प्रचण्डले १७ वर्षपछि गौर हत्याकाण्ड सम्झिँदा झस्किएका उपेन्द्र

A+ A A-

भनिन्छ, १२ वर्षपछि खोला फर्किन्छ । तर, गौर हत्याकाण्डको हकमा खाेला फर्किन १७ वर्ष लाग्याे । सरकारले २३ साउनमा पीडित संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने आशा जागेकाे छ । तर, साेही सहमतिकै कारण सत्तारुढ अर्काे घटक जसपा झस्किएकाे छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । जसबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् ।

जसपाले गौर हत्याकाण्ड तत्कालीन माओवादीका नेता प्रभु साहको उक्साहटमा भएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले उक्त आरोप लगाएको हो । विज्ञप्तिमा भनेकाे छ, ’उक्त घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीकाे भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहसहितको हठका कारण नेकपा माओवादीले फोरमको सभामाथि आक्रमण गर्ने गलत निर्णय गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।’

जसपाले उक्त घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । 'सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्यहरू पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस् । दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबर्जस्ती फसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस्,’ जसपाले भनेकाे छ ।

उसले घुमाउरो भाषामा आफ्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउने बदनियत रहेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा १३० जनालाई दाेषी भनिएकाे छ । त्यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पीडितसँग सहमति गरेपछि यादव तनावमा देखिएका छन् । आयोगले यादवको नाम सातौँ नम्बरमा छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १९ पुस २०७९ मा गरेको निर्णयअनुसार पनि घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको थियो । माओवादीका महिला कार्यकर्तालाई अत्यन्तै क्रूर ढंगले हत्या गरिएको थियो ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘घटनामा फोरमतर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मन्च भत्काउने र तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको देखियो । जसको प्रतिकारमा फोरम तर्फबाट माओवादीहरुलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि लैगिक संवेदनाहीन भई माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रीयहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी लखेटी लाठी, भाठा, रड, भालाजस्त हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको लास घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भनी उल्लेख भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ को निष्कर्षबाट घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’

के हो गौर हत्याकाण्ड ?

७ चैत २०६३ मा रौतहट सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको निर्मम ढंगले हत्या भएको थियो । त्यस दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकैठाउँ आमसभा राखेका थिए ।

आमसभा गौरको राइसमिलमा हुँदै थिए । माओवादी दस वर्षे ‘जनयुद्ध’बाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थोरै समय भएको थियो । मधेस आन्दाेलनबाट उदाएकाे फोरम राजनीति आधार बनाउँदै थियो ।

उक्त आमसभामा फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए । सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित जुलुस निकारेर गौर नगर परिक्रमा गरे । दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो । फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।

एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए ।

फोरमको सभा पहिले सुरु भयो । त्यतिबेला माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो ।

करिब २ः०५ बजेतिर फोरमका १५–२० जनाकाे समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।

माओवादीकाे मञ्च तोडफोड हुन थालेपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको त्यसपछिका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिलाे गाेली माओवादीबाट चलेकाे उल्लेख गरेकाे छ । त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो । त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रूर ढंगले हत्या भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले घटनास्थलमा नै ज्यान गुमाए । जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए । त्यस्तै, ५३ जना घाइते भए ।

जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टि बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बाैद्धिमाइको मन्दिरमा ल्याई क्रूर ढंगले हत्या गरिएको आयोगकाे प्रतिवेदनमा छ ।

फोरमको मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो । तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो ।

उक्त हत्याकाण्डमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको जनाएको थियो । तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम एनजीओबाट राजनीतिमा पर्दापण गर्न मधेशमा आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको थियो । तर यसअघि यादव माओवादीको राज्य कमिटी सदस्य थिए । उनी भारतको राजधानी दिल्लीको पितमपुराबाट २३ माघ २०६० मा मात्रिका यादव र सुरेश आलेमगरसँगै पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि भारतले मात्रिका यादव र सुरेश आलेमगरलाई कंचनपुरमा ल्याएर तत्कालीन शाही सेनालाई बुझायो । तर, उपेन्द्रलाई भारतमा नै राखेर पछि छोडी दियो । भारतले उनलाई विनासर्त छोडेपछि उनलाई माओवादीले आफ्नो संगठनमा राख्न चाहेन । उनी मधेशमा एनजीओमार्फत काम गर्न थाले ।

२०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसमा संघियता उल्लेख नगरिएकाेभन्दै यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलायो । त्यसपछि यादव र उनी नेतृत्वको फोरम एकाएक चर्चामा आयो । जसको पर्खाइमा यादव लामो समयदेखि थिए । उनकै नेतृत्वमा मधेस आन्दाेलन भयाे ।

त्यसपछि फोरमको चर्चा गौर हत्याकाण्डपछि हुन थाल्यो । गौर हत्याकाण्ड भएको एक वर्षपछि संविधानसभाको चुनाव भयो । यादवको फोरमले पनि भाग लियो । फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकमा २२ सिट जित्यो ।

पहिलोपटक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यादव पनि उक्त सरकारमा सामेल भए । यादव परराष्ट्रमन्त्री बने । त्यससमयदेखि यादवको माओवादी नेतृत्वसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । यादव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हरेकपटक सामेल हुने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म माओवादीसँग राम्रो रहेको सम्बन्धमा सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएपछि पनि दूरी बढ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयअघि दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्डलगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा गौर हत्याकाडको छानबिन गरी निचोड निकाल्ने बताएकै दिन पीडितहरू गौर हत्याकाण्डका आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त हत्याकाण्डमा मारिएका रौतहट बौद्धिमाई नगरपालिका–८ का नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रूपसागर देवी उपाध्यायसहित पीडित परिवार सर्वोच्च पुगेका थिए ।

जसपा अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनीलगायतविरुद्ध रौतहट प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ । धेरैलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ ।

प्रचण्डले त्यसबेला फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका थिए । माओवादीले त्यसबेला निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दरबारिया प्रतिगामी शक्तिहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुका साथै दरबारिया र भारतीय हिन्दू अतिवादी तत्त्वहरूले खडा गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पुर्‍याउने आपराधिक गिरोहमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।’

त्यसपछि फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जिल्ला बाहिर भागे । चैत १० मा फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको दाबी गरे । उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

तर, १७ वर्ष लाग्दा पनि घटनाको छानबिन भएन । कारबाही त परको कुरा । पीडितले आरोपित भनेका व्यक्तिहरू मन्त्री बने । माओवादीले पनि त्यसपछि घटनाबारे खासै चासो लिएन । बरु फोरमलाई समेत पटक–पटक सत्ता सहयात्री बनायो । अहिले पनि दुवै दल सरकारमा छन् । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै मृतकका परिवारले २०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । घटनाबारे २०६४ चैत २८ मा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म कसैलाई कारबाही नभएको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

अहिले भएकाे सहमतिले तत्कालीन फोरम र अहिलेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो परिघटना यतिबेला किन उठ्यो भन्नेचाहिँ गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई पनि दबाबमा राख्न यस्तो सहमति गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

उपेन्द्र यादवलाई पनि गौर काण्डमार्फत दबाबमा राख्ने प्रचण्ड रणनीतिको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । त्यसो गर्दा उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यही बुझेर प्रचण्डले अहिले गौर हत्याकाण्डको छानबिनका लागि बाटो खुला गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

गाैर हत्याकाण्डबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगकाे निर्णय

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २६, २०८० २०:४६