प्रचण्डको भारत भ्रमण: ईपीजीको प्रतिवेदनदेखि सीमा विवादबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माओवादीको सुझाव

प्रचण्डको भारत भ्रमण: ईपीजीको प्रतिवेदनदेखि सीमा विवादबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माओवादीको सुझाव

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १७ वैशाखदेखि भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ । प्रधानमन्त्री बनेपछिको प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । यद्यपि उनको भ्रमणबारे औपचारिक मिति तय भइसकेको छैन । तर, बिहीबार दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक बन्ने बताएका छन् । भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले पनि सुझाव दिनका लागि पहिलो चरणमा पदाधिकारीमा छलफल गरेको छ । पदाधिकारी बैठकले केही सुझावहरू प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको माओवादी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘नेपालतर्फबाट राख्नुपर्ने एजेन्डाहरूमा छलफल भएको छ । अस्पष्ट भएका विषयबारे क्लियर हुनुपर्ने, सीमा विवादबारे प्रस्ट कुरा गरेर आउनुपर्ने सुझाव छन् । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानो हो । तर, दुवै देशका सरकारबीच पनि सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने वातावरण बनाउने यो अवसर हो,’ उपाध्यायले भने, ‘सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा अहिले पनि माओवादीका नाममा मुद्दा छन् । तिनको हल गर्नुपर्ने र दुवै देशका सरकारबीच सम्बन्ध प्रस्ट पारेर आउनुपर्ने सुझाव छ ।’

भारत नेपालको सबैभन्दा निकटको छिमेकी भए पनि समस्या धेरै छन् । खुल्ला सीमाका समस्या, व्यापारका समस्या र पारवहनका समस्या छन् । अझ लामो समयदेखि थाँती रहेको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले मानेको छैन । दुबै सरकारद्वारा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन के–के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहमति गरेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो । एक वर्षका लागि सुरुमा नेपाल सरकारको १ लाख डलरको बजेटसहित काम थालेको समितिले २०७३ असारदेखि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको थियाे । भारतीय समकक्षीबीच सहमतिका लागि गृहकार्य गर्न अर्को एक वर्ष थप लिएर २०७५ असारमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा द्विपक्षीय तहमा नौ वटा बैठक भएका थिए । तर, लामो प्रयासपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले बुझ्न मानेको छैन ।

यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको माओवादीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले बताए । उनले भने, ‘परापूर्वकालदेखि ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार थप नयाँ तरिकाले सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने गरी छलफल हुनुपर्छ । हिजोदेखि थाँती रहेका विषय छन् । व्यापार सम्बन्धका कुरा छन् । आपसी हितका बारेमा ठोस कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल-भारतको खुला सीमा छ । जसका कारण राम्रा/नराम्रा दुवै खाले प्रभाव छन् । मुख्यगरी सीमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र सीमापार अपराध रोकथाम–नियन्त्रण एवं सीमाबाट हुने घुसपैठ, सीमा क्षेत्रमा डुबान–कटान र त्यसबाट दुवै देशलाई पर्ने असरमा विषयलाई पनि समाधान गर्ने गरी छलफल गर्न मा‌ओवादीले सुझाव दिएको छ ।

भारत–नेपाल सीमा कायम गर्ने ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुँदा पनि सबै अहिले छैनन् । सीमा स्तम्भमध्ये ठूला स्तम्भ ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना सीमास्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ वटा छन् । पछिल्लो आँकडाअनुसार २ हजार २ सयभन्दा बढी स्तम्भ अझैँ हराइरहेका छन् । स्तम्भ हराएका ठाउँमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूगोलमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निमार्ण गर्दै आएको छ । यो विषयमा भारतसँग नेपालले प्रस्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने सुझाव दिने तयारी रहेको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए ।

नेपालले गुमेकाे भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । यसका बारेमा पनि भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेछ ।

भारतबाट आउने तरकारी विषादीयुक्त हुन्छ । तर, भारतले भन्सारमा उक्त तरकारीको विषादी चेक गर्न दिँदैन । कैयौँ हाइड्रो परियोजना ओगटेर भारत नै बसेको छ । न त विद्युत् उत्पादन गर्छ, न लाइसेन्स नै खारेज गर्न दिन्छ । यो भ्रमणमा यो कुराको ठोस निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खरिदमा पनि आलटाल गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले समस्या भएका सबै विषयहरूमा छलफल भएर समाधानउन्मुख हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले ठोस पहल गर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ११, २०८० १९:४१