आफ्नै सरकारको विरोधमा किन सडकमा निस्किए पाँच लाख इजरायली ?

A+ A A-

मध्यपूर्वका दुई महाशक्ति इरान र साऊदी अरबले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने सम्झौता गरेसँगै झस्किएको इजरायल आफैँ ठूलो आन्दोलनको सामना गरिरहेको छ । इरानलाई इजरायलले सधैँ आफ्नो खतराका रूपमा हेर्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा साऊदीसँग मिलेर गठबन्धन गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला चीनले बेइजिङमा भेला गरेर इरान र साऊदीलाई मिलाइदिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आफ्नै सरकारको विरोधमा किन सडकमा निस्किए पाँच लाख इजरायली ?

आइपरेको क्षेत्रीय संकटका माझ इजरायलमा सरकारविरोधी आन्दोलन चर्को रूपमा उठेको छ । हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रेका छन् । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले न्याय व्यवस्थामा ठूलो सुधारको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको विरोधमा इजरायलीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित योजनाबाट देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुने आलोचकहरूको भनाइ छ । तर, नेतन्याहु नेतृत्वको सरकारले मतदाताको हकमा प्रस्तावित सुधार योजना धेरै राम्रो हुने दाबी गरेको छ ।

शनिबार देशका कैयौँ ठाउँमा भएको विरोध प्रदर्शनमा पाँच लाख मानिस सहभागी भएका इजरायली मिडियाले लेखेका छन् । जारी आन्दोलनलाई मिडियाले ‘देशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन’ भनेका छन् ।

देशको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको एक प्रदर्शनका क्रममा विपक्षी नेता याएर लापिडले आफूहरू इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको बताए । उनले भने, ‘देश आतंकवादको लहरसँग जुधिरहेको छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था संकटमा छ । पैसा देशभन्दा बाहिर गइरहेको छ । इरानले साउदी अरबसँग एक सम्झौता गरेको छ र दुवैले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दैछन् । तर, सरकारलाई कसरी इजरायली लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भन्नै मात्रै चिन्ता छ ।’

तेलअभिभमा जारी विरोध प्रदर्शनमा सहभागी तामिर गायेत्साबारीले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग भने, ‘हामी न्याय व्यवस्थामा सुधारको प्रस्तावविरुद्ध मात्रै प्रदर्शनमा उत्रेका होइनौँ, यो यस्तो क्रान्ति हो, जसमार्फत हामी देशको शासन पूर्णरूपले तानाशाहको हातमा जानबाट जोगाउन सक्ने छौँ । मेरा बच्चाको भविष्यका लागि देशमा लोकतन्त्र जीवित रहनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु ।’

मिरी लहात नामकी महिलाले भनिन्, ‘म न्याय व्यवस्थामा सुधारको प्रस्तावको विरोध गर्न आएकी हुँ । यो प्रधानमन्त्रीको विरोध पनि हो । उनी तानाशाह बन्दै गइरहेका छन् । हामीलाई तानाशाही चाहिँदैन । हाम्रो मुलुकमा गणतन्त्रको रक्षा गर्न आवश्यक छ ।’

के हो न्याय व्यवस्थासँग जोडिएका प्रस्तावित सुधार ?

न्यायिक सुधारसँग जोडिएको विधेयकको पहिलो ड्राफ्टलाई इजरायलकाे कनेसेटले पारित गरेको छ ।

२१ फेब्रुअरी मध्यरातिपछि भएको भोटिङमा सुधारको पक्षमा ६३ भोट परेको छ भने विपक्षमा ४७ भोट परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो शक्ति आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग नगरोस् भनेर सुधारको प्रस्ताव ल्याइएको इजरायली सरकारको तर्क छ ।

आलोचकहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको प्रस्तावले देशमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।

प्रस्तावका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने भनेर पनि विरोध इरहेको छ । इजरायल कूटनीतिक रूपमा संकटमा पर्ने छ । अदालतमा नियन्त्रणमार्फत नेतन्याहु आफूविरुद्ध भएको भ्रष्टाचारको घटनाबाट जोगिन चाहन्छन् भन्ने आलोचकको शंका छ ।

नेतन्याहुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ तर उनले आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कानुनमन्त्री यारिभ लेभिनले सरकारले २ अप्रिलमा संसदमा अवकासभन्दा अघि सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्ने बताएका छन् ।

यी सुधारको कानुन बनेपछि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समितिमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने छ । यसबाट कुनै कानुन खारेज गर्ने न्यायपालिकाको अधिकार समाप्त हुने आलोचकहरूले बताएका छन् ।

किन बिच्किए नागरिक ?

न्यायिक सुधारको विरोधमा हजारौँ मानिस सडकमा ओर्लेका छन् । यी सुधारबाट निर्वाचित सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्नेछन् । यसबाट कार्यपालिकाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको फैसला दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ । यी सुधारबाट कुनै कानुनलाई रद्द गर्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको शक्ति सीमित हुनेछ ।

यो मुद्दाले इजरायली समाजलाई दुई भागमा विभाजित गरिदिएको छ । इजरायली सेनाको मेरुदण्ड मानिने रिजर्भभिस्ट (सेनालाई सेवा दिने आम नागरिक) ले सहयाेग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार एक अभूतपूर्व कदमअन्तर्गत इलिट इजरायली वायु सेना स्कवाड्रनका केही रिजर्भ लडाकु पाइलटले तालिमका लागि रिपोर्ट नगर्ने बताएका छन् । यद्यपि, पछि उनीहरूले आफ्नो निर्णय बदले र आफ्नो नयाँ कमाण्डरसित कुराकानीका लागि तयार भए ।

शुक्रबार विरोधीहरूले सडक जाम गरे भने देशभन्दा बाहिर जान लागेका नेतन्याहुलाई बाहिरिनबाट रोक्ने कोसिस गरे । यद्यपि, पछि उनी रोमका लागि प्रस्थान गरे ।

अर्कातिर सरकार विरोधका बाबजुद आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन । प्रदर्शनकारीलाई विपक्षी दलले भड्काएको सरकारको दाबी छ । संसदमा पेस गर्न लागिएको सुधारहरूको प्रस्तावले न्यायपालिकाको राजनीतिकरण गर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ । यसबाट देशमा तानाशाह सरकारको बाटो खुल्ने छ ।

नेतन्याहुको भनाइअनुसार प्रस्तावित सुधार योजनाको उद्देश्य अदालतलाई आफ्नो क्षेत्राअधिकारभन्दा बढी शक्ति प्रगोग गर्नबाट रोक्नु हो । गत चुनावमा मानिसहरूले यिनै सुधारको पक्षमा भोट दिएका थिए ।

(बीबीसी हिन्दीकाे सहयाेगमा)

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २८, २०७९ २०:५८