ललितानिवास, गौर हत्याकाण्ड र माओ‌वादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट तितरबितर भएको समाजवादी मोर्चा

ललितानिवास, गौर हत्याकाण्ड र माओ‌वादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट तितरबितर भएको समाजवादी मोर्चा

A+ A A-

अमेरिकी सहायत परियोजना (एमसीसी) को लगातार विरोध गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पार्टी समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएपछि मुखर भएर त्यसको विरोध गरेको थिएन ।

तर, नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक कपिलवस्तुमा चलिरहेको बेला उसको भ्रातृ संगठनले काठमाडौंमा एमसीसीविरूद्ध नाराजुलुस गर्‍यो । जसले सरकारलाई नै समस्या थप्थ्यो । व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी पास गर्दा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो ।

यसरी २९ साउनमा माओवादी केन्द्रसमेत सहभागी समाजवादी मोर्चामा रहेको दल नेकपाले एमसीसीविरुद्ध राजधानीमा विरोधसभा गर्‍यो । यसले माओवादीसँग उसको बढेको दूरी देखाउँछ ।

पछिल्लो समय एक पछि अर्को प्रकरणमा समाजवादी मोर्चामा रहेका नेकपा, नेकपा एस र जसपा माओवादी केन्द्रसँग चिढिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र–नेकपाबीच दूरी

एमसीसीको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पटक-पटक प्रदर्शन गर्‍यो । त्यसको निशानामा सरकार हुन्थ्यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादका नेपाली मतियारहरूको डिजाइनमा एमसीसी लागू भएको नेकपाले बताउँदै आएको छ ।

यसले नेपाली कानुन, नेपाली सुरक्षा, नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै अमेरिकाले प्रभुत्व जमाउन खोजेको भन्दै यो जुनसुकै हालतमा खारेज हुनुपर्ने नेकपाको माग छ । र, नेकपाले पुनः यो माग उठायो ।

यसको अर्थ हो- समाजवादी मोर्चामा जोडिएको र सकेसम्म पार्टी एकता गर्ने तयारीमा रहेको नेकपाको दूरी माओवादी केन्द्रसँग बढेको छ ।

नेकपाले माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नै पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्छ भन्ने सोचेको थियो । तर, त्यस्तो भएन । त्यही कारण नेकपा र माओवादी केन्द्रको दूरी बढेको हो ।

तर, आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन्छ भनेर कहीँ कतै नभनेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले कहीँ कतै पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदैछ भनेको छैन । राजनीति वृत्तमा हल्ला भएको हो । अहिले एकता भइहाल्दैन ।’

बैठकमा एकताको चर्चा हुनुको सट्टा प्रचण्डले उल्टै विप्लवको आलोचना गरे । बैठकमा माओवादीको आन्तरिक विषयमा बढी चर्चा, आलोचना भयो । तर, एकताका बारेमा एक/दुई केन्द्रीय सदस्यबाहेकले बोलेनन् । जसका कारण एकताको कुरा ओझेलमा पर्‍यो ।

एकतालाई आझेल पार्ने गरी माओवादी बैठकमा सुनकाण्डलगायत पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका बारेमा बढी चर्चा भयो । चार दिनसम्म बैठकको माहौल बुझेका प्रचण्डले पाँचौँ दिनमा बाबुराम भट्टराई र विप्लवको मात्र होइन, मोहन वैद्य किरणको पनि कडा आलोचना गरेर बैठक सकाए ।

एकता हुने आस गरेर बसेका विप्लवको चाहनामा माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पानी खन्याइदिएको लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक ऋषिराज बराल बताउँछन् । उनले भने, ‘विप्लवले एकता चाहेका थिए । यसको नेतृत्व महराले (कृष्णबहादुर महरा) गर्नुभएको थियो । महराको भूमिका फेरि कमजोर भएको छ । विप्लसँग राजनीतिक एजेण्डा नहुँदा पनि पुनः एमसीसीको विरोध गरेका हुन् । प्रचण्डसँग एकता हुने भए विरोध गर्नु हुन्नथ्यो । एकताको कुरा माओवादीमा किनारामा परेपछि पुनः एजेण्डा खोज्न थालेका छन् ।’

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भने नेकपासँग विचार, सिद्धान्तका आधारमा एकता गर्ने भनिएकाले त्यसमा छलफल हुने बताउँछन् । ती सदस्यले भने, ‘एकता नगर्ने भनेको छैन । पद दिएर मात्र एकता गर्नुहुँदैन भनेको हो । विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने भनेको छ । एकता हुन्छ विचर, सिद्धान्तको आधारमा ।’

जबकी मोर्चामा आउँदा माओवादीले विप्लवलाई महासचिव बनाउने गरेर नै एकता गर्न थालेको चर्चा भएको थियो । तर, उपमहासचिवलगायत पार्टीमा बहुमत नेताहरूले विचार, दर्शन सिद्धान्तका आधारमा एकता गर्नुपर्ने बहस गरेपछि तत्काल पद दिए एकता हुने विषयमा विराम लागेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

ललिता निवास प्रकणको झस्का

समाजवादी मोर्चाको प्रमुख घटक एकीकृत समाजवादी पनि हो । अहिले मोर्चाको अध्यक्षको जिम्मा नै माधवकुमार नेपाललाई छ । तर, मोर्चा अहिले निष्क्रियजस्तै भएको छ ।

माओवादीसँग वैचारिक रूपमा पनि नेकपा एस विप्लवपछि निकट मानिन्थ्यो । तर, सीआईबीले एकाएक १२ असारमा ललिता निवास प्रकरण्को फाइल खोलेर छानबिन सुरु गर्‍यो । दोस्रो दिनमा नै ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परे ।

यसबाट सबैभन्दा बढी चिसो नेपाललाई पर्‍यो । त्यही समयमा सरकाले बजेट पास गर्नुपर्ने थियो । बजेटको विरोध सबैभन्दा बढी नेपाल र उनका पार्टीका सांसदहरूले गरिरहेका थिए ।

नेकपा एसका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै पास हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि पार्टी तयार छ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेका छौँ । हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ ।’

ललिता निवासको फाइल पुनः खुलेपछि नेकपा एसका नेताहरू र स्वयं अध्यक्ष नेपाल पनि प्रचण्डसँग झस्के । ललिता निवासको फाइल खुलेपछि नेपालले प्रचण्डसँग अलि अलि मन दुखाएको नेकपा एसका एक नेता बताउँछन् ।

ती नेताले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणले समाजवादी मोर्चाको काम प्रभावित भएको छैन । न त माधव कमरेड र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच दूरी बढेको छ । हो अहिले नै आउदा माधव कमरेडले अलि अप्ठेरो मान्नुभएको जस्तो लाग्छ ।’

मोर्चाको बैठक बसिरहेका तर देशभर आयोजना गर्ने भनिएका कार्यक्रम हुन नसकेको नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्मा बताउछन् । उनले भने, ‘मोर्चाका बैठकहरू बसिरहेका छन् । तर केही कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । अझ छिट्टै बैठक बसेर निर्णय हुँदैछ ।’

मोर्चाको सन्देश देशभर पुर्‍याउने गरी सबै प्रदेशको राजधानी शहरहरूमा केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने भने पनि अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् ।

गौर हत्याकाण्डको तरंग

सरकारले २३ साउनमा गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गर्‍यो । सोही सहमतिकै कारण सत्तारुढ दल तथा समाजवादी मोर्चाको घटक जसपा झस्किएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । जसबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् । उनले उक्त सम्झौता भएपछि सरकारबाट बाहिरिने सोच बनाएको पनि बताइएको थियो ।

आफूलाई साइजमा राख्न सरकारले यही समयमा पीडितसँग सम्झौता गरेको बुझाइ यादवको छ ।

१६ गते जेठमा प्रचण्डले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौर हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानका साथै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणको फाइल क्रमशः खोल्ने बताएका थिए । त्यसपछि यादव झस्केका थिए ।

१७ वर्षपहिले भएको उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित पीडित संघर्ष समितले चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो । उनीहरू मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।

जसपाले पत्रकार सम्मलेन गरेर गौर हत्याकाण्ड तत्कालीन माओवादीका नेता प्रभु साहको उक्साहटमा भएको आरोप लगाएको छ । तर, आन्तरिक रूपमा प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा सम्झौता गराएको बुझाइ यादव र उनको पार्टीको रहेको छ ।

उसले घुमाउरो भाषामा आफ्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउने बदनियत रहेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा १३० जनालाई दोषी भनिएको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पीडितसँग सहमति गरेपछि यादव तनावमा देखिएका छन् । आयोगले यादवको नाम सातौँ नम्बरमा छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १९ पुस २०७९ मा गरेको निर्णयअनुसार पनि घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र माओवादीका कार्यकर्तालाई अत्यन्तै क्रूर ढंगले हत्या गरिएको भनिएको थियो ।

उक्त हत्याकाण्ड हुँदा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादव थिए । यसको फाइल खोलेर छानबिन हुँदा यादवको नाम पनि आउँछ । त्यस कारण यादव प्रचण्डसँग टाढिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर छलफल गरे ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रकरणको छानबिनले प्रचण्डलाई पनि सरकार र मोर्चा जोगाउन सकस छ । संसदमा तेस्रो ठूलो दल भएर पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता सहयात्रीहरू बिच्किँदै जाँदा प्रचण्ड सरकार टिक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारका पछिल्ला कदमले सत्ता सहयात्री दलहरू भने प्रचण्डसँग झस्किरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १, २०८० २०:३७