सांसद निलम्बन प्रकरण : के मोदी विपक्षीमुक्त संसद चाहन्छन् ?

A+ A A-

भारतीय संसदबाट सांसदहरू निलम्बनको क्रम जारी छ । सोमबार ७८ जना, मंगलबार ४९ जना र बुधबार २ जना सांसद निलम्बित भएपछि यो संख्या १४३ पुगेको छ । लोकसभाका ९७ जना र राज्यसभाका ४६ जना सांसद निलम्बनमा परेका छन् ।

भारतीय संसदमा यतिधेरै सांसदहरू निलम्बनमा परेको यो पहिलो घटना हो । यसअघि १५ मार्च, १९८९ मा लोकसभाबाट ६३ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए । त्यसबेला इन्दिरा गान्धीको हत्याकाण्डको छानबिन आयोगको रिपोर्ट सदनमा पेस गर्न माग गर्दै उनीहरूले संसदमा हंगामा गरेका थिए ।

भारतीय संसदको चालु शीतकालीन सत्रमा निलम्बनमा पर्नेमा महुवा माजीजस्ता नयाँ सांसददेखि मनोज झा, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सेजुवाल, प्रमोद तिवारी, फारुक अब्दुल्ला, शशी थरुर, मनिष तिवारी, डिम्पल यादवजस्ता पुराना र दिग्गज सांसद पनि छन् ।

निलम्बनको कारबाहीपछि सांसदहरूले मोदी सरकारले ‘विपक्षमुक्त’ संसद बनाउन चाहेका कारण विपक्षी सांसदहरूलाई निलम्बित गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले यो कदमलाई सरकारको अधिनायकवादी रबैयाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विपक्षी सांसदलाई निलम्बन गरेर मोदी सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ । विपक्षी सांसदले संसदमा दुई जना घुसेको घटनाबारे संसदमा छलफलको माग गरिरहेका बेला उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो ।

उनीहरूले संसदमा ‘सुरक्षा कमजोरी’बारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री अमित शाहसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । केही सांसदले अमित शाहको राजीनमा पनि मागेका थिए ।

सरकारले भने सांसदहरूले आफ्नो मागलाई लिएर संसदमा हंगामा गरेको र कामकाजमा बाधा पुर्‍याएको जनाएको छ । सदनको कामकाजमा बाधा पुर्‍याएका कारण सांसदहरूलाई निलम्बित गर्नुपरेको सरकारको दाबी छ ।

विपक्षीले भने मोदी सरकार मनोमानीमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् । महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू बिनाछलफल मनोमानी रूपमा पास गर्न सरकारले विपक्षी सांसदलाई हटाएको उनीहरूको टिप्पणी छ । काँग्रेस सांसदले यसलाई संसद र लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको बताएका छन् ।

सरकारले भने महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन नदिन विपक्षीले जानिबुझी षडयन्त्र गरेको दाबी गरेको छ । भाजपाले काँग्रेस र सहयोगी दलमाथि लोकसभाका सभामुख र राज्यसभाका अध्यक्षको अपमान गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

तृणमुल काँग्रेसकी अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सांसद निलम्बन गरेर मोदी सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले सरकारसँग संसद सञ्चालन गर्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘यदि सरकारसँग बहुमत छ भने विपक्षीसँग किन डराएको छ । सांसद नै नभएपछि जनताका आवाज कसले उठाउँछ ? सरकार यस प्रकारको कदम चालेर जनताको आवाज बन्द गर्ने कोशिस गरिरहेको छ ।’

सांसद निलम्बनपछि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले भने, ‘मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह देशभर घुमिरहेका छन् । तर संसदमा आइरहेका छैनन् । यो सदनको गरिमाको अपमान हो । मोदी र शाह मानिसलाई त्रास देखाएर लोकतन्त्र समाप्त गर्न चाहन्छन् ।’

मंगलबार निलम्बित भएका सांसद फारुक अब्दुल्लाले भने, ‘मलाई भन्नुहोस् कि प्रहरी कसको साथमा छ ? गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छ । गृहमन्त्रीले संसदको घटनाबारे पाँच मिनेट आएर जवाफ दिँदा के बिग्रिन्छ । जबसम्म सदनमा विपक्षका एक सांसद पनि बाँकी रहन्छन्, तबसम्म यो माग जारी रहन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ४, २०८० १६:२३