले आफ्नै कानुनमा गर्‍यो किर्ते

इटहरीमा विद्यार्थीहरूको पोसाक तोक्ने विषयमा विवाद चल्दै गर्दा शिलापत्रले पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयसँगै रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जुन समाचारमा इटहरी उपमहानगरले आफ्नो वेब साइटबाट डाउनलोड गरिएको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा १०२ लाई र सङ्घीय शिक्षा नियमावली २०५९ लाई ‘कोट’ गरिएको थियो थियो । कोट गरिएको इटहरीको शिक्षा ऐनको दफा १०२ अनुसार विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयसँग रहेको उल्लेख छ ।

तर, बुधबार अदालतमा बहसको क्रम फरकफरक कानुन पेस भएपछि इटहरी उपमहानगरको वेब साइटमा पनि कानुनको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । वेबसाइटमा संशोधन गरिएको कानुनमा शिक्षा ऐनमा भने पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले केही दिन अगाडि वेब साइटमा राखेको ऐन सक्कली कि भर्खर राखेको शिक्षा ऐन सक्कली भन्ने न्यायिक दुविधा देखिएको ।

इटहरीका उपमहानगरकारको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायी तथा इटहरी उपमहानगरका कानुनी सल्लाकार अश्विनी भट्टराईले हालको समयमा इटहरीको वेब साइटमा रहेको शिक्षा ऐन नै आधिकारिक रहेको शिलापत्रलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्याब्सनले अदालतमा पेस गरेको शिक्षा ऐन चाहिँ के हो भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने ‘त्यो ड्राफ्ट गरेको कानुन हो, पास भएको कानुन होइन ।’

तर, शिलापत्रले उपमहानगर स्रोतबाट पाएको कागजातको आधार भने इटहरी उपमहानगरले उच्च अदालतमा पेस गरेको कानुन किर्ते रहेको देखाउँछ । उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बहसमा गएका कानुन व्यवसायीहरूले किर्ते गरेको आधार भने इटहरी उपमहानगरले नै पारित गरेको शिक्षा विधेयकको सक्कल प्रति हो ।

गएको २०७९ चैत मा भएको इटहरीको १२ औ नगरसभाबाट पारित ‘शिक्षा विधेयक २०७९’ को दफा १०२ मा विद्यालयको पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । जुन विधेयकलाई इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । शिलापत्रले प्राप्त गरेको सो पारित विधेयकलाई इटहरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहेताले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले २०८० वैशाख ९ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालतमा पेस गरेको शिक्षा ऐनको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्नमा उपमहानगरका कानुन अधिकृत कमलप्रसाद पोख्रेलले प्रतिक्रिया भने दिएनन् । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र विवाद गएको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन उचित नहुने बताए । ‘अब अदालतभित्र कुरा छिरिसक्या छ त्यहिबाट हेरौँ के हुन्छ’ उनले भने ।

शिलापत्रलाई प्राप्त कागजात मात्र होइन, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीता चौधरीसमेत आफूसँग भएको शिक्षा ऐनमा पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयमै रहेको उल्लेख भएको बताउँछिन् । ‘सभामा कानुन पेस गर्ने भएको हिसाबले पनि मसँग शिक्षा ऐनको एक प्रति छ । यसमा विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयमा रहेको स्पष्ट छ,’ अदालतमा उपमहानगरका कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेको कानुनमा त अर्कै व्यवस्था रहेछ त भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अब खै कसरी उहाहरुले पेस गरेको कानुनमा त्यस्तो भयो थाहा छैन । के भएको रहेछ म भोलि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर सोध्छु ।’

अभिभावकहरू मारमा पर्ने भएकाले एकै किसिमको ड्रेस तत्काल लागू गराउन नसक्न भन्दै उपमेयर सङ्गीता चौधरीले मेयर पौडेलको निर्णयको विरोध गर्दै आएकी छिन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपमेयर चौधरीले एकलौटी गरेर मेयर पौडेलले आफूलाई मन लागेकै ड्रेसलाई सबैतिर लाद्न खोजेको भन्ने आरोपसमेत लगाएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०८० २१:५७