तीन वर्ष अदालत धाए, न्याय पाएनन्, रूँदै अनशन बसेका उपप्राध्यापक चलाउने

उपकुलपतिको कार्यालय कीर्तिपुरमा अनशनमा बसेका प्रेम चलाउने ।

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले २० असोज २०७७ को कालो दिन बिर्सन सकेका छैनन् । उनीमाथि लाठी, भाटा, रड, लात्ती र मुक्का बर्सिएका थिए त्याे दिन । अचेत अवस्थामा उनी फेला परेका थिए । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का कार्यकर्ताले उनमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । केही समयअघि त्रिवि परिसरकाे त्यही बाटाे देखाउँदै उनले शिलापत्रसँग भनेका थिए, ‘यो बाटो हिँड्दा डर लाग्छ । मेरो हातखुट्टा काँप्छन् ।’

गम्भीर घाइते चलाउनेले झण्डै एक महिना अस्पतालमा बिताउनुपर्‍याे । शल्यक्रियापछि पनि लामो समय वैशाखीको सहारामा हिँडे । शरीरमा चोटका खतहरू बोकेर उनी न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे । ‘तपाईंहरूको साथ त पाएँ तर सरकारले न्याय दिनेमा शंकै छ,’ करिब दुई महिनाअघि उनले त्रिविको प्राङ्गणमा भनिरहेका थिए ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

अदालतले आक्रमण गर्ने छ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि चलाउनेलाई शंका लागेको थियो । उनले दोषीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । ‘कतै दोषीले उन्मुक्ति पाउने त होइन,’ चलाउनेलाई त्यतिबेला नै संशय थियो । उनको शंका अहिले यथार्थमा परिणत भयो । मुद्दाकाे अन्तिम सुनुवाइ हुनु दुई दिनअघि सरकारले सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । सरकारकाे याे रवैयाले आफू अन्यायमा परेकाे उपप्राध्यापक चलाउने बताउँछन् ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

‘यो कस्तो राज्यव्यवस्था हो ? दिनदहाडै ज्यान लिनेगरी भएको आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पीडितलाई अन्याय हुन्छ’, उनले भने, ‘न्याय मर्‍यो । सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण गरेर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’

चलाउनेलाई राज्यले न्यायको सट्टा थप पीडा उपहार दिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । राज्यले उनको पीडामा नुन चुक छर्किएकाे टिप्पणी गर्छन्, बृहत नागरिक आन्दाेलनका अगुवा प्राध्यापक सञ्जिव उप्रेती । 'दुईपटक सर्जरी गर्नुपर्नेगरी आक्रमण भएको छ । ३५ पटकभन्दा बढी मुद्दाकाे पेसी राखियो । तर फैसला आएन,' प्राध्यापक उप्रेती भन्छन्, 'मुद्दा नै फिर्ता लिने निर्णय मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।’

यसरी मुद्दा फिर्ता लिनुले विश्वविद्यालयमा जसले जसलाई कुटे पनि जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने नजिर स्थापित हुने निचोड उप्रेतीको छ । ‘मुद्दा फिर्ताले विश्वविद्यालयमा गुन्डागर्दी गर्ने, जसले जसलाई कुटे पनि हुने रहेछ । विश्वविद्यालय वैचारिक थलोको सट्टा गुन्डागर्दीको थलोमा विकसित हुने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

मुद्दाको अन्तिम पेसीको दुई दिनअघि सरकारले आइतबार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे हाे । मुद्दाको अन्तिम पेसी ५ असारलाई तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेले आक्रमणको आरोपमा नेविसंघका कार्यकर्ताहरू हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घटनामा संलग्न विद्यार्थीको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता लिँदा कानुनको प्रतिकूल नहुने राय दिएका थिए । सोही आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्णय गरेर पठाएको फाइल कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको थियो ।

सत्तारूढ मुख्य घटक कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेकाले सरकारले पटकपटक मुद्दा फिर्ताकाे प्रयास गर्दै आएकाे थियाे । दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिनेगरी थालिएकाे प्रक्रियाले अहिले मूर्त रूप लिएकाे हाे । तर पीडित चलाउने भने न्यायको खोजीमा छटपटिएर हिँडिरहेका छन् । सोमबार बिहान उनी मुद्दाबारे बुझ्न जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । न्याय नपाउने देखेपछि उनी त्यहीँ अनशन बस्न खोजे । तर, प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । केही घण्टामै उनलाई छाडियाे ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

तर न्यायका लागि संघर्ष जारी राख्ने घोषणा चलाउनेले गरेका छन् । उपकुलपतिको कार्यालय कीर्तिपुरमा अनशनमा बसेका छन् उनी । ‘यो अन्यायलाई सहेर बस्दिनँ । म अदालतको चक्कर काटेको ३ वर्ष भयो । गुण्डाहरूले राज गरेको देश रहेछ । यहाँ न्याय पनि केही पाइँदो रहेनछ । सरकारले सत्य, न्याय, मानवता मारेको छ । म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ?’, चलाउनेले भने, 'अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लियो । अब म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ? त्यसैले म समाजमा न्याय खोज्न आएँ ।’

पत्रकार सम्मेलन गरी उनी अहिले त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा अनशन बसेका छन् । चलाउनेको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्राध्यापक उप्रेती थप्छन्, ‘सरकार चलाउने सरलाई न्याय दे !’ अपराधलाई संरक्षण गरेर सरकारले दण्डहिनतालाई जलमल गरेकाे उनकाे आराेप छ ।