मन्त्रीका सल्लाहकार भण्डारी नै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको दौडमा, नियमन निकायमै एनसेल कनेक्सन आंशका

मन्त्रीका सल्लाहकार भण्डारी नै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको दौडमा, नियमन निकायमै एनसेल कनेक्सन आंशका

A+ A A-

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि २५ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । २४ पुसमा अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले राजीनामा दिएपछि रिक्त अध्यक्षका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १४ माघमा आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार आवेदन दिएका मध्येबाट तीन जना छनाेट गरी सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीको विषयले मन्त्रालयभित्रै विवाद देखिएको छ । भण्डारीको विगतको आबद्धताको हिसाबले अहिले उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

खासमा भण्डारी बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल कम्पनीको सीईओको रूपमा काम गरेकै कारण प्रश्न उठेको थियो । बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल कम्पनीका लगानीकर्ता र नेपालमा सञ्चालन भएको स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तामध्ये एक थिए– उपेन्द्र महतो । महतोको लगानी रहेको स्मार्ट टेलिकममा एनसेलको विवादास्पद शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा जोडिएका सिंगापुरवासी सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको पनि शेयर थियो । त्यसैले, अहिले एनसेलका आचार्य परिवारसँग कनेक्सन रहेका भण्डारी एनसेलको विवाद चर्किएको बेला नियमन गर्ने निकाय प्राधिरणको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका कारण मन्त्रालयमा प्रश्न उठाउन थालिएको हो ।

नेपालमा स्मार्ट टेलिकम सन् २००८ मा भित्रियो, त्यही बेलामा भण्डारीले बुरुन्डीमा स्मार्ट मोबाइलको सीईओको जिम्मेवारी पाएका थिए । स्मार्ट टेलिकममा २० प्रतिशत शेयर रहेका तिनै आचार्य परिवारले अहिले विवादास्पद रूपमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका छन् । ८ वर्षअघि टेलियासोनेराबाट १ खर्ब ४३ अर्बमा आजियाटाले खरिद गरेको एनसेलको शेयर दुई महिनाअघि आचार्य परिवारले ६ अर्बमा खरिद गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका अन्य कानुनसमेत बाइपास गरी आचार्य परिवारले एनसेलको शेखर खरिद गरेका थिए । त्यो खरिद प्रक्रियाबार प्राधिकरणसहित संसदीय समितिले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि शेयर खरिदबिक्रीमा बदमासी भएको प्रतिवेदन बुुझाएको छ । त्यही विवादास्पद खरिदबिक्रीमा मुछिएका आचार्य परिवारको समेत साझेदार रहेका महतोसँग जोडिएका भण्डारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि दाबी गर्ने २५ जनामध्ये भण्डारीले ९ महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सूचना प्रविधि सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अध्यक्षमा दाबी गर्नेमा मैनजरप्रसाद साह, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, माधवप्रसाद रेग्मी, डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, रामदेव यादव, नवीन जीसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदार रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकजकुमार दास, गोकर्ण सिटौला, चित्रसिंह बुढाथोकी मगर र कमलप्रसाद खनाल रहेका छन् ।

भण्डारीसँग स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग जोडिएको कनेक्सनको आरोपबारे बुझ्न फोन गर्दा मोबाइल रिसिभ गरेनन् । पटकपटकको प्रयासमा एकपटक रिसिभ गरे पनि उनले नबोली लाइन काटिदिएका थिए ।

भण्डारीका लागि कार्यविधि नै भद्रगोल

२४ पुस २०८० मा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका थिए । टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणालीमा भएको अनियमितताको विवाद बढेको थियो । संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दाबाट पन्छिने रणनीतिसहित खनालले राजीनामा दिएका हुन् । हुन त, उनलाई सञ्चारमन्त्री शर्माले पहिला नै राजीनामा गर्न सन्देश पठाएकी थिइन् । तर, खनाल अटेर गरेर बसिरहेका थिए । त्यही बेलामा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री विवाद सतहमा आयो । एनसेलको शेयर खरिदशिक्री प्रकरणमा खनालले कडा अडान राखेका थिए । एनसेलमाथि दबाब बढाउने प्रयासमा रहेका खनाल अर्को विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएर हिँडेका छन् ।

खनालले राजीनामा दिएपछि १४ माघ २०८० मा सरकारले नयाँ अध्यक्षका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरी सूचना जारी गरेको थियो । सिफारिस समितिको त्यही सूचनाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सेटिङ संकेत गर्छ । सूचनामा अध्यक्षका लागि दाबी गर्नेहरूका लागि सूचनाअनुसार अध्यक्षमा दाबी गर्नेले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

तर, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका सरकारी अधिकारीलाई अयोग्य हुने गरी सूचना जारी गरिएको छ । अर्थात्, सरकारले चाहेको निश्चित व्यक्तिका लागि कार्यविधि तय गरेको देखिन्छ । कार्यविधिअनुसार सरकारी कर्मचारी जसले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई रोक्नका लागि नै ‘सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौँ तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ भनिएको थियो । अर्थात्, सरकारी निकायमा बसेर सूचना प्रविधिमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति भए पनि दशौँ तह वा सोभन्दा माथि १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । जसले गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमलगायतका कम्पनीमा काम गरेका व्यक्तिलाई आवेदनबाटै रोकिएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले नियोजित रूपमा मन्त्री शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीका लागि कार्यविधि परिवर्तन गरी सूचना जारी गरिएको हो । भण्डारीको योग्यता हिसाब गरेर नै कार्यविधिमा संशोधन गर्ने र प्रतिस्पर्धी कम होस् र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धी भरसक नआऊन् भन्नका लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको देखिन्छ । जुन, कार्यविधिले भण्डारीलाई सजिलो बनाइदिन्छ । कार्यविधिमा संशोधन हुने अनि सल्लाहकार भण्डारीले पनि आवेदन दिनुले मन्त्रालयभित्र उठेको प्रश्नलाई बल दिएको छ । भण्डारीले स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीमा करिब १० वर्ष काम गरेका छन् । उनले बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल कम्पनीको सीईओको रूपमा सन् २००८ देखि २०१५ सम्म गरी जम्मा ८ वर्ष काम गरेका थिए ।

बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल र नेपालको स्मार्ट मोबाइलसँग बलियो कनेक्सन पनि देखिन्छ । नेपालको स्मार्ट मोबाइलको लगानीकर्ता रहेका उपेन्द्र महतो नै बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइलको लगानीकर्ता थिए । बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल छोडेपछि भण्डारी सियरालियोनको इन्टरग्रुप टेलिकमको सीईओ सन् २०१६ देखि २०१७ सम्म एक वर्ष २ महिना काम गरेका थिए । यो कम्पनी पनि उनै महतोको लगानी रहेको बताइन्छ । सिरायोलियोनको कम्पनी छोडेपछि भण्डारी पे नेपालको अध्यक्षको रूपमा सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म गरी ५ वर्ष काम गरेको उनको बायोडाटामा उल्लेख छ । ५ असार २०८० मा मन्त्री शर्माले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकम र एनसेलको कनेक्सन

सुरुवाती चरणमा एनसेलमा लगानी रहेका उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, अरुण सुमार्गीलगायतको टोलीले नेपालमा स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसमा सचिनलाल आचार्यको पनि २० प्रतिशत शेयर थियो । अर्थात्, नेपालमा सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम महतोले बुरुन्डीमा पनि सञ्चालन गरेका थिए । नेपालमा जति बेला स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा आयो, त्यतिबेला भूपेन्द्र भण्डारी बुरुन्डीमा स्मार्ट मोबाइलको सीईओको रूपमा काम गर्न थालेका थिए । सन् २००८ मा नेपालमा स्मार्ट टेलिकम सुरु भएकै समय महतोको बुरुन्डीको कम्पनीमा भण्डारी सीईओ नियुक्त भएका थिए ।

एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको कनेक्सनको कथाले भण्डारीले प्राधिकरणको अध्यक्षमा दाबी गर्दा तरङ्ग पैदा भएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको खासमा स्थापनाकालदेखि नै कनेक्सन देखिन्छ । केही वर्षपछि स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एनसेलले खरिद गर्न पनि खोजेको थियो । केही वर्षअघि मात्रै पनि एनसेलले स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने प्रयास गरेको थियो, जति बेला एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले सन् २०२४ मा अन्तिमपटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि स्मार्ट टेलिकम खरिदबिक्रीको प्रयास भएको थियो ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर सदस्यको परिवार र स्मार्ट टेलिकमको २० प्रतिशत शेयर सदस्यको परिवार एकै भएकाले पहिलादेखि खरिदबिक्रीको प्रयास भएको थियो । एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर भएकी भावनासिंह श्रेष्ठकै परिवार सदस्य सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको २० प्रतिशत शेयर स्मार्ट टेलिकममा थियो । स्मार्ट टेलिकममा काजखस्तानका व्यापारी बुलात उतेमुरातोभ, उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, सतीशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यलगायतको स्वामित्व थियो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा समस्या आएको स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने विषय गुपचुप रूपमै अगाडि बढेको थियो । स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने प्रयासका लागि पटकपटक छलफल भएका थिए । तर, उनीहरूबीच के कुरामा सहमति जुटेन भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्मार्ट टेलिकम सन् २००८ देखि नेपालमा सुरु भएको थियो । सुरुवाती चरणदेखि नै विवादमा तानिएको स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सीलगायतको शुल्क गरी २७ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसले गर्दा उसले सञ्चालनभन्दा पनि बन्द गर्ने वा बिक्री गर्ने बाटोमा लागेको देखिन्थ्यो । स्मार्ट टेलिकमको चलाखीपूर्ण चलखेल र राजनीतिक कनेक्सनका कारण सरकारले उसलाई साथ दिएको पनि देखिन्छ । कानुनी आधारहरू तय गरेर नै स्मार्ट टेलिकमका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ ।

जस्तो, स्मार्टलाई नै लक्षित गरेर सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ सालमा ल्यायो । १९ मंसिर २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा उनको समयका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साथ दिएका थिए । त्यसरी नियमावली ल्याउनुमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई खरिद गर्ने बाटो खुला गर्नु थियो । किनभने स्मार्टको लाइसेन्स सन् २०३८ सम्म छ । स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्न पाए सन् २०२९ मा अनुमति अवधि सकिने एनसेलले थप १० वर्ष समय पाउने थियो ।

त्यही नियमावलीमा टेकेर प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, आचार्य परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ पुस २०७६ मा सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याइदिए । उनले स्मार्ट टेलिकमलाई सहज हुने गरी बक्यौता किस्ताबापतको २ अर्ब तिर्न उसले ५ वर्षको समय दिए । उक्त समयअनुसार ५ किस्तामा शुल्क हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा तिर्ने गरी सुविधा पायो । त्यसपछि पनि नवीकरण शुल्क तिर्न आनाकानी गर्‍यो । त्यसमा पनि म्याद थपको सुविधा भयो । यो सबै कार्य राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको थियो ।

एनसेलसँग खरिदबिक्री नमिलेकै कारण स्मार्ट टेलिकम लिलामीको निर्णय उल्टिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लिलामी उल्टिनुअघि आचार्य परिवारको आतिथ्यमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सिंगापुर यात्रा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ पुस २०८० को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्ट पारिदिए । त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा र ओली पनि आचार्यको आतिथ्यतामा सिङ्गापुरमा बसेको स्वीकार गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

एनसेलको ‘रणनीतिक चालबाजी’मा सिंहदरबारको सहयोगको अन्तर्कथा

एनसेलको कर छली नालीबेली : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद कनेक्सन

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २३, २०८० १९:४७