प्रधानमन्त्रीकाे विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे विपक्षी दल विभाजित, रास्वपा भन्छ- हामीले राजीनामा मागेका छैनाैँ

प्रधानमन्त्रीकाे विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे विपक्षी दल विभाजित, रास्वपा भन्छ- हामीले राजीनामा मागेका छैनाैँ

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोधमा उत्रिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसिहत तीन दलबीच याे विषयमा एकमत भने देखिएकाे छैन । एमाले, रास्वपा र राप्रपाका आआफ्नै माग र तर्क छन् ।

एमाले र राप्रापले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ । संसद बैठक सुरू भएलगत्तै तीन दल नै विरोधमा उत्रिए । र, सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । एमाले सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री पुपष्कमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत राखे । ‘नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु उपयुक्त हुन्न, उहाँले राजीनामा गर्नुस्,’ उनले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री भनौं कि नभनौं जस्तो भएको छ ।’

संसाद पन्तले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले सदनलाई अगाडि बढाउन खोजे तर एमाले, रास्वपा र राप्रापका सांसद विरोधमा उत्रिए । रास्वपा र राप्रपाका सांसदले बोल्न खोज पनि समय सभामुख घिमिरेले दिएनन् । राप्रपाका संसद धवलशमशेर राणाले सभामुखले आफूहरूलाई बोल्न समय नदिएको गुनासो राखे । ‘हामीले बोल्न समय पाएनौं । विरोध मात्र गर्‍यौँ । हाम्रो लाइन पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो,’ उनले भने ।

तर रास्वपा भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि जवाफ चाहन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने पक्षमा थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत थियो । नेपाली जनताको सार्वभौमको विषय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्थ्याे । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सदन चलाएर मिटरब्याजी पीडितका लागि ल्याएको अध्यादेश पास गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटकपटक दिल्ली गएको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तीन दलले संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजी अध्यादेश निष्किय हुन पुग्यो । रास्वपा मिटरब्याजी पीडितका लागि ल्याएको विधेयक सदन चलाएर पास गर्ने पक्षमा थियो तर संसद नै भोलिसम्मका लागि स्थगित भयो ।

यसको जिम्मेवार सरकार भएको प्रतिपक्षी दलकहरूको भनाइ छ । ‘सरकार नै मुख्य दोषी हो । १५ दिनअघि विधेयक ल्याएको भए हुने थियो । अन्तिम समयमा किन ल्यायो ?,’ रास्वपाका प्रमुख सचेत परियार प्रश्न गर्छन् । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पास नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । अब अध्यादेशले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

सम्बन्धित समाचार