शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने भन्दै इटहरी उपमहानगरले केही समयअगाडि नगरभित्रका सबै विद्यालयमा एकै किसिमको पोशाक अनिवार्य गर्ने 'ऐलान' गर्यो । इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले निकै प्राथमिकताका साथ 'नगरभरका सबै विद्यार्थीहरूले एकै किसिमको ड्रेस लगाउनेछन्' भन्ने निर्णय फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
नगर शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै मेयर पौडेलले आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी अनिवार्य गरेको सगौरव घोषणा गरेका थिए । गाढा नीलो कोटपेन्ट र आकाशे नीलो रङको सर्ट लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, छात्राहरूले लगाउने फ्रकको रङ गाढा नीलो हुँदा मौसमअनुसार जाडो महिनामा नीलो रङको ज्याकेट, नीलो स्वीटर लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको थियो । त्यस्तै, सात दिनमध्ये मंगलबार र शुक्रबार भने सेतो सर्ट, सेतो पाइन्ट, सेतै जुत्ता र मोजा लगाउनुपर्ने जनाएको छ ।
मेयर पौडेलको नेतृत्वमा रहेको नगर शिक्षा समितिले गरेको ड्रेससम्बन्धी व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमा समर्थन र विरोध अहिले इटहरीमा चलिरहेको छ । तर, इटहरीकै उपमेयर सङ्गीता चौधरीले भने शैक्षिक सुधारको नाममा शैक्षिक आतंक सुरु भएको आरोप लगाएकी छिन् । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई एउटै पोशाक लगाउनुपर्ने, खाजाका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने, नियमन गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको छ । यसबारे उपमहानगरको कार्यपालिकाले निर्णय नगरीकन मेयरले एकलौटी गरेको उपमेयर चौधरीले आरोप लगाएकी हुन् ।
बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर सङ्गीता चौधरीले मेयर पौडेललाई इंगीत गर्दै 'राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई महत्त्व दिएको' आरोप लगाएकी छिन् । 'बरु नियमन गर्नुपर्ने कुरा छ भने हामी नियमन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, तर कसैलाई पेलेर शिक्षाको सुधार हुँदैन मेयर ज्यू ?,' ड्रेसको कुरालाई जोड्दै चौधरीले भनिन्, 'ड्रेस कि त सरकारले सबैलाई किन्दिनुपर्यो, अनि मात्रै एकरुपता हुन्छ । सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, जसको एक छाक खानलाई घरमा अन्न छैन, उसले कहाँबाट ड्रेस किन्छ ?'
इटहरीमा अहिले ३६ सामुदायिक र १३४ निजी गरी १७० विद्यालय रहेको उपमहानगरको शिक्षा शाखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ६३ हजार ५ सय २६ जना विद्यार्थीहरूले अब उपमहानगरले तोकेको पोशाक लगाउनेछन् । उपमेयर चौधरीले एकलौटी गरेर मेयर पौडेलले आफूलाई मन लागेकै ड्रेसलाई सबैतिर लाद्न खोजेको भन्ने आरोप भने पुष्टि हुने देखिन्छ । किनकि मेयर पौडेल आएपछि नै इटहरी उपमहानगरले नयाँ शिक्षा ऐन बनाएको थियो । गत वैशाख ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको इटहरी उपमहानगरको शिक्षा ऐन २०७९ अनुसार विद्यालयको पोशाक स्वयम् विद्यालयले नै तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १०२ मा विद्यार्थीको पोशाक भनेर छुट्टै दफा नै छ । जसको उपदफा १ मा लेखिएको छ, 'विद्यालयले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोशाक तोक्न सक्नेछ ।' इटहरी उपमहानगरले बनाएको शिक्षा ऐन मात्र होइन, सङ्घीय सरकारले बनाएको शिक्षा नियमावलीमा समेत विद्यालयको पोशाक कस्तो राख्ने भन्ने विषय विद्यालयको अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ नियम १५७ मा भनिएको छ, 'विद्यालयले विद्यार्थीका लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोशाक तोक्न सक्नेछ ।'
आफैँले बनाएको कानुनमा स्पष्ट विद्यालयले पोशाक तोक्ने विषय रहेकोमा मेयर पौडेलले 'स्टन्ट' गर्न खोजेको नाम खुलाउन नचाहेका इटहरीकै एक सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बताउँछन् । 'मिहिनेत गरेर अभिभावकले विद्यार्थीलाई ड्रेस लगाएर पठाइदिएका छन्, कतिले त पोहोरको साल मात्र नयाँ ड्रेस सिलाएका होलान्,' ती अध्यक्षले भने, 'अब एकै वर्षमा ड्रेस अर्को सिलाउनू भन्न मिल्छ र ? सबैले सिलाउन पनि त सक्दैनन् ।'
इटहरी– ४ स्थित कचना महादेव विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका डिकबहादुर राईले आफ्ना सबै विद्यार्थीहरूले आउने शैक्षिकसत्रमा नयाँ ड्रेस सिलाउन सक्ने हैसियत नराख्ने बताउँछन् । ड्रेस तोकेर मात्र शैक्षिक सुधार नहुने कुरा मेयर पौडेलले बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'खास स्कुलको शैक्षिक विषय सुधार गर्ने योजना चाहियो । मेयर सा'पले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,' राईले भने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २४, २०८० १५:५६
1711261972.jpg)
-1741431346.jpeg)
