सत्ता जोगाउन प्रचण्डले गरेको बालुवाटार ‘म्याच फिक्सिङ’

A+ A A-

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललितानिवास जग्गा हिनामिना । गृह मन्त्रालय र सीआईबी जुन रफ्तारमा थिए, जसरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि नछाड्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका थिए, त्यसले श्रेष्ठको वाहवाही भइरहेको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरण आएपछि भने त्यो रफ्तार एकाएक रोकियो । जब सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरू एकपछि अर्को अपराधको अनुसन्धानमा तानिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैँ संकटमा परेको महसुस गरे । सत्ता जोगाउन अन्ततः उनले ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेका छन् ।

अदालतको आदेशले सशंकित गठबन्धन, चिन्तित प्रचण्ड

जसका कारण सर्वोच्चको आदेशपछि बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यस्तै, सीआईबीको अनुसन्धानमा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बाबुछोरा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तले पैसा बुझाएको दाबी गरिएका कांग्रेस सांसदद्वय आरजु राणा र मञ्जु खाँणलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । आफ्नै कार्यकर्ताको नरसंहार भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेका छन् । त्यसबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राहत मिलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गरेको त्याे ‘म्याच फिक्सिङ’का कारण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले व्यापक दबाब झेल्नुपर्‍यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय गच्छदारको पक्राउ पुर्जी र फरार प्रतिवेदनले सीआईबी कुन हदसम्म दबाबमा थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा चार पूर्वमन्त्री गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र संजय साहबिरुद्ध सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । साह जेलमै थिए, गच्छदार र जोशीलाई पक्राउ नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै निर्देशन दिएका थिए । त्यसैले उनीहरू काठमाडौंमै थिए । सत्ता गठबन्धनका श्रेष्ठ पक्राउ पर्ने डरले फरार थिए ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका गच्छदार र जोशीले ४ भदौमा सीआईबीमै गएर बयान दिए । तर, भोलिपल्ट ५ भदौमा सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई जस्तै ठाडो कागज गरेर छाड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । त्यो सन्देश विभागीय नेतृत्वबाटै सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यसम्म पुर्‍याइएको थियो । तर, एआईजी वज्राचार्यले चार पूर्वमन्त्रीहरूलाई अभियोजन नगर्न गरिएको दबाब भने नस्वीकारेको प्रहरीस्रोत बताउँछ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलको सुन तस्करीमा संलग्नता नदेखिँदासम्म कांग्रेस सभापति देउवाले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गिरफ्तारीबारे कुनै गुनासो गरेका थिएनन् । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन पक्राउ परेपछि महराले २२ पटक र उनका छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक मुख्य अभियुक्त ली हानसङसँग फोन सम्पर्क गरेको सीआईबीको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टमै सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोराको संलग्नता देखिएको विवरण खुलाइएको छ । तर, प्रहरीले महरा बाबुछोरालाई जोगाएर अन्य आरोपितविरुद्ध मात्र मुद्दा अघि बढाइएको थियो । महरालाई जोगाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘सुशासनको अभियान’मा रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।

महरा बाबुछोराको संलग्नता खुल्दासमेत अनुसन्धानको दायरामा नल्याएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरेपछि देउवा पार्टीभित्र दबाबमा परे ।

कांग्रेस गृहमन्त्री फेर्न चाहन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यो प्रस्ताव गरिसकेको बालुवाटारस्रोत बताउँछ । गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग देउवा कतिसम्म चिढिएका छन् भने गठबन्धनका बैठकमै चर्को स्वरमा विरोध गर्न थालेको सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसो त, लोसपाबाहेक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिएपछि सरकार धरमराएको थियो । २२ साउनको सर्वोच्चको आदेशपछि बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान चलाउन सक्ने स्थितिमा सरकार थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा देउवापत्नीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ आरजु राणा मुछिएकी थिइन् । आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष महरालाई जोगाउन सक्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिएनन् । १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्दा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुख्य अभियुक्त बन्ने स्थिति थियो ।

सत्ता साझेदार दलहरू बिच्किएको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरू बोलाएर ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेका हुन् । त्यसको असर सीआईबीको अनुसन्धानमा तत्कालै पर्‍यो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरिएन । सीआईबी बोलाएर बयान लिएर फरार कैफियतको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइयो । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनीहरूकै निवासमा पुगेर सीआईबीले ठाडो कागज गरेर ‘सरकारी साक्षी’ बनायो । अनि, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्न लागेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरियो ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको घरमै पुगेर गरेको ठाडो कागजप्रति तिखो टिप्पणी गर्छन्, ‘कानुनको हात लामो हुन्छ भन्थे, यहाँ त खुट्टा पो लामो र दह्रो देखियो । कानुन आफैँ लुखुरलुखुर निर्णयकर्ता र घटनाको जननीको घरदैलोमै पुगेर प्रसादरूपी प्रमाणको भिक्षा थापेर मन्दिररुपी अदालतमा चढाएर त्रिलोक मुक्तिको मार्गप्रस्तत गर्न सफल भयो ।’

सीआईबीको संस्थापक निर्देशकका रूपमा आफूलाई अहिले मन बुझाउनसमेत गाह्रो भएको उनले बताएका छन् । अनुसन्धानको धर्मको मर्मलाई मर्माहतमा पारेर कानुनको दफालाई दफ्नाएर हिसाबकिताब रफादफा गरिएको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक गिरोहको लाचार छायामा प्रहरीको अनुसन्धान परेको देखियो ।’

आरजुमाथि झुण्ड्याइएको तरबार

आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न गठबन्धन सरकारलाई कांग्रेस सभापति देउवापत्नीसमेत रहेकी सांसद आरजु राणाले ‘पाकिस्तानी मोडल’मा चल्न खोजेको आरोप लगाउन थालेकी छिन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु पनि संलग्न रहेको केही अभियुक्तले सीआईबीमा बयान दिएका छन् । उनलाई पैसा दिएको बारे गरिएको संवादको अडियो पनि बाहिरिएपछि आरोपलाई बल पुगेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरी भने सांसद राणालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुको सट्टा उनलाई फकाउने र तर्साउने खेलमा लागेको देखिन्छ । राणामाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको र गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएको भन्ने एक दैनिक अखबारको समाचारको गृह मन्त्रालयले ११ असारमा वक्तव्य जारी गरेरै खण्डन गर्‍यो ।

२४ असारमा प्रहरी प्रवक्ता कुवेरसिंह कडायतले आरजु राणालाई रकम बुझाएको भन्ने स्वर ठगी तथा संगठित अपराधकसुर मुद्दा अनुसन्धानमा रहेका तुल्सीपुर १६ दाङका ३४ वर्षीय सन्देश शर्मासँग मेल खाएको सार्वजनिक गरे । त्यसले आरजुलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थितिमा गृह प्रशासन छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । सांसद राणा स्वयम्‌ले प्रहरीको वक्तव्यले आफू आश्चर्यचकित बनेको बताएकी छिन् ।

‘गृहमन्त्री तर्साउने र फकाउने खेलमा लागेको बुझ्न यी दुई वक्तव्य काफी छैनन् र ?,’ राणानिकट कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यसले गठबन्धनमा आपसमा आशंकाको स्थिति बनेको छ । हाम्रो पार्टी सभापतिले यस्तो धेरै नसहने सन्देश दिइसक्नुभएको छ ।’

देउवापत्नी राणासहित कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार खोलेका फाइलसमेत टुंगोमा नपुर्‍याई पछाडि फर्किएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको साढे चार महिनामै भएको सरुवा त्यसैको एउटा कडी थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रोकिएको अनुसन्धान अघि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउने उद्देश्यसहित असमयमै एआईजीहरूको सरुवा गरिएको थियो । एआईजी सरुवा गर्नुपर्ने विषय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा समेत पुगेको थियो । आईजीपी कुँवरले नचाहँदा नचाहँदै एआईजी ज्ञवालीको निर्देशनमा खाँणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर पक्राउ गरिएको थियो । खासगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल म्यासेजले खाँणको संलग्नता खुलेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नक्कली शरणार्थीको फाइल अघि बढाएको देखिएपछि खाँणलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

काण्डैकाण्डमा मुछिएका महरालाई सधैँ उन्मुक्ति

एउटा गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराधको अनुसन्धान अघि बढाएका एआईजीलाई चार महिनामै सरुवा गर्नाले सरकारप्रति सन्देह उत्पन्न गराएको छ । पूर्वएआईजी भण्डारी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको सरुवाले दिन खोजेको सन्देश बुझ्न गाह्रो नभएको बताउँछन् । ‘डरछेरुवा, पानीमरुवा र गोजीभरुवाको प्रभावमा परेको प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतको सरुवाले दिन खोजेको सन्देश बुझ्न खासै गाह्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो सर्ने, सार्ने र विधि मार्नेले ल्याउन खोजेको परिणाम पनि अनुमानयोग्य नै छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित पक्राउ भइरहँदा ‘यो त ट्रेलर मात्र हो, फिल्म देखाउन बाँकी नै छ’ भनेका थिए । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको सरुवापछि प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धताप्रति व्यंग्य गर्दै एआईजी भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘ट्रेलर र फिल्मको नौटंकीको पनि देहवसान भयो, सिनेमा हलमा फेरि नयाँ फिल्म लाग्ने नै छ, धैर्य त गर्नैपर्‍यो ।’

सरकारी गवाह हुन् माधव–बाबुराम ?

सीआईबीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने राय दिएको बालुवाटार किर्ते तथा जग्गा हिनामिना प्रकरणका अभियुक्तविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्ते कसुरमा मात्र अभियोजन गरेको छ । महान्यायधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलसँग परामर्श गरेर किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ । संगठित अपराध भनेर अघि बढाएको अनुसन्धान अन्ततः किर्ते कसुरमा सीमित गरियो । यसलाई मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तलाई सफाइ दिलाउने खेल भनिएको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रतिवादी बनाउँदा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिनुले पनि सन्देह खडा गरेको बताउँछन् । ‘प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठीक थियो । कसुरको प्रकृति हेर्दा एक वा दुई जनाभन्दा पनि कानुनले परिभाषित गरेको छ, त्यो परिभाषाभित्र काम भएको देखिन्छ,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा दायर हुँदाखेरी जोडिएका कसुरदारहरू उम्किन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । अहिले नै छुट्याएर लगेपछि मुद्दा कमजोर हुन्छ । त्यसमा प्रतिवादीहरूले खेल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : संगठित अपराधमा नचलाएर मुद्दा कमजाेर पार्न खाेजिएकाे हाे ? के भन्छन् विज्ञ ?

सर्वोच्चले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएका निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सीआईबीले लिएको बयान नै सन्देहात्मक थियो । उनीहरूको निवासमा पुगेर ठाडो कागज गरेर अनुसन्धानको औपचारिकता पूरा गरिएको थियो । निर्णयको नेतृत्व गर्ने नेपाल र भट्टराईलाई साक्षी बनाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र अभियोजन गरिएको छ ।

अपराध अनुसन्धानमा लामो अनुभव भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध अभियोजन गर्नुको सट्टा साक्षी बनाउनु आश्चर्यको विषय बनेको बताउँछन् । ‘उहाँहरू सरकारी गवाह भए पनि छुट दिने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । पहिल्यै साक्षी भनेर ठाडो कागज गरेर छाड्न नमिल्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

कुनै अपराधबारे छलफल गर्नु, बार्गेनिङ गर्नु र लुकाउनु पनि अपराध नै भएकाले सत्तारुढ दलहरूले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको घटनामा उन्मुक्तिका लागि बाटो खोज्न बैठक बसेका हुन् भने त्यो गम्भीरखाले अपराध भएको उनी बताउँछन् । ‘अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वा दबाबमा राख्नु गलत हो । सत्ता निकटलाई जोगाउन गरिने यस्ता फिक्सिङ तोडिनुपर्छ’ मल्ल भन्छन् ।

यो पनि...