सत्तामा हुँदा प्रगाढ बनेकाे एमाले–रास्वपा सम्बन्ध प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्दा चिसियाे

सत्तामा हुँदा प्रगाढ बनेकाे एमाले–रास्वपा सम्बन्ध प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्दा चिसियाे

A+ A A-

गत १० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा एमाले–माओवादी समीकरणको सरकार बन्ने सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्याे । र, एमाले अध्यक्ष ओलीले साथ दिएका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।

‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको प्रस्ताव हाम्रै पार्टीले गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति जनाएपछि प्रचण्ड पनि तयार हुनुभएको हो,’ रास्वपाका एक नेता स्वीकार्छन् ।

सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति लामिछानेबीच थप घनिष्ठ सम्बन्ध बन्यो । संसदमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दा रास्वपाका सांसदले टेबुल ठोक्नेसम्मकाे निकटता देखिएकाे थियाे । एमालेको लाइनमा रास्वपा चलेको आरोपसमेत लाग्थ्यो । यतिसम्म कि नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पद गुमाएर पुनः नागरिकता लिएपछि सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब पनि दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेनन् । अध्यक्ष ओलीले लामिछानेको पक्षमा खुलेरै लबिङ गरेका थिए । सत्ता सहकार्यमा मिलेका एमाले र रास्वपा दुवै अहिले प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् । प्रतिपक्षीकाे बेञ्चमा पुगेपछि एमाले र रास्वपाबीच दूरी बढेको देखिन्छ । ‘सत्ता सहकार्य गर्दा एमालेसँग नजिकजस्तो देखियो । मुद्दाको सवालमा कहिले नजिक कहिले टाढा देखिनु स्वाभाविक हो,’ रास्वपका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भने ।

संसद अवरोधमा एमाले र रास्वपाको फरक मत

लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिकाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ । सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग राख्दै एमालेले १० साउनदेखि लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सुनकाण्डमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको रास्वपा सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

एमालेको भूमिकामाथि रास्वपाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘सत्तामा हुँदा संसद विघटन र प्रतिपक्षीमा हुँदा अवरुद्ध गर्ने कस्तो सिद्धान्त हो ? यो व्यवस्था मन नपरेको हो भने खुलस्त भन्नुपर्‍यो । सदन अवरुद्ध गरेर जनताको आवाजलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन,’ रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने ।

सदनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३५ दिनको समय माग गरेकाले सो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्ने मत रास्वपाको छ । ‘गृहमन्त्रीले ३५ दिन माग्नुभएको छ । सम्भावित नामको अनुसन्धान र सोधपुछ भएन भने पछिको कुरा भयो । अहिले सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको छ, गर्न दिनुपर्छ । सदन अवरोध गर्न हुँदैन । जनताको आवाज सदनमा राख्न दिनुपर्छ,’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

एमाले भने रास्वपासँग दूरी नबढेको दाबी गर्छ । ‘रास्वपासँग दूरी बढेको होइन । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिमा उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुनुहन्छ । तर, बैठक चलाउनुपर्छ भन्ने मत रास्वपाको छ । हामी सदन रोकेर दबाब दिएर भए पनि समिति बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । यसको प्रक्रियामा विमति हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ।

Ravi and kp1672467268.jpg

सत्तापक्षसँग एमाले मिलेको आरोप

संसदीय समितिको भागवण्डामा एमाले रास्वपालाई छोडेर सत्तापक्षसँग मिल्यो । संसदीय परम्परामा प्रमुख प्रतिपक्षीले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने र अरु समिति अरु दलले गर्ने चलन थियो । तर, यसपटक एमालेले लेखासहित थप दुईवटा समिति लियो । यद्यपि, संसद अवरोधका कारण औपचारिक रूपमा समितिले नेतृत्व पाउन सकेकाे छैन ।

तर, रास्वपाले समिति नपाउने पक्कापक्कीजस्तै छ । ६ सिट रहेको जनमत, १० सिटको नेकपा एस र १२ सिट रहेको जसपाले समितिको नेतृत्व पाउँदा २१ सिट रहेको रास्वपाको भागमा समिति किन परेन ? ‘जनमतलाई स्वीकार नगरेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउने खेल हो । हामीलाई अनदेखा गरियो । सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने हो,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको लेनदेन भएको निष्कर्ष रास्वपाको छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने हो । यहाँ लेनदेन देखियो । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकाको गुण बोक्न सक्छ कि सक्दैन ?,’ प्रमुख सचेतक परियार भन्छन्, ‘सिट संख्याका आधारमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हो । तर, संसदीय प्रणाली र चरित्रका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी हामी हो ।’

संसदीय समितिमा सत्ता पक्षसँग एमाले मिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन हो भन्ने बहससमेत सतहमा आएको छ । तर, एमाले प्रमुख सचेतक गिरी रास्वपाको यो टिप्पणीमा तुक नरहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूकाे बुझाइमा कमजोरी र अपरिपक्वता देखियो । यथार्थ कुरा बुझ्नु भएन । उहाँहरूको यो कुरामा तुक छैन,’ उनले भने ।

रास्वपाको प्रश्न- एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाको गुण बोक्न सक्छ कि सक्दैन ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अभिव्यक्तिमा पनि विभाजित

गत असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवाद समाधानका लागि जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्‍यो । तर, रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्यो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले सहयोग गरेको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गर्‍यो । तर, रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग्यो । यसरी एमाले र रास्वपाबीच मुद्दामा पनि पछिल्लो समय मन मिल्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि रास्वपाले एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मत दिएन । उसले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नै एमाले र रास्वपाबीच दूरी बढेको हाे । रास्वपा कसैको लाइनमा चल्ने पार्टी नरहेको बताउँछन् प्रवक्ता डा. ढकाल । ‘रास्वपाको आफ्नै परिचय छ । सबै दलसँग समदूरीमा रहन्छ । मुद्दामा नजिक र टाढा हुने हो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३१, २०८० २०:३८