रास्वपाको एक वर्ष: छ महिनामा चौथो शक्ति, ४२ दिन सरकारमा, रविका कारण चर्चा र विवाद

रास्वपाको एक वर्ष: छ महिनामा चौथो शक्ति, ४२ दिन सरकारमा, रविका कारण चर्चा र विवाद

A+ A A-

‘तपाईं हाम्रो सम्बन्ध ‘लव एन्ड हेट रिलेसन’ भनेजस्तै चलिरहन्छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘तपाईंहरूलाई थाहा भएकै, चिनेकै मान्छे हो । जानेर/नजानेर गल्ती भएमा क्षमा गरिदिनुहोला । आज ‘ह्याप्पी डे’ भनेका छौँ ।’

रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले एकअर्कासँग माफी मागेर स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय प्रेससँगको बिग्रँदो सम्बन्धलाई सुधार गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । ‘खबरदारी गर्नुहुनेलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूको खबरदारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,’ लामिछानेले पत्रकारहरूलाई भने ।

गत २२ माघ २०७९ मा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि सभापति लामिछाने मिडियाँसँग खनिएका थिए । नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पद गुमाउँदा लामिछाने मिडियाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । तर, पार्टी स्थापनाको दिन बिहीबार सभापति लामिछाने नरम सुनिए । यसरी सभापति लामिछानेकै कारण रास्वपा कहिले चर्चा त कहिले आलोचित बन्न पुग्यो, विवादरहित रहन सकेन ।

एक वर्षमा चौथो शक्तिमा उदय

पत्रकारिता त्यागेर लामिछानेले ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका थिए । र, १७ असार २०७९ मा उनले निर्वाचन आयोगमा दल गरे । दल दर्ता गरेको छ महिनामै रास्वपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो । गत ४ मंसिरमा भएको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट गरी २० सिटसहित चौथो शक्ति बन्यो । रास्वपाले समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ अप्रत्याशित मत पायो ।

चुनाव जित्न बलियो संगठन चाहिन्छ । दर्बिलो संगठनबिना पुराना र ठूला पार्टीहरूलाई चुनौतीको ‘घण्टी’ बजायो । छ महिनामै यति धेरै मत आउनेमा रास्वपा नेताहरू नै ढुक्क थिएनन् । ‘मानिसको आशा, भरोसा र विश्वास मतमा बदलिन्छ भन्ने हेक्का थिएन,’ सभापति लामिछाने एक वर्षको निचोड सुनाउँछन्, ‘नागरिक परिवर्तनका लागि तयार छन्, घण्टी बजिसकेको छ ।’

४२ दिन सरकारमा, विवादै विवाद

२० सिटसहित चौथो शक्ति बनेको रास्वपा गत १० पुसमा एमाले–माओवादी समीकरणमा सरकारमा सामेल भयो । तत्कालीन समयमा पार्टीभित्र अधिकांश सदस्य सरकारमा जान नहुने पक्षमा थिए । तर, सभापति लामिछाने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा गए । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने । तर, नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत १३ माघमा फैसला गरेपछि उनले सांसद पदसँगै गृह मन्त्रालय गुमाउन पुगे । तर, निष्क्रिय भएको नागरिकतालाई सक्रिय बनाएर मन्त्री बन्न खोजे तर उनले सकेनन् ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिन तयार भएनन् । र, सरकारमा सहभागी भएको ४२औँ दिन २२ माघ २०७९ मा रास्वपाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिए ।

सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेमा रास्वपामा दुई धार थियो । सरकारमा जानुको र बाहिरिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने राय सदस्यहरूको थियो । मन्त्री बनेकाहरू पनि सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा थिए । तर, रविबिना क्याबिनेटमा जाँदा असहज महसुस भएपछि रास्वपाका मन्त्रीहरू पनि बाहिरिन सहमत बनेका थिए । यसरी सभापति लामिछानेको नागरिकता र राहदानी प्रकरणले सरकारमा रहँदा रास्वपा विवादैविवादमा मुछियो ।

rabi prachanda 1682831160.jpg

उपनिर्वाचनले एक सिट बढ्यो

सभापति रवि लामिछानेले सांसद पद गुमाएपछि चितवन– २ मा उपनिर्वाचन हुने भयो । नागरिकता सक्रिय बनाएर लामिछाने उपनिर्वाचनमा होमिए । चितवनसँगै तनुहँ–१ र बारा–२ मा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण क्षेत्र खाली हुन पुग्यो । प्रतिधिसभा निर्वाचनमा तनुहँबाट निर्वाचित कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बाराबाट निर्वाचित जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि खाली भएको क्षेत्रमा पनि १० वैशाखमै उपनिर्वाचन भयो । जसमा रास्वपा गुमेको चितवनसँगै तनहुँमा पनि विजयी भयो ।

चितवनबाट सभापति लामिछाने र तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनले थप एक सिट बढेर संसदमा रास्वपाको २१ सिट पुग्यो । मत आए पनि अझै आमनागरिकसम्म पुग्न बाँकी रहेको बताउँछन् सभापति लामिछाने । ‘आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्नेछ । नीति, संगठनबारे बुझाउनुपर्नेछ । उपचुनावले केही बुझाएको छ तर धेरै ठाउँमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

rabi sornim rsp (2)1682663061.jpg

अनि प्रतिपक्षीमा

उपनिर्वाचनमा एक सिट बढेसँगै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । रास्वपाले गत २२ वैशाख २०८० मा प्रतिपक्षीमा बस्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारमा सहभागी भएको ५ महिनापछि पहिलोपटक संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्यो रास्वपा ।

गत ६ चैतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रास्वपाले विश्वासको मत दिएको थियो । तर, रास्वपाबाहेकका दलहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि रास्वपा असन्तुष्ट भएको थियो । १० पुसमा बनेको गठबन्धनअनुसार गृह मन्त्रालयसहित आफूले पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी रास्वपाको थियो । तर, कांग्रेस– माओवादी गठबन्धन रास्वपालाई गृह दिन तयार भएनन् । त्यसपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो ।

२ करोड घुस प्रकरण

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समानुपातिकबाट सांसद बनेका ढाकाकुमार श्रेष्ठका कारण पनि रास्वपा विवादमा तानियो । श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री बन्न पार्टीलाई २ करोड सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै प्रसाईंसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नै पार्टीको सांसदले घुस मागेको घटना सार्वजनिक भएपछि थप विवादमा तानियो ।

संसददेखि सडकसम्म रास्वपाको आलोचना भयो । लगत्तै पार्टीले छानबिनका लागि श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्‍यो । श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै रास्वपाले कारबाहीका लागि संसदलाई पत्र पठायो । समानुपाति सांसद श्रेष्ठले पद गुमाउन पुगे । श्रेष्ठको ठाउँमा विन्दबासिनी कंसाकारलाई सांसद बनायो ।

Rabi lamichhane rsp (6)1667456403.jpg

सांसदहरूमा सस्तो लोकप्रियताको मोह

अघिल्लो सदनले दुईपटक पास गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन् । उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि रास्वपाले विरोध जनायो । एमालेसँगै सदन अवरोधमा उत्रियो, रास्वपा ।

यसबारे सभापति लामिछानेले बिहीबार पनि पत्रकारसँग स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर वकालत गर्दै आइरहेको छु । महिलाको हकमा बाबुको ठेगाना नभएको अपमानजनक राखिएको छ, यसलाई फेर्नुपर्छ भनेका हौँ ।’ वैवाहिक अंगीकृतबारे थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष उनको छ ।

तर, संसदमा एमालेले जे गर्‍यो, त्यसैमा ताली बजाउने गरेको भन्दै रास्वपाको आलोचना हुने गरेको छ । रास्वपाका कतिपय सांसदले सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने गरेको तर्क पनि संसदभित्रै उठ्ने गरेको छ । तर, जनजीविकाका विषयमा अध्ययन गरेर बोल्ने गरेको भन्दै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ ।

महामन्त्रीको विवादित दस्तावेज

पार्टी स्थापनाको दिन आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेज सदस्यहरूले अस्वीकार गरे । ३९ केन्द्रीय सदस्य र २१ सांसद रहेको रास्वपामा अधिकांश सदस्यले दस्तावेज अस्वीकार गरेपछि सार्वजनिक हुन सकेन । रास्वपाको वाचापत्रभन्दा पनि फरक गरी दस्तावेज आएको सदस्यहरूको तर्क छ ।

राजनीतिक दलको दस्तावेजमा हुनुपर्ने धेरै कुरा छुटेकाले पुनर्लेखन गर्ने विषयमा सहमत भएको बताउँछन् रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार । ‘बाहिर आउन नहुने प्रारम्भिक डकुमेन्ट हो । पार्टीले यसमा छानबिन गर्छ । र, राजनीतिक दलको दस्तावेजमा नआउनुपर्ने कुरा आएको छ । आउनुपर्ने आएको छैन । पुनर्लेखन गर्नेमा सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

हाल पर्नुलेखनका लागि १७ सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ । दस्तावेज तयार पार्न भदौसम्मको समय दिइएको छ । तर, यो दस्तावेज अस्वीकार हुनुमा कतिपय सदस्यले भने पार्टीमा दुई लाइन संघर्षको संकेत भएको बताउँछन् । ‘यसले रास्वपामा महाधिवेशन माग सुरू भएको देखाउँछ । आ–आफ्नो लाइन देखाउन थालिएको छ,’ एक सदस्यले भने ।

अब मंसिरमा महाधिवेशन, मिसन २०८४

विधानअनुसार रास्वपाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वडा, पालिका, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश कमिटी निर्माणको काममा रास्वपा जुटिरहेको छ । बिहीबार सभापति लामिछानेले पनि विधानअनुसार महाधिवेश हुने बताए । ठूलो पार्टी बनाउने योजना रहेको पनि उनले सुनाए ।

‘संगठन विस्तार गरेर ठूलो बन्ने हो । संगठन ठूलो बनाउने चुनौती छ,’ उनले भने । पार्टी ठूलो बनाएर आगामी २०८४ मा हुने आमचुनावमा थप शक्तिशाली भएर आउने योजना रास्वपाको छ । रास्वपाले मिसन २०८४ भनिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार