प्रधानमन्त्रीकाे चासाेमा छैनन् महालेखापरीक्षकदेखि नीति प्रतिष्ठानसम्म, आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

प्रधानमन्त्रीकाे चासाेमा छैनन् महालेखापरीक्षकदेखि नीति प्रतिष्ठानसम्म, आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

A+ A A-

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको कार्यकाल सकिएको आठ महिना बित्यो । १९ फागुन २०७९ मा उप्रेतीले प्रतिष्ठान छोडेपछि सरकारले अर्को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छैन ।

जतिबेला उप्रेतीको कार्यकाल सकियो, त्यतिबेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको माहौल तात्तिएको थियो र १० पुस २०७९ मा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएको अवस्था थियो । जसले गर्दा सरकार नियुुक्तिभन्दा पनि आफ्नै परिस्थिति सम्हाल्नुुपर्ने बाध्यतामा थियो । ती सबै परिस्थिति सल्टिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिष्ठाले नेतृत्व पाएको छैन ।

सरकारका विभिन्न निकायको नीतिगत समस्याको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीनताले दैनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग नै प्रतिष्ठानको विपक्षमा छ । अन्य संघीय मुलुकका योजना आयोगको सट्टामा यस्तै नीति आयोग हुने गर्छन्, तर नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग बलियो बन्ने र अन्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा निकायहरूसँग दुस्मनीपूर्णसम्बन्ध राखिएको छ । त्यसको मारमा परेको प्रतिष्ठानप्रति प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बेमतलबी बनेको देखिन्छ ।

सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान मात्र होइन, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि नेतृत्वविहीन बनाएका छन् । नेपालको विदेश मामिलासम्बन्धी नीतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान र विमर्श गर्ने गतिलो थलो हो– प्रतिष्ठान । तर, उक्त निकाय पनि झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नेतृत्व चयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री दुवैको चासो देखिएको छैन । नेपालमा बढ्दो भूराजनीतिक जटिलतालाई कम आँकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र सल्लाहकार त नियुक्त गरेका छैनन्, त्यस्तो बेलामा प्रचण्डका लागि प्रतिष्ठानको नेतृत्व प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । अर्थात्, परराष्ट्र मामिला आफैँ धान्छु भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन सक्छ । तर, प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने निकायलाई निकम्मा बनाउँदा राज्यको साख निरन्तर ओरालो लाग्छ । अनि, राज्यका निकायहरू बलियो नहुँदा बाह्य प्रभाव हावी हुने खतरा रहन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा नभएको पनि देखिन्छ ।

नीति अनुसन्धान प्रष्ठिान र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान मात्र होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । ७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले अवकाश पाएदेखि महालेखापरीक्षक पद रिक्त रहेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ र यतिबेला नै देशभर लेखापरीक्षणको काम पनि भइरहेको छ ।

हुनलाई संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले २० साउन २०८० मा महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । २ भदौसम्मको समयमा १६ जनाले महालेखापरीक्षकका लागि दाबी पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएको त्यो रोस्टरमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म छलफल गरेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमति नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, त्यसका लागि प्रयास भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भएको छैन । देशको वित्तीय अनुशासन तथा सुशासनका लागि दह्रो खबरदारी गर्ने निकाय हो– महालेखापरीक्षकको कार्यालय । तर, त्यही संस्थालाई रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने बेलामा नेतृत्वविहीन पारेर राखिएको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको भाषणामाथि प्रश्न उठाउने स्थिति देखिएको छ ।

हुनलाई पूर्वकर्मचारीको ठूलो टोली महालेखापरीक्षकको दाबीमा छन् । ‘पूर्वकर्मचारीको क्लब’ सबै निकायको नेतृत्वको होडबाजीमा छन् । त्यसको दबाब पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि परिरहेको छ । महालेखा परीक्षकका लागि दाबी गरेका १६ मध्ये १२ जना त बहालवालादेखि अवकाश पाएका कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीले अनेक हतकण्डा लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिकदेखि आर्थिक स्रोतसमेतको चलखेलमा उनीहरू लागिरहेका छन् । त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री दबाब हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा २४० अनुसार, महालेखापरीक्षकका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भनेकै सरकारका बहालवाला सचिव र अवकाशप्राप्त सचिवको लामो सूची छ । यो सूचीमा महालेखापरीक्षक बन्न कार्यवाहक महालेखापरीक्षकदेखि उपमहालेखापरीक्षक र नायब महालेखापरीक्षक पनि छन् । साथै, केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि आवेदन दिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको दौडमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम राय, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेलहरूले जोड गरेका छन् । त्यसो त, महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका राममाया कुँवर, महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, बाबुराम गौतम, बैकुण्ठबहादुर अधिकारी, चन्द्रकान्त भण्डारी पनि दौडमा छन् । विज्ञका रूपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि महालेखापरीक्षक पदको दाबीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महालेखापरीक्षक र संवैधानिक निकायका अन्य नियुक्तिसहित प्याकेजमा छलफल गर्न खोजिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्याकेजमा सहमति गरेर संवैधानिक निकायमा भागवण्डा गर्न खोजिरहेका छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषद्‌मा एमालेनिकटहरूको बहुमत छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर मात्रै नियुक्ति हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरू प्याकेजमा सहमति खोजेर निर्वाचन आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्यसमेत गरी एकसाथ महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने बताइरहेका छन् । त्यही उद्देश्यले २० साउन २०८० मा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयले इच्छुक व्यक्तिको रोस्टरका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री :

'पूर्वकर्मचारी क्लब' बने सार्वजनिक संस्थाः सेटिङवालाको बोलवाला, राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको ढाकछोप

प्रचण्ड सरकारको 'थिङ्क ट्याङ्क'मा बन्ध्याकरण : प्राज्ञभन्दा कार्यकर्ता भर्तीको प्रयास

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २५, २०८० १३:२०