कर्मचारीलाई तलब पुर्‍याउनु नै प्रचण्डलाई पहिलो चुनौती

A+ A A-

आय र व्ययबीचकाे असन्तुलनले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारले सकेको छैन । यसैबीच वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ ।

माओवादीकै अर्थमन्त्री भएको समयमा ओरालो लागेका आर्थिक सूचकहरू उठाउन सहज छैन, कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउनसमेच चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था कति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भन्‍ने बुझ्न कर्मचारीले तलबप्रति गरेको चिन्ताले उजागर गरेको छ ।

'यस्तै अवस्था रह्यो भने अबको दुई महिनापछि तलबसमेत खुवाउन सरकारलाई गाह्रो पर्ने अवस्‍था आउँछ', अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, 'यो वर्ष ३१ प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्ने अनुमान गरिए पनि गतवर्षकै बराबरको राजस्व उठाउन पनि सक्नेे स्थिति छैन । अब ऋणकै भर पर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।'

सरकारले ३१ प्रतिशत राजस्‍व बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण गर्दा पुस ९ गतेसम्म गत वर्ष उठेको राजस्व र अहिले उठेको राजस्व हेर्दा २१ प्रतिशतले राजस्व खस्किएको छ ।

गत पुस ९ गतेसम्म ४ खर्ब ३१ अर्बको राजस्व उठेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै राजस्व उठेको छ । ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा २१ प्रतिशतको गिरावट रहेको छ ।

एउटा स्मरण गर्नुपर्ने विषय के छ भने, नेपालको ४८ वर्षको राजस्‍व इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको कुनै पनि वर्ष छैन । यो वर्षमा भने घट्ने निश्‍चित रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

४८ वर्षे राजस्व चित्र

पुस ९ गतेसम्‍म तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चका लागि प्रयोग हुने खर्च चालु खर्च र राजस्वबीच पनि ३० अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ ।

वैदेशिक सहायता र अन्य स्राेतबाट प्राप्त आयसमेत जोड्दा सरकारले चालु खर्च धान्न सकेको छैन । यसबाहेक अहिलेसम्म खर्च गरेको ३ खर्ब ८६ अर्ब पुँजीगत खर्च र ५५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चसमेत गरी ४ खर्ब ४१ अर्ब थप खर्च गरेकोमा यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । अन्य रकम भने गत वर्षको मौज्दातबाट चलाएको देखिन्छ ।

खर्च धान्न नसक्‍ने अवस्थामा सरकार पुगेको अवस्थामा निजीक्षेत्र देशभर आन्दोलित छ । कतै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्नुहुँदैन भन्‍ने सवालमा, कतै ब्याजदर बढी भएको भन्ने सवालमा । आन्दोलन मात्रै होइन, धेरै साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन्, ठूला उद्योग क्षमताको ४५ प्रतिशत क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । ७० प्रतिशत उद्योगी नयाँ लगानी थप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

'अहिले उद्योगी व्यवसायी धेरै निरुत्साहित छन्, नेतृत्वले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको छैन, यस्तै अवस्थामा चाबी नै बुझाउनुपर्ने देखिन्छ', नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने ।

उता महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि निजीक्षेत्रले आत्मबल नै गुमेको अवस्थामा सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा नपुगेको बताउँछन् । 'उद्योगी व्यवसायीले घाटा खेपिरहेका छन्, अब यसको असर सरकारलाई पनि देखिएको छ । अझ पुस मसान्तमा आयकरमा आउने गिरावटले सरकारलाई झस्काउनेछ,' श्रेष्ठले भने ।

आन्तरिक सूचकहरू यति कमजोर बनेको समयमा बाह्‍य सूचकहरूमा पनि सहज अवस्थामा अझै छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले चलाएको कदमबाट 'ब्याक' हुनेबित्तिकै वैदेशिक सञ्चिति दबाब बढ्ने र शोधनान्तर घट्ने अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

'हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो, अहिलेसम्म आर्थिक संकट भोग्नु नपरेको कारण छैन, त्यसैले बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले ल्याउन सक्ने संकटको गम्भीरताबारे हामीले अझै सोचेका छैनौँ, अहिले पनि बाह्‍य सूचकको दबाब कायमै छ', अर्थविद् डा.विश्वास गौचनले भने । उनले अबको सरकारलाई मितव्ययी बन्ने, दीर्घकालीन खर्च घटाउने चुनौती रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १०, २०७९ १९:४१