प्रचण्डलाई सकस: मन्त्रालयको भागवण्डा त मिल्यो, बिग्रिएको संयन्त्र र अर्थतन्त्र कहिले सुध्रिन्छ ?

प्रचण्डलाई सकस: मन्त्रालयको भागवण्डा त मिल्यो, बिग्रिएको संयन्त्र र अर्थतन्त्र कहिले सुध्रिन्छ ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । प्रचण्ड यस्तो बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जतिबेला कर्मचारी तलब नपाइने अवस्था पो आउँछ कि भनेर चिन्ता गर्नु परेको छ । विकास निर्माण ठप्प छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले ग्रे-एरियामा पर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

कर्मचारीलाई तलब पुर्‍याउनु नै प्रचण्डलाई पहिलो चुनौती

यी समस्याबाट बच्न रातदिन नभनेर परिणामुखी काम गर्नु पर्नेछ । सरकार र संसद हातेमालो गरेर हिँड्नु पर्नेछ । तत्काल मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेर अहिले भएको प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्नेछ । तर, करिब एक महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको दौडधुपले यी कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । निर्वाचनपछि बनेको सरकार भएकाले केही समय राजनीतिक विषय मिलाउन लाग्नुलाई अस्वाभाविक नमानिए पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने कामलाई भने बेवास्था गरिएको छ ।

नेपाल 'ग्रे एरिया' मा पर्ने जोखिम: २७ सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार, ग्रे एरियामा परे के हुन्छ ?

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै अबको आफ्नो एजेण्डा आर्थिक सुधार तथा आर्थिक क्रान्तिको भएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि यसको छनक दिन्छ । पहिलो बैठकका छ निर्णय नै आर्थिक सुधार र जनजीवन सुधारमा केन्द्रित छन् ।

वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकूचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएको तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।

नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वर्द्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

११ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक भागण्डामा मिलाउने काम, सार्वजनिक बिदा दिने र मेला महोत्सवमा केन्द्रित भएका छन् । पूर्वसचिव रामेश्‍वर खनालले व्यंग्य गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘चिया पसलका गफ: रक्सी र बिदा एउटै हुन् खुसी मनाउन पनि चाहिने दुखी हुँदा झन् चाहिने ।’ सरकारले बिदा अनावश्यक सार्वजनिक बिदा दिँदा देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा ठूलो असर गर्छ ।

माघ २ मा सार्वजनिक बिदाका दिन देशको राजस्व खातामा १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जबकि दैनिक औषत राजस्व २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । बिदाको दिन उपभोग घट्छ, कारोबार हुँदैन र राजस्व घट्छ ।

असफलउन्मुख राजस्व प्रशासन : लक्ष्य र प्राप्तिबीचको 'ग्याप' करिब २ खर्ब, पुसमा उठ्यो १ खर्ब २९ अर्ब राजस्व

यो सरकार आएपछि पुँजी बजारमा विश्‍वास एकहदसम्म बढेको देखिएको छ । सरकार र सरकारी निकायले करिब दैनिक ४० लाख (बढेको बजारमा अनुमानित) रुपैयाँ (करिब साढे ५ अर्बको दैनिक कारोबारमा) शुल्क तथा राजस्व संकलन गरेका छन् ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले मुख्य प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने भन्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिकात्मक भन्नुको अर्थ यसरी खर्च कटौती गर्दै जाने भन्ने हो । तर, भागवण्डा मिलाउने नाममा राज्यमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय नै पुर्‍याइएको छ । जबकि सरकारले गठन गरेकै आयोगले अधिकतम १६ मन्त्रीको मात्रै आवश्‍यकता औँल्याएको छ । भागवण्डा मिलाउन गलत नीति लिँदै जाने हो भने सुधारका काम कागजमा मात्रै सीमित हुनेछन् ।

विकास निर्माणको काम ठप्प भएका छन् । देशभरमा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । अवैधानिक रूपमा चलेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले बन्द गराउँदा सुरक्षाको अभावमा वैधानिक रूपमा चलेका क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अहिले देशभर नै निर्माणको काम ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

'एकातर्फ निर्माण सामग्री नै पाइएको छैन । पाइएको निर्माण सामग्री पनि दुई सातामै दोब्बर बढेको छ,’ सिंहले भने । यसले विकासको काम त रोकिएको छ । तर, निर्माण सामग्री नपाइएकाले काम रोक्नु परेकाले यसको हर्जना सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सडक विभाग भने यसको चिन्तामा रहेको छ । ‘निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् । मूल्य वृद्धिको कारण देखाएर ढिलासुस्ती गर्दै आएका व्यवसायीलाई यो बहाना बनेको छ । निर्माण सामग्री सहज रूपमा नपाउँदा सरकार हर्जना दिनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छ,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने ।

बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिदर कायम छ । खुद्रा व्यापार महासंघको तथ्यांक अनुसार खाद्यान्नमा अहिले ३० प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धि छ । बजार नियमनको काममा सरकार उदासीन बनेको देखिन्छ । नियमन गर्ने निकाय आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराए पनि यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा लागेको देखिँदैन ।