नेपाल 'ग्रे एरिया' मा पर्ने जोखिम: २७ सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार, ग्रे एरियामा परे के हुन्छ ?

नेपाल 'ग्रे एरिया' मा पर्ने जोखिम: २७ सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार, ग्रे एरियामा परे के हुन्छ ?

A+ A A-

नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार अत्यधिक बढेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटीएफ) को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भए गरेका प्रयासबारे मूल्यांकन गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले एकै वर्षमा ८१ प्रतिशतले शंकास्पद कारोबार बढेको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट-एफआईयू नेपालको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढेको तथ्य देखाएको हो । यो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार उजुरी प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा बढेर २ हजार ७ सय ८० पुगेको छ ।

आर्थिक कारोबार हुने विभिन्न निकायहरूबाट नियामक निकायमा शंकास्पद कारोबार लागेमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ उजुरीका आधारमा अध्ययन गरिँदै आएको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकबाट उजुरी प्राप्त भएको देखिएको छ । गत वर्षमात्रै १ हजार ४ सय ३ वटा उजुरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कहाँबाट कति उजुरी ?

बैंकहरूबाट : १४०३
रेमिट्यान्स कम्पनी : १८७
विकास बैंक: ११९
वित्तीय कम्पनी : १९
बीमा कम्पनी : ९
धितोपत्र कम्पनी : ८
सहकारी : ३
अन्य सरकारी निकाय : ११

के गरिँदैछ शंकास्पद कारोबारलाई ?

राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन अनुसार उजुरी परेकामध्ये १ हजार ६ सय ६० वटाको विश्लेषण गरिएको छ । यसमध्ये ४०९ वटा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ६ सय ५९ वटा उजुरी स्थगित गरिएको उल्लेख छ । यसको अर्थ, शंकास्पद भएको आशंकामा उजुरी गरिए पनि यी कारोबार शंकास्पद नभएको देखिएको छ । ४ सय ९ वटा कारोबार भने शंकास्पद भएकाले थप आशंकासहित अनुसन्धान जारी राखिएको छ । यसरी शंकास्पद कारोबार बढ्दै जाँदा नेपाल ग्रे एरियामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

सन् २०११ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मूल्यांकनमा 'डार्क ग्रे एरिया' मा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यसपछि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिको नाममा रहेको खाता अमेरिकाले बन्द गरेको थियो । त्यपछि नेपालले खाता चलाउन पाएको थिएन ।

सन् २०१४ मा नेपाल 'ग्रे एरिया' बाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गर्नेलगायतका काम गर्ने आश्वस्त पारेको थियो । अहिले सन् २०२२ जुलाईबाट सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मूल्यांकनका लागि सन् २०२३ सम्म अध्ययन चल्नेछ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २२, २०७९ १०:३२