‘शिक्षा विधेयकमा हामीले राखेका संशोधनमा विद्यार्थीको आवाज प्रस्फुटित भएको देखेँ’

‘शिक्षा विधेयकमा हामीले राखेका संशोधनमा विद्यार्थीको आवाज प्रस्फुटित भएको देखेँ’

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यार्थी संगठनहरूले उठाएका विषयमा आफूहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावसँग मिल्न गएको बताएकी छिन् । आइतबार सबै राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनलाई संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

बैठकमा विद्यार्थी संगठनहरूले उठाएका विषय र रास्वपाका सांसदले हालेको संशोधन प्रस्तावसँग मिल्न गएको थियो । ‘हिजो विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित छलफलमा प्रतिनिधिसभा शिक्षा समितिमा लगभग सबै विद्यार्थी संगठनका प्रमुख उपस्थित हुनुभएको थियो । हामीले उक्त विधेयकमा राखेका संशोधन प्रस्ताव उहाँहरूले भन्नुभएको कुरासँग दुरुस्तै मिल्न गएको देख्दा म अत्यन्त खुसी भएकी छु,’ सांसद श्रेष्ठले लेखेकी छिन् ।

तर, कतिपय विद्यार्थी संगठन र सम्बद्ध दलका सांसदहरूले राखेको संशोधनसँग बाझिएको सांसद श्रेष्ठले टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘एउटा बडो अचम्मको कुराचाहिँ उहाँहरूको विचार उहाँहरू सम्बद्ध पार्टीका सांसदज्यूहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावसँग धेरै ठाउँमा बाझिएको थियो । उदाहरणका लागि शिक्षकमाथि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा,’ श्रेष्ठले भनेकी छिन् ।

शिक्षा विधेयकमा पार्टीको लाइन एकातिर, विद्यार्थी संगठनको अर्कोतिर

आफूहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा विद्यार्थी संगठनको आवाज प्रस्फुटित भएको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले राखेका संशोधन प्रस्तावमा मैले विद्यार्थीको आवाज प्रस्फुटित भएको देखेँ तर पार्टीगत भिन्नताका आधारमा उहाँहरूको मुद्दामाथि हस्तक्षेप हुने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै लागेको छ,’ उनले भनेकी छिन् । सांसद श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनलाई माउ पार्टीले प्रभावित गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘विद्यार्थीले व्यक्त गरेको आवाजसँग माउ पार्टीको धारणा बाझिँदै गर्दा फेरि पनि विद्यार्थीलाई ‘तिमीहरू हाम्रो पार्टीको हौ’ भनेर प्रभावित गरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? विद्यार्थीको मुद्दामा सम्झौता गरिँदैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? फगत आ-आफ्नो पार्टी भन्दा पनि देशकै हितका लागि हामी सबै सँगै उभिँदा कसो होला ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले निजीलाई गुठीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, तिनै विद्यार्थी संगठनका माउ पार्टी भने निजी विद्यालयको वकालत गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यको सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, नैतिक शिक्षा राख्नुपर्ने र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार