यसरी पटाक्षेप भएको थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरण, थप को–कोमाथिको प्रमाण जुटाउँदैछ प्रहरी ?

यसरी पटाक्षेप भएको थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरण, थप को–कोमाथिको प्रमाण जुटाउँदैछ प्रहरी ?

A+ A A-

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिराेहमा जोडिएका हाई प्रोफाइल आरोपीदेखि बिचौलिया हाल प्रहरी थुनामा छन् । १२ चैतदेखि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका आरोपीलाई काठमाडौं प्रहरीले विभिन्न प्रहरी इकाईकाे थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमध्ये सबैभन्दा उच्त तहका व्यक्ति पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासत र सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ । सो प्रकरणमा जोडिएर प्रहरी थुनामा पुग्ने खाँण सबैभन्दा उच्च तहाका नेता हुन् भने पाण्डे सबैभन्दा उच्च तहका कर्मचारी ।

खाँण गृहमन्त्री भएका बेला गृहसचिव पाण्डे थिए । सोही बेला उनीहरूले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहसँग मिलिभगतमा काम गरेको खुलेपछि पक्राउ परेका हुन् ।

खाँण मन्त्री हुँदा चितवनको एक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउन छाडेर निजी सचिव हुन पुगेका नरेन्द्र केसीसमेत पक्राउ परेका छन् । उनीबाहेक पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, मोरङ पथरीका केशवप्रसाद दुलाल, ललितपुर महालक्ष्मी–४ का सानु भण्डारी, पाँचथर फिदिमका टंककुमार गुरुङ, मोरङ पथरी–१० का सागर राई र अर्घाखाँचीका सन्दीप रायमाझी, दाङका सन्देश शर्मा, काठमाडौं टोखाका रामशरण केसी र मोरङका गोविन्द चौधरी गरी १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

उनीहरू विभिन्न मितिमा छुट्टाछुट्टै स्थानबाट पक्राउ परेका हुन् । सबैभन्दा पहिला केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङ पक्राउ परेका थिए । उनीहरू १२ चैतमा पक्राउ परेका हुन् । याे गिराेहका मुख्य याेजनाकार नै दुलाल र भण्डारी हुन् ।

उनीहरूकै बयान र मोबाइलमा भेटिएको प्रमाणका आधारमा प्रहरी पूर्वगृहमन्त्रीदेखि गृहसचिवसम्म पुग्न सफल भएको हो । प्रहरीले उनीहरूमाथि संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित अपराधमा प्रहरीले ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अझै प्रहरीसँग दुई हप्ताकाे समय छ । सो प्रकरणमा जोडिएका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने अझै फरार छन् । त्यस्तै, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार रायमाझी भारत दिल्ली पुगेको आशंका गरिएको छ । उनको खोजीका लागि प्रहरीले भारतीय प्रहरीसँगसमेत समन्वय गरिरहेको छ ।

को–कोमाथि जुटाइँदैछ प्रमाण ?

प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाएको ६० दिनको समयसीमा करिब सकिन लाग्दा अनुसन्धानमा समेत तीव्रता दिएको छ । सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग भेटिएको प्रमाण र बयानका आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरी हाई प्रोफाइल व्यक्तिसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।

बुधबार मात्रै पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री खाँणसँगको बयान लिन भने अझै बाँकी छ ।

खाँणको बयानका आधारमा थप केही हाई प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीको दाबी छ । खाँण पक्राउ परेलगत्तै उनकी श्रीमती मञ्जु खाँण सम्पर्कविहीन भएकी छिन् । बालकृष्ण खाँणको मोबाइल फोन फर्म्याट भएको पाएपछि प्रहरीले डाटा रिकभरका लागि प्रहरीको फेरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको छ । प्रहरी थापालाई पक्राउ गर्नुपर्ने निष्कर्षतर्फ पुगेको छ ।

त्यस्तै, पक्राउ परेका सानु भण्डारीसहितका केही व्यक्तिले गृहसचिव हुँदा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसमेतलाई पैसा बुझाएको बयान दिएपछि उनीमाथि पनि प्रमाण जुटाउन प्रहरी लागिपरेको छ ।

पक्राउ परेका अरोपीले दिएको बयानका आधारमा पक्राउ गुर्नपर्ने प्रमाण नदेखिएका हाई प्रफाइल आरोपीमाथि समेत प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसरी सुरु भएको थियो संगठित ठगी

गृह मन्त्रालयमा भुटानी शरणार्थीबारे विभिन्न मागसहितका निवेदनका चाङ थिए । ती निवेदनको सत्यता र समस्या हल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल नै गठन गर्‍यो । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन बनेको कार्यदलले वैशाख २०७६ देखि काम थालेको थियो ।

पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्यका रूपमा थिए भने गृह मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव थिए ।

उक्त कार्यदलले सुरुमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा पाएकाे थियाे । तर, पछि फेरि एक महिना थप गरेर उक्त कार्यदलले तीन महिनापछि ३० असार २०७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईलाई प्रतिवेदन बुझायाे । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

सो प्रतिवेदन ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्‌मा पुग्यो । तर, कुनै निर्णय हुन सकेन । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पुगेको नौ महिनासम्म कुनै निर्णय हुन सकेन । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार बिचौलियाहरूले यअसघि नै नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम उसुल्न थालिसकेका थिए ।

केशव दुलालसहितको गिराेहले पन्थी नेतृत्वकै कार्यादललाई गुमराहमा राखेर केही नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने योजना बुनेकाे थियाे । २७ चैत २०७४ देखि गृहसचिव रहेका राईको २० माघ २०७६ सरुवा भयो ।

उनीपछि गृहसचिवमा महेश्वर न्यौपाने पुगे । उनको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगर्दा २१ माघ २०७६ देखि गृहसचिव रहेका न्यौपानेले २७ साउन २०७८ सम्म शरणार्थीसम्बन्धी कुनै काम गर्ने मौका नै पाएनन् ।

त्यो बेलासम्म भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मै थन्किएको थियो । त्यहीबीच ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । २९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बने । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेका सबै फाइल फिर्ता भए ।

त्यही बेला भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी फाइलसमेत फिर्ता भएर गृहमा आयाे । खाँण गृहमन्त्री भएपछि सचिवमा पुगे–टेकनारायण पाण्डे । उनी २७ साउन २०७८ मा गृहसचिव बनेका थिए ।

गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि बिचौलियाले खाँणलाई प्रभावमा पार्न थालिसकेका थिए । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाउँदै अमेरिका पठाउने भन्दै बिचौलिया सानु भण्डारी, केशव दुलालसहितको गिराेहले सयौँ व्यक्तिबाट करोडौँ रकम असुलिसकेकाे थियाे ।

पीडितले दुलालसहितको टोलीलाई लामो समयसम्म अमेरिका पठाउन नसकेको भन्दै दबाब दिन थालिसकेका थिए । सोही दबाबका कारण बिचौलिया गिराेहले खाँणलाई समेत प्रभावमा पारेर भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन हतारहतार तयार पार्न खोजेका थिए ।

बिचौलियाकै प्रभावमा परेर खाँण मन्त्री भएको छोटो समयमै १४ असोज २०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सीडीओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै अर्काे समिति गठन भयाे ।

सहायक सीडीओको समितिले गृहमन्त्री थापाकै पालामा बनेको पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा थप नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर प्रतिवेदनमा नाम समेट्याे । त्योबापत बिचौलियाहरूले थप रकम उठाएको देखिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै मन्त्री खाँणले मन्त्रिपरिषद्‍मै प्रस्ताव लगेर पारित गराएका थिए । १३ मंसिर २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी शरणार्थीलाई स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो  ।

सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । तर, लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा आफूहरू अमेरिका जान नपाएको र ठगिएको आशंका गर्दै केही पीडित प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।

हालसम्म २ सय जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले पीडितबाट १ अर्बभन्दा बढी रकम उठाएको आशंका प्रहरीको छ । पीडितको संख्या अझै थपिने अनुमान प्रहरीको छ ।

सम्बन्धित समाचार