वर्षैपिच्छे बढ्दैछ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले बेरुजुमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले २०७७-७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेर साढे २ अर्ब पुगेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रहेको छ । यससँग सो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

‘ २०७६-७७ सम्म ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष (२०७७-७८) मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष (२०७७-०७८) मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भई प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार कायम भएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रकममध्ये ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रकम (दुई दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार रकम पेश्कीबाहेकको बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी निकायबाट ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम बेरुजु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्ममा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ७२ करोड तीन लाख ७० हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकममध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेश सरकारले ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको र ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रकमको प्रमाण कागजात पेस नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पेश्की बाँकी रकम २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रहेको छ । ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायका क्रममा पहिलो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चौथोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ ।

‘प्रदेश सरकारअन्र्तगत दुई निकायको विनियोजन रकम १२ करोड ४७ लाख ६८ हजार, राजस्वतर्फ आठ हजार, धरौटीतर्फको ७४ लाख ५६ हजारसमेत १३ करोड २२ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण वक्यौता रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियतसहितको रायमा भनिएको छ, ‘ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ती र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवम् कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ७, २०८० ०९:५०