इरान र साउदीले हात मिलाउँदा मध्यपूर्वमा हलचल, किन झस्कियाे अमेरिका ?

A+ A A-

इरान र साउदी अरबबीचको सम्झौता धेरैलाई चकित पार्ने खालको तर अपेक्षित थियो । चीनको मध्यस्ततामा शुक्रबार बेइजिङमा दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरे । मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि लामो समय लडाइँ गरेका इरान र साउदीबीचको अभूतपूर्व पुनर्मिलन इजरायलका लागि कुनै आपत्‌भन्दा कम थिएन ।

हुन पनि, इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने साउदीको आश्चर्यजनक कदमले इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने इजरायलको प्रयत्नमा अप्रत्यासित धक्का मात्र लागेको छैन, आफैँविरुद्ध गठबन्धन खडा हुने भय थपिएको छ । साउदीसँग ‘ह्याण्ड सेक’ गर्न सफल इरान राजनीतिक रूपमा इजरायलमाथि विजयी भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

वर्तमानमा इजरायल आफैँ अहिलेसम्मकै ठूलो नागरिक आन्दोलनको सामना गरिरहेको छ । त्यसमाथि क्षेत्रीय मुद्दामा समेत आफू प्रतिकूल वातावरण बनेपछि इजरायली सरकारकाे तनाव झेलिनसक्नु छ । किनकि यसबेला इजरायली नागरिक आफैँ विभाजित छन् । रियाद-तेहरान सम्झौता इजरायलका लागि ‘खतरनाक’ हुन सक्छ । यो कुरा इजरायलकै राजनीतिज्ञहरूले भनिरहेका छन् ।

साउदी अरबसँग यहुदी बहुल देश इजरायलको कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि खाडी देशसँग मिलेर इरानविरुद्ध गठबन्धन बनाउन करिब एक ठाउँमा थिए । उनीहरूले पछाडिकाे ढाेकाबाट सम्बन्ध बनाएका थिए । दुवैको एकै दुष्मन (इरान) भएकाले साउदीले इजरायलको प्रयासमा साथ दिँदै गरेको देखिन्थ्याे । तर एक्कासि साउदीले इरानसँग हात मिलाउनु इजरायलका लागि चानचुने चिन्ता हाेइन ।

मध्यपूर्वभन्दा बाहिर निस्कने हो भने यो सम्झौतालाई चीन र अमेरिकाको 'जितहार'का रूपमा पनि लिन सकिन्छ । इजरायल र साउदीबीच 'दोस्ती' गराउने प्रयास अमेरिकाले गर्दै आएको थियो । यसाे हुँदा इरानविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुने र क्षेत्रीय राजनीतिमा इजरायलको प्रभाव बढ्ने अमेरिकाको विश्वास थियो ।

मध्यपूर्वमा इजरायलकाे पक्षमा माहौल बन्नु भनेको अमेरिकाको प्रभाव बढ्नु नै हो । अमेरिकाको यही प्रयासलाई विफल पार्न चीनले साउदीलाई इरानसँग मिलाउने प्रयास गरिरहेकाे थियाे । प्रारम्भिक तहमा ऊ सफल पनि भएको छ । सँगै मध्यपूर्व एवं तेल-समृद्ध क्षेत्रमा चीनको बढ्दाे प्रभाव पनि यसले देखाउँछ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, वाशिंगटनस्थित कतिपय नीति विशेषज्ञले चिनियाँ सक्रियता मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।

मध्यपूर्वको छद्म संघर्षको सामना गरेको वर्षौंपछि सऊदी अरब र इरानबीच कूटनीतिक तालमेल सम्झाैताकाे सुविधा प्रदान गरेकाे चीनका लागि 'सत्ताकब्जा' जस्तै थियो । अनि इरानका लागि पनि राहतको विषय थियो, जो घरेलु अशान्तिसँग जुधिरहेको छ । इरानकाे अर्थव्यवस्था कठोर प्रतिबन्धबाट प्रभावित छ । न्यु योर्क टाइम्स लेख्छ, 'साउदी अरबलाई पनि धेरै कुरा हासिल गर्नु छ, यदि नयाँ सहयोग सही अर्थले कार्यान्वयन भयो भने । यो सम्झौताले ती क्षेत्रीय तनावलाई शान्त गर्नमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, जसले युद्ध भड्काएका छन्, मिडियामा लडाइँलाई बढावा दिएका छन् र अरब प्रायद्वीपमा मिसाइल र ड्रोन पठाएका छन् ।'

बेखाबखत प्यालेस्टाइन र हमाससँगको तनावले अशान्त हुने इजरायलमा अहिले उसकै नागरिक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासमा लागेको धक्कालाई बेन्जामिन नेतन्याहु नेतृत्वकाे सरकारको ठूलो विफलता मान्ने पक्ष र हालै सरकारले ल्याएको न्याय व्यवस्थामा सुधार प्रस्तावको विपक्षीहरू दश दिनयता सडकमा छन् । प्रदर्शनकारीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । इजरायली अखबार हरतिजले जारी विरोधलाई देशको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो भनेर लेखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आफ्नै सरकारको विरोधमा किन सडकमा निस्किए पाँच लाख इजरायली ?

भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका धुर दक्षिणपन्थी नेतान्याहुले न्यायालयको अधिकार खुम्च्याउने गरी सुधारको प्रस्ताव अघि सारेयता सडकमा विरोध जारी छ । बीबीसीका अनुसार हाइफाजस्ता शहरमा कीर्तिमानीस्तरमा प्रदर्शनकारी सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । राजधानी तेलअभिभमा करिब २ लाख मानिसले सडकमा सरकारविरोधी नारा लगाएका छन् ।

विरोध प्रदर्शनकाे एक र्‍यालीमा विपक्षी नेता याएर लापिडले आफूहरू इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘देश आतंकवादको लहरसँग जुधिरहेको छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था संकटमा छ । पैसा देशबाहिर गइरहेको छ । इरानले साउदी अरबसँग सम्झौता गरेको छ र दुवैले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दैछन् । तर, सरकारलाई कसरी इजरायली लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ ।’

इजरायली सडकमा सरकारको प्रस्तावविरुद्ध मात्र नभएर सरकारको कूटनीतिक विफलताको विरोधमा समेत नागरिकहरू आन्दाेलित छन् । देशभित्रै चर्को नागरिक विरोधको सामना गरिरहेका बेला एक्कासि साउदी र इरानको पुनर्मिलनले इजरायल रन्थनिन पुगेको छ । किनकि मध्यपूर्वमा इरान हाबी हुँदा इजरायलले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

इजरायलको थिङ्क ट्याङ इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटी स्टडिजका खाडी विशेषज्ञ योएल गजान्स्की पनि हालैका वर्षमा मध्यपूर्वमा इरानविरोधी मोर्चा बनाउन इजरायली धारणा र प्रयासमा ठूलै झट्का लागेकाे बताउँछन् । 'इरानका लागि एक कूटनीतिक जित इजरायलका लागि निकै अशुभ खबर हो’, समाचार संस्था एपीसँग उनले भनेका छन् ।

इजरायललाई मेटाउने सपना

सन् १९७९ को इरान क्रान्तिसँगै सत्तामा आएका कट्टरपन्थीहरूले विश्वकाे नक्साबाट इजरायललाई मेटाउने सपना देखेका छन् । मुसलमानको भूमि कब्जा गरेर बसेकाे भन्दै इरानले इजरायलको अस्तित्व स्वीकारेको छैन । इजरायल पनि इरानलाई खतराका रूपमा हेर्ने गर्छ । परमाणु हतियारलाई लिएर उसले बारम्बार इरानको विरोध गर्ने गरेको छ ।

क्षेत्रीय मुद्दामा इजरायलले समर्थन गरेकाे विषयलाई इरानले विराेध गर्ने गरेको छ भने इरानले समर्थन गरेकाे विषयलाई इजरायलले विराेध गर्ने गरेकाे छ । जस्तो कि सिरिया द्वन्द्वमा इरानले बशर अल असदलाई समर्थन गरेका बेला इजरायलले इरानी सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेको थियो । लामाे समयसम्म सिरिया मामिलामा चुपचाप बसेकाे इजरायल लेबनानका विद्राेहीलाई इरानले हतियार सहयाेग गर्ने भयमा थियाे ।

सन् १९६७ मा मुस्लिम देशहरूसँग एक्लै युद्ध लडेको इजरायलले सधैँ आफ्नै छिमेकीबाट खतरा महसुस गर्ने गरेकाे छ । त्यसैले पनि इरान मध्यपूर्वका शक्ति देशसँग नजिकिएको देख्न इजरायल चाहँदैन । साउदी-इरान दुष्मनीलाई इजरायलले मध्यपूर्वको राजनीतिमा प्रभाव बढाउने खुड्किलोका रूपमा लिएको थियो । तर, दुवै देशले बेइजिङ पुगेर दुष्मनी समाप्त गरेपछि इजरायलकाे चिन्ता थपिएकाे छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट रियाद-तेहरान सम्झाैतासँगै क्षेत्रीय राजनीतिमा इजरायलकाे हारका लागि बेन्जामिन नेतन्याहुको सरकारलाई दोषी ठहर्‍याउँछन् । सम्झौतालाई इजरायलमाथि इरानको राजनीतिक जित बताउँदै उनले भनेका छन्, इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासका लागि यो ठूलो झट्का हो ।'

ट्वीटमा बेनेट लेख्छन्, ‘साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध फेरि सुरु हुनु इजरायलका लागि खतरनाक कुरा हो । र, इरानका लागि एक राजनीतिक जित हो । यो इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासका लागि घातक झट्का हो । यो नेतन्याहु सरकारको ठूलो विफलता हो । देशको कमजोरी र मुद्दाको राजनीतिक उपेक्षाको परिणामस्वरुप यस्तो भएको हो ।’

साउदी र इरान सम्बन्ध

इरान-साउदी सम्झाैताकाे एक साम्प्रदायिक आयाम छ । साउदी अरब सुन्नी मुसलमान बहुल देश हो भने इरानचाहिँ शिया मुसलमान बहुल मुलुक हाे । दुवैले इस्लामको अलगअलग पन्थ मान्छन् । त्यसैले मुस्लिम देश भए पनि दुईबीच धार्मिक मतभेद रहँदै आएको छ । सन् २०१६ मा साउदी अरबले एक शिया धर्मगुरुलाई फाँसीमा चढाएपछि इरानमा प्रदर्शनकारीले साउदीका कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमण गरेका थिए । साउदीले पनि इरानी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न भन्यो । योसँगै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको थियो । पछि दुई देशका नेताहरूले आपसमा छेडछाड र कटु आलोचना गर्ने गरेका थिए । साउदी र इरानबीच लेबनान, सिरिया, यमनजस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा तनाव हुने गरेको थियो ।

केही वर्षयता बगदादमा साउदी र इरानी अधिकारीबीच बैठकहरू भए । इराकीहरूको मध्यस्थतामा वार्ताको सुरुवात भएको थियो । तर, पाँच चरणको वार्तापछि कुनै निचोड बाहिर आएन । त्यसपछि चीनले इरान र साउदीलाई मिलाउने प्रयास गर्दैआएको थियो । चीनकाे समेत सफलतास्वरूप अन्ततः शुक्रबार दशकौंयताका चिर प्रतिद्वन्द्वीले बेइजिङमा हात मिलाए ।

हालैका वर्षमा मध्यपूर्वी कूटनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एकको प्रतिनिधित्व गर्छ । मध्यपूर्वमा साउदी र इरानका अलगअलग गुटलाई साथ दिइरहेका देश पनि यो सम्झौतापछि एकैठाउँमा आउन सक्छन् ।

दुई वर्षअघि इजरायलले संयुक्त अरब इमिरेड्स (युएई) र बहराइनसँग सम्झौतामा गरेकाे थियाे, जसलाई अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘नयाँ मध्य पूर्वको मिरमिरे बिहानी’ भनेका थिए । सम्झाैता गराउन अमेरिकाले नै मध्यस्तता गरेकाे थियाे । सन् १९४८ मा स्थापना भएयता इजरायलाई मान्यता दिने यूएई तेस्राे र बहराइन चौथो अरब राष्ट्र थिए । त्यसअघि मध्यपूर्वका इजिप्ट र जोर्डन इजरायललाई मान्यता दिएका थिए । इजिप्टले सन् १९७८ मा र जोर्डनले सन् १९९४ मा इजरायलसँग शान्ति सम्झौता गरेका थिए । यूएई गत वर्षदेखि नै इरानसँग नजिकिँदो देखिन्छ । अरबका अन्य देशले भने प्यालेस्टाइनसँगको विवाद अन्त्य गरेपछि मात्रै मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन विवादकाे नालीबेली

मध्यपूर्वका दुई पावर हाउस मिल्दा जारी अशान्ति समाप्त हुने आशा गरिएको छ भने इजरायलका लागि यो भारी हुन सक्छ । किनकि प्यालेस्टाइनको विषयमा इजरायलले खोजिरहेको मान्यतामा अब ऊ एक्लिन सक्छ । इस्लाम देशहरू आफैँ विभाजित हुँदा इजरायल सम्भावित कठिनाइबाट बच्दै आएको थियो ।

सम्झौताअनुसार इरान र साउदीले अब सन् २०१६ मा बन्द गरेको दूतावास पुनः खोल्नेछन् र कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई सुधारेर अघि बढाउनेछन् । सम्झाैताले लामो समयदेखि सुन्नी साम्राज्य र शिया शक्तिबीचको संघर्षमा फसेका यमन र सीरियाजस्ता देशमा पनि 'सतर्क आशावाद' जगाइदिएको छ ।

सम्झाैताको पहिलो र महत्त्वपूर्ण परीक्षण यमनमा हुनेछ, जहाँ साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सन् २०१५ देखि इरान समर्थित हुथी विद्रोहीसँग लडिरहेको छ । हुथी विद्राेहीले सम्झाैतालाई सामान्य तर सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेकाे छ । सऊदी समर्थित यमनी सरकारले कही 'चेतावनीयुक्त आशावाद' व्यक्त गरेका छन् । 'यमेनी सरकारको स्थिति काम र अभ्यासमा निर्भर हुन्छ न कि शब्द र दाबीमा', उनले सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘(इरानी) व्यवहारमा एक वास्तविक परिवर्तन देख्दासम्म ।'

युद्धबाट पीडित सीरियाले समान रूपबाट देशमा बढाइएको तनाव कम गर्ने दिशामा एक कदमका रूपमा सम्झौतालाई स्वागत गरेको छ । इरानले सीरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने साउदीले उनलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयासमा रहेका विपक्षी लडाकुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २८, २०७९ २०:५७