'पूर्वकर्मचारी क्लब' बने सार्वजनिक संस्थाः सेटिङवालाको बोलवाला, राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको ढाकछोप

'पूर्वकर्मचारी क्लब' बने सार्वजनिक संस्थाः सेटिङवालाको बोलवाला, राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको ढाकछोप

A+ A A-

७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि ४ महिनादेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन छ । राजनीतिक दलहरूबीच संवैधानिक नियुक्तिमा सहमति नजुटेका कारण महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

गत साउनमा प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठको सिफारिसका क्रममा संवैधानिक परिषद्‌मा महालेखापरीक्षकका लागि पनि छलफल चलेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवैधानिक नियुक्ति प्याकेजमा गर्ने अडान राखेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यद्यपि, संवैधानिक परिषद्‌को सचिवालयले २० साउन २०८० मा महालेखापरीक्षक नियुक्तिका आवेदन मागेको थियो । २ भदौसम्म १६ जनाले महालेखापरीक्षक बन्न दाबी गरेका छन् । त्यसरी दाबी गर्ने १६ मध्ये १२ जना त कर्मचारीहरू नै हुन् ।

संविधानको धारा २४० अनुसार, महालेखापरीक्षकका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भनेकै सरकारका बहालवाला सचिव र अवकाशप्राप्त सचिवको लामो सूची छ । यो सूचीमा महालेखापरीक्षक बन्न कार्यवाहक महालेखापरीक्षकदेखि उपमहालेखापरीक्षक र नायब महालेखापरीक्षक पनि रहेका छन् । साथै केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि आवेदन दिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको दौडमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम राय, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेलहरूले जोड गरेका छन् । त्यसो त, महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका राममाया कुँवर, महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, बाबुराम गौतम, बैकुण्ठबहादुर अधिकारी, चन्द्रकान्त भण्डारी पनि दौडमा छन् । विज्ञका रूपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि महालेखापरीक्षक पदमा दाबीमा छन् ।

लामो सूचीमा पूर्वकर्मचारीहरू नै महालेखापरीक्षकको दौडमा रहेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षक मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोगमा रहेको एक-एक जनाको रिक्त पदका लागि पनि पूर्वकर्मचारीहरूले दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को कार्यालयले २० साउनमा महालेखापरीक्षकसँगै ती निकायको रिक्त पदका लागि इच्छुकको सूची आह्वान गरेको थियो ।

०००

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गर्भनरका रूपमा अवकाश पाएका थिए । अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट अवकाशलगत्तै लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्ति हुने मौका पाए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा बोर्डको सीईओ हुने मौका पाएका अधिकारी डेपुटी गर्भनर हुँदा खतिवडा नै गर्भनर थिए ।

खतिवडा-अधिकारीको कसिलो सम्बन्धले अधिकारीलाई बोर्डको सीईओदेखि राष्ट्र बैंकको गर्भनरसम्मको दैलो खुलेको थियो । एमाले आबद्ध रहेका अधिकारी एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यसमेत थिए । गर्भनर हुँदाहुँदै उक्त विभागमा एम अधिकारीका रूपमा बसेका थिए । विवाद भएपछि अधिकारीले विराटनगरका मनोज अधिकारीलाई देखाएर पन्छिएका छन् । रोचकचाहिँ गर्भनरको प्रतिस्पर्धामा रहेका तर अधिकारीकै कारण अवसर नपाएका चिन्तामणि सिवाकोटी अहिले सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन् ।

१० जेठ २०७९ मा सिवाकोटी र शंकरप्रसाद आचार्यलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । डेपुटी गर्भनरबाट अवकाश भएका सिवाकोटीले गर्भनरका लागि अधिकारीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सिवाकोटीसँगै सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्ति पाएका आचार्य पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका थिए ।

अहिले राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा २ जना कर्मचारी र २ जना पूर्वकर्मचारी छन् । विगतमा २ जना सञ्चालक समिति सदस्यचाहिँ बाहिरका अर्थशास्त्री तथा चार्टर्ड एकान्टेन्ट नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । बाहिरबाट नियुक्त गर्ने त्यही कोटामा सिवाकोटी र आचार्य नियुक्त भएका हुन् । बै‌ंकमा कर्मचारी हावी भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी मात्र बढेकाे छैन्, शीतयुद्धले माैद्रिक नीति र समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाे छ ।

महालेखापरीक्षकका लागि दाबी गर्नेको सूचीमा सचिव र पूर्वसचिवको लर्कोजस्तो देखिएको छ, राष्ट्र बैंकमा चाहिँ नियुक्ति नै पाइसकेका छन् । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक संस्थामा बहालवाला कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीहरू नियुक्त हुने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । संवैधानिक निकाय पूर्वकर्मचारीको विर्ताजस्तै भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न थिङ्कट्याङ्क पनि पूर्वकर्मचारीहरूले कब्जा गर्न थालेका छन् ।

संसारमै अनुभवजन्य ज्ञानलाई निम्छरो ज्ञानका रूपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा त्यही निम्छरो ज्ञान हाबी हुँदा पूर्वकर्मचारीहरूले सार्वजनिक संस्थामा कार्यकारी नियुक्तिको अवसर पाइरहेका छन् । राज्यको नीति निर्माणमा कर्मचारीहरू हाबी हुन थालेपछि आफ्ना लागि कानुनी स्पेस बनाउन पनि थालेका छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका लागि समेत पूर्वकर्मचारीकै दौड चलेको छ । अघिल्लोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका राजेश श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त एआईजी हुन् । २०७६ मा वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये अन्तिम तीन जनाको सूचीमा पूर्वकर्मचारी थिए । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी श्रेष्ठसँगै नेपाली सेनाका पूर्वउपरथीद्वय जगदीशचन्द्र पोखरेल र देवेन्द्रबहादुर मेधासी थिए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू अधिकांश पूर्वकर्मचारी हुने गरेका छन् । अहिलेका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया त बहालवाला सचिव हुँदाहुँदै राजीनामा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक सम्बन्धका कारण उनले प्रमुख आयुक्त हुने मौका पाए । त्यसअघि पनि अधिकांश प्रमुख आयुक्त र अधिकांश आयुक्त पूर्वकर्मचारी नै थिए ।

अधिकांश संवैधानिक निकाय पूर्वकर्मचारीले कब्जा गर्न थालेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष सुरक्षित गरिएजस्ताे बनाइएकाे छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी क्रियाशिल व्यक्तिले आयोगको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई त्यहाँ लैजाने परम्परा बनाइएकाे छ ।

त्यति मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरियो, जबकि संघीयता विज्ञहरूलाई उक्त समितिमा प्रवेशको मौका नै दिइएन । अनि, शिक्षाविद्ले शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्त हुने मौका नै पाउँदैनन् । पूर्वसचिवलाई आयोगको अध्यक्ष पद ठेक्कामा दिएजस्तो भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक संस्थामा बहालवाला कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीहरू नियुक्त हुने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । संवैधानिक निकाय पूर्वकर्मचारीको विर्ताजस्तै भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न थिङ्कट्याङ्क पनि पूर्वकर्मचारीहरूले कब्जा गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताहरूको चाकडी गरेर पूर्वकर्मचारीले सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति पाउन पाउन थालेपछि संस्थाको साख, आर्थिक पारदर्शीता, निर्णय प्रक्रिया, संस्थाको तटस्थता र सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वकर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरू नै अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति लिँदा सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि मन्त्रीलाई रिझाउने गरी सहसचिव हुँदैदेखि निर्णय गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति लिएपछि पनि राजनीतिक आस्था र व्यक्तिको अनुहार हेरेर निर्णय लिने पद्धतिको विकास भएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी हुन जानेहरूले गम्भीर आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

कोइरालाको भनाइमा प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट र नीतिविज्ञ सूर्यराज आचार्य पनि असहमत छैनन् । उनीहरूको भनाइमा पूर्वकर्मचारीहरूले सार्वजनिक संस्था कब्जा गर्न थालेपछि भ्रष्टाचार बढेको, सेवा प्रवाहमा समस्या आएको, प्राज्ञिकताभन्दा अनुभवलाई ज्ञान मान्न थालिएको र संस्थाको साख नै ध्वस्त हुन थालेको छ ।

भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी

केही वर्षअघि युवा स्वरोजगार कोषका एक अधिकारी अनुदान प्राप्त सहकारीहरूको अनुगमनका लागि जिल्ला दौडमा निस्केका थिए । त्यसक्रममा ओखलढुंगा पुगेका कोषका ती अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग लामो संवाद गरे । कोषको जिल्ला संयोजन सीडीओ कार्यालयबाट नै हुने भएकाले कोषको अनुदान पाउने सहकारीहरूको बैठक सीडीओ कार्यालयमै बसेको थियो ।

कोषका ती अधिकारीले अनियमितता गर्ने सहकारीमाथि कडाइसहित निर्देशन दिएपछि सीडीओले सचेत गराए, ‘सर तपाईं बाहिरबाट कोषमा आउनु भएको रहेछ, अख्तियारले साह्रो पार्ला है । हेर्नुस् हामी त निजामती कर्मचारी हौँ, हाम्रै साथी अख्तियारमा हुन्छन्, हामी नै पुग्छौँ पनि हाम्रो त मिलाइहाल्छौँ, सरचाहिँ होसियार हुनुहोस् है ।’

खासमा ती सीडीओले तर्साउनभन्दा पनि सदीक्षा प्रकट गरेर भनेको ती अधिकारीले सुनाएका थिए । त्यसको केही महिनामा नै ती सीडीओले भनेजस्तै भइदियो । कोषको अनुदान हिनामिना गर्ने सहकारीमाथि जब ती अधिकारीले एक्सन लिए, त्यसपछि अख्तियारबाट तारन्तार अनुसन्धानको पत्र मात्र आएनन्, अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि बनायो ।

शिलापत्रकर्मीसँग ती अधिकारी अहिले पनि बेलामौकामा उक्त घटना सुनाइरहेका हुन्छन् । खासमा निजामती कर्मचारीले मिलेमतोमा कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यो काफी हुन्छ । त्यो घटनाले एकातिर निजामती कर्मचारीको मिलेमतोमा सम्पर्क सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई कतिसम्म दुःख दिन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त बताउँछ, अर्कातिर अख्तियारमा हुने अनुसन्धानको परिपाटी र छानबिनको घटनाबारे पनि पर्दाफास हुन्छ ।

ती सीडीओले भनेजस्तै निजामती कर्मचारी सरुवा भएर जाने अनि आफ्नो भ्रष्टाचारको फाइल तामेलीमा राख्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको प्रशासनविद्हरूले आरोप लगाइरहेका छन् । राजनीतिक दलको निगाह र उनीहरूको कोटामा आयोगको आयुक्त हुने अनि नेता र मन्त्रीको दैलो चहारेर अख्यितारमा सरुवा हुने कर्मचारीको प्रवृत्तिले उनीहरूको निष्ठा र नैतिकतामाथि प्रश्न भने उठाएको छ ।

अझ तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र उनको टिम कर्मचारी सरुवा बढुवा मात्र होइन, आर्थिक अनियमिततामा हिस्सेदारी बन्नेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका थिए । सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको भनाइमा त्यतिबेला सिंहदरबारमा ‘रातो घर’ आंतक नै छाएको थियो । अहिले कार्कीको पालामा झैँ आतंक देखिएको वा सुनिएको भने छैन तर अनुसन्धान प्रभावित भने हुने गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवासकाे सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुन् ।

गृहसचिव भएका बेला नै नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे सुइँको पाएको बताएका प्रेम राईले प्रमुख आयुक्त भएलगत्तै फाइल तामेलीमा राखिदिए । त्यसले उनी आफू मन्त्रालयमा हुँदा भएको घटनालाई छानबिनमा ल्याउन नै चाहेनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । साथै, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक शक्तिको प्रभाव प्रस्टै देखिन्छ । उक्त घटना उत्कर्षमा रहेका बेला शिलापत्रसँग राईले भनेका थिए, ‘यो घटनामा मैले भन्नु केही छैन, प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि बोल्छु ।’ तर, अहिलेसम्म राईले मुख खोलेका छैनन् र घटनामा नाम मुछिँदा पनि नैतिकता देखाउने प्रयास गरेनन् ।

अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थामा गरिने नियुक्तिले आर्थिक अपारदर्शिता मात्रै देखाउँदैन, अनुसन्धान नै प्रभावित बनाइदिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जनप्रशासन विज्ञ भीमदेव भट्ट अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउँछन् ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्टले भने, ‘राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा नियुक्त हुने भएकाले आर्थिक अनियमितामा पनि मिलेमतो हुन्छ र उनीहरूकै मिलेमतोमा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ ।’ भट्ट त्यही कारण संस्थाले तटस्थता गुमाइरहेको बताउँछन् ।

अख्तियार राजनीतिक रूपमा प्रभावित छ भन्नलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन प्रकरण पनि उदाहरणका रूपमा आउँछ । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका जहाज खरिदमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरी ४ अर्बभन्दा बढ्ता अनियमिततता भएको थियो । यो प्रकरणमा शीर्ष नेतादेखि सचिवहरू मुछिएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको झन्डै ३ वर्ष भयो । थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने भनियो । प्रतिवेदनबारे अख्तियार मौन मात्र बसिरहेको छैन, अख्तियारले भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण गर्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गरिरहेको छ ।

त्यसको पुष्टि माओवादी शिविरको घोटालासम्बन्धी उजुरीमा छानबिन नहुनुले पनि गर्छ । तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले चाहिँ हटाउने सुइँको पाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाएर आयोगले छानबिन गर्ने बताएको थियो ।

पोलिसी विज्ञ सूर्यराज आचार्य पनि सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने नियुक्तिले भ्रष्टाचार बढाउने बताउँछन् । शिलापत्रसँग आचार्यले भने, ‘कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलेमतो पहिलादेखि नै भएको हुन्छ, सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति पाएपछि भ्रष्टाचार मौलाउने मौका मिल्छ ।’

आचार्यले भनेजस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त अहिलेसम्म पूर्वकर्मचारीबाहेकबाट भएका छैनन् र ठूला भ्रष्टाचारका फाइल या त खुलेका छैनन्, अनुसन्धानमा गए पनि कमजोर बनाइएको छ र विशेष अदालतमा पुग्दा उन्मुक्तिको वातावरण बनिसकेको हुन्छ ।

अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थामा गरिने नियुक्तिले आर्थिक अपारदर्शिता मात्रै देखाउँदैन, अनुसन्धान नै प्रभावित बनाइदिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जनप्रशासन विज्ञ भीमदेव भट्ट अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउँछन् ।

दशकाैँ कर्मचारी प्रशासनमा साथै बिताएका सहकर्मीहरूको अनुसन्धानमा अख्तियारका आयुक्तहरू र कर्मचारीले हिम्मत जुटाउने गरेका छैनन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा पूर्वकर्मचारी आयुक्त हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक व्यक्ति र वरिष्ठ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत आयोगले जुटाउन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि, आयोगले शीर्ष नेता मुछिएको फाइलमा अनुसन्धान गरेको छैन र अनुसन्धान गरिएको छ भने पनि तामेलीमा राख्ने निर्णय लिने गरिएको छ ।

साथै, उपसचिवभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएको विरलै घटना छन् । गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएर आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका राईले पनि ठूलो भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउन सकेका छैनन्, उल्टै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम मुछियो । यद्यपि, प्रहरीको अनुसन्धानमा उक्त प्रकरणमा संलग्नताको सूचीमा उनको नाम परेको छैनन् । उनीभन्दा पहिला रक्षा सचिवबाट अवकाश पाएका नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । अहिले आयोगमा रहेका आयुक्तहरू पनि विभिन्न सरकारी तहबाट अवकाश पाएकाहरू रहेका छन् ।

चरम चाकडी

सार्वजनिक संस्थामा पूर्वकर्मचारीहरूले नियुक्ति पाउन थालेपछि अवकाश हुन लागेपछि सहसचिव र सचिवले राजनीतिक दल र नेताहरू प्रभावित गराउने खेलमा लाग्न थालेका छन् । उनीहरूको संरक्षण र सहयोगमा अवकाशपछि सार्वजनिक संस्थामा जागिर पाइने भएकाले कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूको चाहनामा नाजायज निर्णय गर्न पनि कर्मचारीहरू तयार हुन थालेको प्रशासनविद्हरूको टिप्पणी छ । नेता र मन्त्रीको चाकडीका लागि उपहारको व्यवस्था गर्नेदेखि आर्थिक जोहो गरिदिन थालेकै कारण सहसचिव र सचिवहरू छिटोछिटो सरुवामा पर्छन् । त्यसले मन्त्रालयको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

प्रशासनविज्ञहरूको भनाइमा कर्मचारीले उपहार कार्यालयकै पैसाले खरिद गर्ने हुन् या त विचौलियाबाट माग्ने हुन्, त्यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । अनि कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक सुविधा चरम चाकडी प्रथाको उपलब्धि मानिन्छ । बहाल हुँदा अस्वाभाविक सुविधा उपभोग गर्ने र अवकाशलगत्तै नियुक्ति पाउने कर्मचारीले जाँदाजाँदै गर्ने नाजायज निर्णयको दोष राज्य संयन्त्रले वर्षौंसम्म बोकिराख्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारीले अवकाश हुने बेला पदका लागि चाकडी गर्दा राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनिरहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग कोइरालाले भने, ‘नेता, मन्त्री र दलको चाकडी गरेर पद लिन्छन् अनि उनीहरूले कसरी छानबिनको काम गर्न सक्छन् त । भक्त मान्छेले अनुसन्धान प्रवाहित बनाइहाल्छ अनि त्यसले सहकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन गर्ने हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भनेजस्तै राजदूतका लागि परराष्ट्रका सहसचिवहरूले गर्ने दौडधुपले पनि चाकडीको चरम नमूना देखाउँछ । राजनीतिक दलहरू निरीह हुँदा परराष्ट्रका कर्मचारीले राजदूतमा आधा भाग खोजेका छन् । अनि महत्त्वपूर्ण नियोगमा उनीहरूले बाजी मार्न थालेका छन् । उनीहरू लामो समय नियोगको कर्मचारीका रूपमा बस्ने अनि सहसचिव भएलगत्तै राजदूतका लागि दौडिने गरेका कारण एकातिर परराष्ट्रमा क्षमता विकास हुन सकेको छैन, अर्कातिर देशको छविमा खास सुधार पनि भएको छैन ।

कर्मचारीको बढ्दो राजनीतिक सम्बन्धकै कारण राजनीतिक नियुक्ति हुने राजदूतलाई परराष्ट्रका कर्मचारीले चरम असहयोग पनि गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश राजदूतले परराष्ट्रको असहयोग सुनाइरहेका हुन्छन् । महिनौँसम्म इमेलको जवाफसमेत नदिने परराष्ट्रका कर्मचारीको असहयोगबारे कतिपय राजदूतले पुस्तकमा पनि लेखेका छन् ।

सहसचिव भएलगत्तै विज्ञताभन्दा राजदूतको दौडमा राजनीतिक दौडधुपमा लागेका हुन्छन् । त्यही कारण कतिपय सहसचिवहरू दुई तीन-पटक राजदूत हुने गरेका छन् । तर, उनीहरूको कूटनीतिक दक्षता भने बढेको देखिँदैन । कर्मचारीको व्यवस्थापनकै लागि दूतावास खोल्नेसम्मको काम भएको छ । जस्तो, २०६६ मा पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको व्यवस्थापनका लागि क्यानडामा दूतावास खोलियो ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारीले अवकाश हुने बेला पदका लागि चाकडी गर्दा राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनिरहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग कोइरालाले भने, ‘नेता, मन्त्री र दलको चाकडी गरेर पद लिन्छन् अनि उनीहरूले कसरी छानबिनको काम गर्न सक्छन् त । भक्त मान्छेले अनुसन्धान प्रवाहित बनाइहाल्छ अनि त्यसले सहकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन गर्ने हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् ।’

कर्मचारी प्रशासनको शक्ति दुरुपयोग गरेर नै मुख्यसचिव हुँदाहुँदै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत नियुक्त भए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन राजीनामा दिएर बेलायतको राजदूत भएका रेग्मी खासमा कूटनीतिक अभ्यासका प्रशासक नै थिएनन् । यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्रीहरू जन्माएको परराष्ट्र मन्त्रालय अचेल रेग्मी र बैरागीजस्ता सेटिङवाला कूटनीतिज्ञ देखिन थालेको टिप्पणी सिंहदरबारमा चर्चा भइरहेको हुन्छ ।

संस्थाको साख ध्वस्त

नेपाली समाजको ध्यान र संरचनात्मक प्रणालीमा प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक ज्ञान हाबी हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा विश्वविद्यालयको आधारभूत शिक्षाभन्दा अनुभवजन्य ज्ञानलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । संसारमै अनुभवजन्य ज्ञानलाई निम्छरो ज्ञानका रूमा लिइन्छ । तर, नेपालमा त्यही निम्छरो ज्ञान हाबी हुँदा पूर्वकर्मचारीहरूले सार्वजनिक संस्थामा कार्यकारी नियुक्तिको अवसर पाइरहेका छन् । राज्यको नीति निर्माणमा कर्मचारीहरू हाबी हुन थालेपछि आफ्ना लागि कानुनी स्पेस बनाउन पनि थालेका छन् ।

कुनै संस्थाको ऐन वा विनियमावली बनाउँदा प्रशासनमा यति वर्षको अनुभव मात्र होइन, पूर्वसहसचिव र सचिव नै उल्लेख गर्न थालिएको छ । आचार्यको विश्लेषणमा सांसदले संसदको भूमिका बिर्सिँदा ऐन, कानुन बनाउन कर्मचारी हाबी भएको र उनीहरूले संविधानदेखि ऐनसम्म आफ्नो अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्न थाले । आचार्य भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय शिक्षा कमजोर हुँदा प्राज्ञिकता कमजोर भयो, त्यसपछि कर्मचारीको अनुभव प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो अनि कर्मचारीले आफ्नो बुढेशकालको जागिर नीतिगत रूपमै सुरक्षित गर्न थाले ।’

आचार्यको भनाइमा नेपालमा ज्ञान भनेको नै कर्मचारीको अनुभव हो भन्ने भइरहेको छ । आचार्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनु र सचिव, सहसचिव भएर प्रशासन चलाउनु फरक हो । कर्मचारीहरू सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी हुँदा संस्थाहरू प्रशासनिक ढर्रामा ढले ।’

जापान, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरियालगायतका सार्वजनिक संस्थाको उदाहरण दिँदै आचार्य सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा कर्मचारीलाई लैजान नहुने दाबी गर्छन् । तर, राजनीतिक दल र कर्मचारी मिलेर सार्वजनिक संस्थाको ‘ब्युरोक्र्याटाइजेशन’ गरिएको छ ।

अवकाश भएलगत्तै कर्मचारी सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति हुँदा निर्णय क्षमतामा ह्रास आउने प्रशासनविद् भट्टको भनाइ छ । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘त्यसैकारण पूर्वकर्मचारी लैजानै पर्दा कम्तीमा पनि २ वर्षको कुलिङ पिरियडको कुरा गरेका थियौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयन त परको कुरा सचिव हुँदाहुँदै नियुक्ति पो हुन थाल्यो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ९, २०८० १५:१९