मुख्यमन्त्री कार्कीको भविष्य : संविधानको धारामा ‘स्ट्रोङ’, राजनीतिले बनाउन सक्छ ‘तरल’

मुख्यमन्त्री कार्कीको भविष्य : संविधानको धारामा ‘स्ट्रोङ’, राजनीतिले बनाउन सक्छ ‘तरल’

A+ A A-

निकै सकसपूर्ण तरिकाले कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका हुन, केदार कार्की । नेपाली कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा विरलै मात्र देखिने घटनाक्रमबाट कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री बने । वर्तमान सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एस र जसपा) भित्र रहेको कांग्रेसका ८ सांसदहरूलाई विद्रोह गर्न लगाएर एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जसले १ कात्तिकमा विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् र राप्रपाबाहेका सबै दलले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

संविधानले सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रूपमा दिएको व्यवस्थामा कार्की दलीय हिसाबमा नभई ‘स्वतन्त्र हैसियत’ प्राप्त सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीले असोज २६ गते ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, उनको दल नेपाली कांग्रेस भने संस्थागत रूपमा माओवादी नेता ईन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नेतृत्व लिइरहेको थियो ।

२६ असोज दिउँसो चार बज्दै गर्दा कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको दृश्य रोचक थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २६ असोजमा ईन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी लिएर पुगेका थिए । कांग्रेस नेता थापाले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखकोमा हस्ताक्षर बुझाउँदै गर्दा कार्की भने आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाबीसहित ढोका बाहिर उभिएर बसेका थिए । संसदीय राजनीतिमा विरलै देखिने घटना थियो त्यो ।

८ विद्रोही कांग्रेसी सांसदसहित एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरमा कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दागर्दै आङ्बोको पक्षमा दाबी दिएर फर्किँदै गरेका कांग्रेस नेता उद्धव थापाको अनुहार पनि अमिलो देखिन्थ्यो ।

कार्कीले कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति भने कोशी प्रदेशमै उत्पत्ति भएको ‘मौलिक’ थिएन । केन्द्रमा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहको नेतृत्व गर्ने शेखर कोइरालाबीचको अन्तरसंघर्ष थियो । मूलतः पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भर्सेस शेखर कोइरालाको अन्तरसंघर्षको परिणाम कोशीमा कार्कीमार्फत पोखियो ।

कोइरालाको आडमा कार्कीले प्रदेशमा गरेको विद्रोहलाई संविधानले ‘टेको’ लगाएको थियो । उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको क्रममा दलीय ह्विप नलाग्ने सर्वोच्चको नजिरले कार्कीको विद्रोहमा कांग्रेसले ‘लिगल एक्सन’समेत लिन सकेको थिएन । कार्कीले दाबी पेस गरेको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समेत त्यही व्यवस्थाले निर्णयमा नरम भाषा प्रयोग गरेको थियो ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी फिर्ता गर्न ‘आग्रह’ गर्ने, कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अन्य ७ जनालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन ‘आग्रह’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसका माथिल्ला नेताहरूले कार्कीमाथि दबाब बनाइरहँदा बैठकले भने ‘आग्रह’ को नरम भाषा प्रयोग गरिरहेको थियो ।

‘त्यतिबेला आग्रह गर्ने निर्णय त पार्टीले गरेको थियो । नेताहरूको दबाब कति थियो हामीलाई थाहा छ’, विद्रोहमा सामेल एक कांग्रेस सांसदले शिलापत्रसँग भने ।

पार्टीभित्र कडा दबाब झेलेर मुख्यमन्त्रीको दाबी दिएका कार्की शनिबार अर्थात् २७ असोजमा मुख्यमन्त्री चयन भएपछि भने कांग्रेस नेतृत्वबाट राहातको महसुस गरे । प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि लगत्तै कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि भने कांग्रेससँगै सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेसभित्र कार्कीलाई हेर्ने दृष्टिकोण उलटफेर भयो । गठबन्धनभित्रका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्की गठबन्धनभित्रकै रहेको सहर्ष स्वीकारे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको चिर्कटोमा गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढ्ने सहमति समेत सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि त कार्कीको अवस्था एकाएक बदलियो । सत्तारुढ केन्द्रीय गठबन्धनको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त कार्कीलाई मुख्यमन्त्री दाबीमै समर्थन गरेको थियो, कांग्रेससहित गठबन्धनले कार्कीमाथि अपनत्व लिएपछि त स्थिति फरक बनिगयो । केही न केही बहानामा पार्टीले कारबाही गर्छ भन्ने चिन्तामा रहेका विद्रोह गरेका कांग्रेसका सांसदहरूले समेत राहातको श्वास पाएका थिए ।

सरकार दाबी गर्दा देखिएको सकस कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि बदलिन सुरु भयो । कार्कीले १ कात्तिक अर्थात् बुधबार विश्वासको मत लिँदा कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी मत पाउने मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कार्कीले ८६ जनाको बुधबार विश्वासको मत पाए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनकै दल का)ग्रेस (२९), एमाले (३९), माओवादी केन्द्र (१३), एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी (१) ले विश्वासको मत दिएका थिए । राप्रपाका ६ मध्ये उपस्थित ५ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सृजना दनुवारले मत हालेकी थिइनन् ।

अत्यधिक विश्वासले ल्याउन सक्छ सकस

विद्रोहको सकसपूर्ण सुरुवातलाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस, सत्ता गठबन्धन र एमालेले अनुमोदन गर्दागर्दै कार्कीको आगामी बाटो सजिलो भने देखिँदैन । उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेर विश्वास पाएका कार्की संविधानको सरसर्ती प्रावधान हेर्दा दुई वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् ।

दलीय समर्थनको विकल्पमा ‘स्वतन्त्र हैसियत’ का सांसदहरूको बलमा मुख्यमन्त्री चयन भएका कार्कीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिइदेला भन्ने पिर छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मात्र विश्वासको मत पुष्टि गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

कार्की कुनै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नभएकाले संविधानको धारा १८८ उपधारा २ अनुसार कसैले समर्थन फिर्ता लिइदेला भन्ने अवस्था छैन । समर्थन फिर्ता मात्र हैन, १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत कार्कीलाई सरकार टिकाउने विषयमा हाइसन्चो बनाउने छ

उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार एकपटक विश्वासको मत लिएपछि नियुक्तिको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।’

संविधानको सरसर्ती प्रावधानले ‘स्ट्रोङ पोजिसन’ मा रहेका कार्की राजनीतिक रूपमा भने तरल अवस्थामा छन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेले केन्द्रको गठबन्धन प्रदेशमा नरहेको बताउँदै आएको छ भने कार्कीका माथिल्ला नेता कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको गठबन्धनप्रति पूर्ण निष्ठा रहेको ‘चिर्कटो’ ले कार्की गठबन्धनप्रति लचक हुनुपर्ने स्थिति छ ।

विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस भएपछि एमालेले संस्थापन कांग्रेस र माओवादीमाथि गरेको टिप्पणीले कार्कीलाई दुई समूह मिलाएर लाग्न हम्मे रहेको देखिन्छ । जुन सदन परिसरभित्र चलेको वाकयुद्धले समेत कार्कीलाई दुई पक्ष मिलाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

सदनमा देखिएको घटनाक्रममा सुरुमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले सदन बैठकभित्र माओवादी नेता ईन्द्र आङ्बोलाई इंगित गर्दै कडा टिप्पणी गरे । कार्कीले सदनमा ‘गठबन्धनले अमुक नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएपछि हामी रन्थनियौँ, हामी विक्षिप्त भयौँ’ भनेपछि एमालेमाथि आङ्बोले सञ्चारकर्मी मार्फत जवाफ फर्काए ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अनैतिक तरिकाले एमाले जबरजस्ती गठबन्धनमा घुसेको आरोप लगाए । ‘गठबन्धनको कमजोर र संविधानका केही प्रावधानका कारण जसरी जबरजस्ती एमाले गठबन्धनभित्र घुसेको छ, एमालेले चाँडोभन्दा चाँडो गठबन्धनबाट बाहिरिएर आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गरोस्’,उनले भने ।

कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको एक पक्ष, सत्ता गठबन्धनले आफ्नो केदार कार्की आफूहरूको मुख्यमन्त्री रहेको भन्दै विश्वासको मत दिएको थियो । यता एमालेले भने विद्रोही कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा बनेको सरकार हुने भन्दै विश्वासको मत दिएको थियो ।

एमाले–माओवादीबीचको कटु सम्बन्ध मात्र हैन, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले समेत कार्कीलाई राजनीतिक रूपमा गाह्रो बनाउन सक्छ । संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका उद्धव थापाले सदनमा नेताकै हैसियतमा बोलेका थिए । थापाले पार्टीभित्रका आठ भाइलाई कांग्रेसले गला लगाई सकेको बताए ।

पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध सकिएको थापाले सदनमा बताए पनि कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध भने थप चुलिने देखिन्छ । विद्रोही सांसदहरू र मूलधारका सांसदहरू भनेर पार्टीभित्र चिरा देखिएको कांग्रेसभित्रकै एक सांसद बताउँछन् । सरकार विस्तारको क्रममा कार्कीले आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गरेका ‘विद्रोही’ सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी चल्दै गर्दासमेत कांग्रेस संसदीय दलमा विभाजनको संकेत देखिएको ती सांसद बताउँछन् ।

‘अफ्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गरेकै हो, अब संसदीय दलमा गएपछि भने अलि कन्फ्लिक्ट त आइहाल्छ’, ती सांसदले भने, ‘भिडरै विद्रोह गरेको हो पार्टीभित्र भिडिन्छ नि ।’

२६ पुसमा जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‌ओभरलोडेड विश्वासको मत पाएका थिए त्यही प्रकरण कार्कीको हकमा देखिएको छ । त्यसले गर्दा अबको राजनीति त्यतिबेला संघमा राष्ट्रपतिको चुनावले समीकरण हेरफेर भएजस्तै कोशी प्रदेशमा पनि सभामुखको चुनावले समीकरण हेरफेर हुने संभावना देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १, २०८० २१:४८