महरालाई उन्मुक्ति दिएर अरु नेता समात्न थालेपछि प्रचण्डसँग बिच्किए गठबन्धन नेताहरू

महरालाई उन्मुक्ति दिएर अरु नेता समात्न थालेपछि प्रचण्डसँग बिच्किए गठबन्धन नेताहरू

A+ A A-

संसद्काे तेस्रो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार कमजोर धरातलमा उभिए पनि उसका पछिल्लो गतिविधिले त्यो धरातल हल्लिनेगरी घटनाक्रम अगाडि बढेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रकाे ३२ सिट छ ।

एकपछि अर्का कांग्रेस नेता पक्राउ परिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी समेत रहेकी सांसद् आरजु राणाले ' सरकार पाकिस्तानी माेडलमा गएकाे' चर्काे प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्बाेच्चले आदेश दिएकाे छ । १७ वर्षअघिकाे गाैर हत्याकाण्डकाे छानबिन गर्न माओवादी केन्द्रमाथि दबाब छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गाैर हत्याकाण्ड पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपा झस्किएकाे मात्र छैन, सरकार छाड्ने घुर्की लगाइरहेकाे छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ८८ सिट भएको कांग्रेस, १२ सिट भएको जसपा, १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, ६ सिट भएको जनमत, ४ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति र ४ लोसपा छन् । यसमध्येका प्रमुख तीन साझोदार अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग झस्किएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पुर्पक्षका लागि जेल पर्दा पनि संयम देखाएको कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेपछि तरंगित बनेको छ ।

गौर हत्याकाण्डबारे पीडितहरूसँग सरकारले सहमति गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति देउवासँग छुट्टै भेट गरेका छन् । त्यसाे त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साे सहमति पीडितलाई थामथुम पार्नका लागि गरिएकाले कार्यान्वयन नहुने आश्वासन दिएका छन् । तर, प्रचण्डकाे नियतमाथि जसपाले शंका गरेकाे छ । उता, सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी तनावमा परेको छ ।

आफैँ सरकारमा रहने र आफ्नै पार्टीका नेताहरू धमाधम पक्राउ पर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि कांग्रेस, जसपा र नेकपा एसले यो संकटपूर्ण अवस्थामा कस्तो मूभ लिन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, यी दलहरूको प्रारम्भिक संकेत भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सहज देखिएका छैनन् ।

तरंगित कांग्रेस

शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रचण्ड सरकारप्रति आक्रोशित देखिए । त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवाले कांग्रेस नेताहरूलाई छानीछानी पक्राउ गरिएको भन्दै अब सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छन् । उनले भनेको ‘सोच्नुपर्ने’ को अर्थ स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, सरकारलाई सहजै कांग्रेसले समर्थन गरिरहन्छ भन्ने नबुझ्न संकेत भने गर्छ ।

हुन पनि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले माओवादीका नेताहरूका 'स्क्यान्डल' सार्वजनिक भए पनि उनीहरूको बचाउ नै गरेको छ । नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि उनीमाथि अनुसन्धान त परैको कुरा सोधपुछसमेत भएको छैन । एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिकको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक भए पनि उनीमाथि पनि सोधपुछ भएको छैन ।

बरु यो प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको बताउने सुनील शर्मा पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । विवादास्पद पृष्ठभूमिका शर्मा पक्राउकाे समय र शैलीप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आक्रोश पाेखेका छन् । शर्माकाे नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा सात वर्ष पुरानाे हाे । तर, त्यतिबेला पक्राउ गरियाे, जतिबेला शर्माले नक्कली सुन तस्करी काण्डमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकाे संलग्नताकाे आराेप लगाउँदै राजीनामा मागेर बिराेध जनाइरहेका थिए ।

बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गर्दा सीआईबीले सभामुखलाई पूर्वजानकारीसमेत नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेस सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदीप पौडेल, उदयशमशेर राणा, प्रतिमा गौतम, सरिता प्रसाईंलगायतले संसदीय दलको बैठकमा एक स्वरमा सांसद शर्मा पक्राउको विरोध गरेका छन् ।

सांसदहरूले सरकारको कडा शब्दमा विरोध जनाए पनि निर्णय भने केही भएको छैन । बैठक आइतबार पनि बस्दैछ । शुक्रबारको बैठकले सरकारलाई सन्देश दिएको छ, 'आइतबार बैठकले केही निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना छ ।'

झस्कियो जसपा

सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) त्यतिबेला झस्कियो, जब गौरहत्या काण्डका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पाँच बुँदे सहमति गरे । २०६३ मा रौतहटको गौरमा भएको आपसी झडपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फाेरमका कार्यकर्ताद्वारा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको नृशंस हत्या भएको थियो ।

हालका जसपा अध्यक्ष यादव तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए । फोरम विकसित हुँदै अाजकाे जसपा बनेको हो । यो काण्डको मुद्दा अगाडि बढ्दा यादव र तत्कालीन माओवादीका मधेस मुक्ति माेर्चा अध्यक्ष प्रभु साह जेल जानसक्ने अवस्था आउन सक्छ । साह अहिले माओवादी केन्द्रमा नरहेकाले प्रचण्डलाई साे घटना अनुसन्धानका लागि खास दबाब छैन । शुक्रबार जसपाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले गरेको पाँच बुँदे सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

के गर्छन् माधव नेपाल ?

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएकाे प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा लगाएन । जसबाट उनले राहत पाए । त्यतिबेला अख्तियारमा बयान दिए पनि मुद्दा खेप्नु नपरेपछि उनलाई राहत भएको थियो । तर, हालै सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणका निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अब उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसो त, यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने दिन तोके पनि त्यो निर्णय सुनाउने दिन अझै आएको छैन । तर, अर्को रिटमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश भएको छ ।

एमालेबाट पार्टी विभाजन गरी प्रतिनिधिसभामा १० सिट जिताए पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउन असफल नेपाल सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तनावमा छन् भन्ने उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले देखाउँछ । सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै विदेश उडेका उनले विदेशमै अन्तर्वार्ता दिँदै आफू निर्दोष रहेको तर्क गरेका छन् । आफूसमेत अनुसन्धानकाे घेरामा परेपछि नेता नेपालले सरकारबारे कस्ताे धारणा बनाउँछन् त्याे पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २६, २०८० १८:४६