एमालेको अवरोधले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, अब के हुन्छ ?

राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेर विरोध जनाउँदै एमालेका सांसदहरू ।

A+ A A-

मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । राष्ट्रियसभा बैठक भोलि (बिहीबार) सम्मका लागि स्थगित भएपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पास नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता आएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक पठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, रास्वपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि सो विधेयक पारित हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी सरकारको थियो । आज राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा थियो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत २७ वैशाख र राष्ट्रियसभाबाट गत ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभामा गत ५ असारमा दर्ता गराएको थियो ।

राष्ट्रियसभामा १० असारमा सामान्य छलफल भएको थियो । र, १५ असारमा दफाबार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइतबार आइपुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचीमा यही विधेयकमाथि छलफल र पास गर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंहले आफू प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौँ पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।

संसद सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमला अध्यादेशको आज अन्तिम दिन भएको बताउँछन् । ‘अध्यादेशको आज अन्तिम दिन हो । आज संसदले पारित नगर्दा संविधान अनुसार प्रमाणीकरण नभएमा निष्क्रिय हुन्छ ।’ अहिले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने नबस्ने अनिश्चित छ । संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूको बटमलाइन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अस्वभनीय र आपत्तिजनक रह्यो । जवाफ होइन, राजीनामा चाहियो,’ उनले भने । यसरी प्रतिपक्षीले सदन अवरोध गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नहुने भएको छ । र, अध्यादेशले पनि अब कानुनी मान्यता पाउँदैन ।