प्रचण्ड सरकारको 'थिङ्क ट्याङ्क'मा बन्ध्याकरण : प्राज्ञभन्दा कार्यकर्ता भर्तीको प्रयास

प्रचण्ड सरकारको 'थिङ्क ट्याङ्क'मा बन्ध्याकरण : प्राज्ञभन्दा कार्यकर्ता भर्तीको प्रयास

A+ A A-

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको कार्यालय १९ फागुन २०७९ मा सकिएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन भएको हो । स्थापनाको ५ वर्षमा तीन जना कार्यकारी अध्यक्ष भएको प्रतिष्ठानको कार्यालय पनि तीन स्थानमा सर्‍यो । अर्थात्, नेतृत्वदेखि भौतिक अवस्थितिसमेत अस्थिर भएको प्रतिष्ठानको भविष्य पनि अनिश्चित रहेको छ । कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सरकारी नीतिहरूको समीक्षा गर्ने मूल उद्देश्यसहित स्थापित प्रतिष्ठान सुरुवातीकालबाटै अन्योल र सरकारी उल्झनमा परेको थियो । स्थापनाको एक वर्षसम्म प्रतिष्ठानले कानुनी मान्यता पाउनै धौधौ परेको थियो । भौतिक अवस्थादेखि नेतृत्वको अवस्थासम्म कमजोर बनाएर प्रतिष्ठानलाई कामयाबी नबनाउने प्रयास सुरुदेखि नै भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रुचिमा स्थापित प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष चैतन्य मिश्र थिए । उनले एक वर्षमा नै छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । कार्यालय व्यवस्थापनेदेखि कानुनी उल्झनकै कारण मिश्रले छोडेका थिए । त्यसलाई असहयोग गर्नेमा निजामती कर्मचारी मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोग पनि थियो ।

आयोगले प्रतिष्ठानलाई सौताको रूपमा हेर्ने गरेको थियो । संघीय संरचनाको मुलुकमा खासमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा आयोग नै विघटन हुनुपर्ने हो तर आयोगचाहिँ प्रतिष्ठान विघटन गराउने प्रयासमा लागेको थियो । उनीहरूबीचको शीतयुद्धले प्रतिष्ठानले काम गर्न नसकेको बताइन्छ । कर्मचारी प्रशासनको असहयोग र आयोगको गलत बिफ्रिङकै कारण ओलीपछि आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खासै चासो दिएका छैनन् । अर्थात्, प्राज्ञिक अनुसन्धानमाथि सरकारको उच्च तह नै बेमतलबी देखिन्छ। अझ थिङ्क ट्याङ्कलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् ।

प्रतिष्ठानका बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा कार्यकर्ता भागवण्डा गरेर प्राज्ञिक क्षमता कमजोर भएकाहरू नियुक्त गरेको चर्चा भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण माबुहाङको भनाइमा प्राज्ञिकतालाई खासै मतलब नगर्ने सरकारका लागि त्यस्तो संरचना चाहिन्थ्यो कि चाहिन्थेन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हाे । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई नचाहिने संस्थालाई किन ध्यान दिन्थे, जागिरका लागि निरन्तरता मात्रै भयो । कर्मचारीतन्त्रले प्रतिष्ठानलाई स्वीकार गरेकै छैन ।’

माबुहाङ प्रतिष्ठान र योजना आयोगको तादात्म्यता नमिलेको र यी दुईको शीतयुद्धले प्रतिष्ठानको भूमिका कमजोर बनेको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय संरचनामा आयोग नै आवश्यक छैन भन्ने हुँदाहुँदै आयोग भने प्रतिष्ठान खारेज गराउन लागिरहेको छ ।’

त्यसो त, प्रतिष्ठानका अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगलाई भन्न सक्नुपर्ने माबुहाङको सुझाव छ । त्यस्तो हुँदा आयोगले नाकको चालले काम गर्ने माबुहाङ बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानका अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकार गर्न आयोगलाई भन्न सक्नुपर्छ । योजना आयोग टिप्पणी उठाएर खुट्टा घुमाउने संस्था हो, मन्त्रालयबाट आएका योजनालाई लिपपोत गर्ने आयोगलाई मन्त्रालयले पनि मान्दैनन् ।’

आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको अहिले होइन । संघीय अभ्यासपछि विघटनकै प्रयास भएको हो । तर, राजनीतिक पहुँच र कार्यकर्ताको जागिरका लागि राजनीतिक उच्च वर्ग संरचनाको व्यवस्थितभन्दा विस्तारित गर्न खोजिरहेको छ, जसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषणमा नेपालका थिङ्क ट्याङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न छ । खासगरी दलहरूले भागवण्डामा कार्यकर्ता र झोलेहरू भर्ती गर्दा उनीहरूको कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो । एकातिर भागवण्डाको नाममा दैलोमा आउने कार्यकर्तालाई अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्व सुम्पिने अर्कातिर तिनले पनि प्रभावकारी काम नगर्ने भएपछि उनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धानप्रति कोही पनि गम्भीर नभएको भट्टको विश्लेषण छ । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘अनुसन्धान केन्द्रहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्रै भए, नियुक्त पनि झोले भए । अनि केन्द्रहरूले काम पनि गरेका छैनन् । नेपालका थिङ्क ट्याङ्कमा थिङ्किङ भएन, ट्याङ्क मात्रै भए । उनीहरूले सिरियस भएर काम गर्न सकेनन् ।’

भट्टकै विश्लेषणमा २०४७ यता प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान कमजोर बन्दै गएको छ । राज्यले अनुसन्धान निकायको स्वायत्तता अस्वीकार गर्दा प्राज्ञिकता कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘बरु पञ्चायतमा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा स्वायत्तता थियो, जसले अहिलेभन्दा बढ्ता प्राज्ञिक अभ्यास भएको देखिन्छ तर अहिले स्वायत्तता खोसियो र कार्यकर्ता भर्ती गर्न थालियो, त्यसले प्राज्ञ बढे तर प्राज्ञिकता बढेन ।’

प्रतिष्ठानकै हविगतमा रहेको छ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि । नेपालमा परराष्ट्र मामिलाको विषयमा प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान मात्र होइन, प्रशिक्षणसमेत गर्ने अधिकारप्राप्त प्रतिष्ठान बजेटले कमजोर थियो नै, अहिले नेतृत्वविहीन हुँदा झन् कमजोर भएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको ६ वैशाख २०७९ मा कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वविहीन भएको छ । एक वर्षभन्दा बढ्ता समयदेखि नेतृत्वविहीन राख्दा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक अभ्यास मात्र प्रभावित भएको छैन, उसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विश्वमा बदलिँदो भूराजनीति र त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्दा प्रतिष्ठानको औचित्य र आवश्यकता झन् बढ्छ । तिनीहरूको अध्ययन,अनुसन्धानले नेपालले लिनुपर्ने धार, धारणा र धरातल प्रस्ट पार्छन् । तर, प्रतिष्ठानलाई थिङ्क ट्याङ्कभन्दा पनि ट्याङ्क मात्रै बनाउने कर्ममा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छैन । बरु, भारत भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानको सहकार्य सुस्मा स्वराज विदेश मामिला अध्ययन केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने समझदारी गरेर फर्केका छन् ।

शक्तिराष्ट्रको चलखेलका कारण नेपाल भूराजनीतिक जटिलतामा छ । भट्टको विश्लेषणमा नेपालका प्राज्ञहरूले न बलियो आलेख लेख्न सकेका छन्, न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित जर्नलमा अनुसन्धान प्रकाशित गर्न नै सकेका छन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा नेपाली धारणा नै बन्न सकेको छैन । विदेशीले लेखिदिएका आलेखलाई नेपाली प्राज्ञले साइटेन गरिरहेका हुन्छन् । यिनै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको अध्ययन र अनुसन्धानमा देखिएको कमजोरी र प्राज्ञिक अवसानको सङ्केत बुझाउन काफी छ ।

यी दुई प्रतिष्ठानको हविगतझैँ छ प्राज्ञिक उत्पादन गर्ने थलो त्रिवि सेवा आयोग । आयोगका अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको कार्यकाल १८ साउन २०७९ मा सकिएको थियो । आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा अहिलेसम्म सरकारले दुईपटक प्रयास गरेको छ । दलीय समीकरणमा सहमति नजुट्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा सहमति जुटेको छैन । जसले गर्दा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले दुईचोटि रोस्टर तयार गर्न आह्वान गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्षको २८ भदौमा सूचना प्रकाशित गरेर सर्टलिस्ट तयार गरेको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया एक वर्षपछि रद्द गरेको छ । हुन त, केही महिनाअघि आयोगको अध्यक्षमा विजय सिलवाल नियुक्त भएको हल्ला पनि चलेको थियो । माधव नेपालको कोटाबाट सिलवाल नियुक्त भएको चर्चा भए पनि खासमा उनी नियुक्त भएनन् । र, त्यसैले, फेरि अर्को सूचना निकालेर २४ साउन २०८० मा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ रोस्टर बनाउन खोजेको छ । आयोग गठन हुन नसक्दा त्रिविका शिक्षाका लागि आवश्यक विज्ञापनमा न परीक्षा हुन सकेको छ, न नयाँ विज्ञापन नै खुल्न सकेको छ । आयोग गठन नहुँदा २ वर्षदेखि उपप्राध्यापकको परीक्षा हुन सकेको छैन । अनि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा बढुवा भएकाहरूको नियुक्तिसमेत प्रभावित भएको छ ।

आयोग अलपत्र परेकै बेला त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल पनि १६ कात्तिकमा सकिँदै छ । त्यसको जानकारी उपकुलपति बाँस्कोटाले कुलपति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । ३ महिनाअघि १६ साउनमा उपकुलपति बाँस्कोटाले पत्र पठाएर जानकारी गराएका हुन् । त्रिविका अध्यापक माबुहाङ सेवा आयोगको आवश्यकता नै नभएको ठान्छन् ।

उनको विश्लेषणमा विश्वविद्यालयमा आयोगजस्ता संरचना बनाउनुभन्दा डिन कार्यालयले पढाउने शिक्षकको र्‍याकिड गरेर आवश्यकताअनुसार प्राध्यापक बनाउँदा हुन्छ । माबुहाङ भन्छन्, ‘नियमित अध्ययन अध्यापन गर्ने नियमित अनुसन्धान गर्ने शिक्षकहरू हुन्छन् कि प्राध्यापक हुने फर्मेटबाट हुन्छन् ? प्राविधिक प्राध्यापकहरू उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि पनि पार्टीले भाग लगाउँछन् । चलखेल गर्नुभन्दा आयोग खारेज उपयुक्त हुन्छ । आवश्यकताअनुसार डिन कार्यालयले शिक्षक नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गर्दा हुनहुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २५, २०८० ०९:००