पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानकाे राेकावट

A+ A A-

पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठले राष्ट्रपति बन्नका लागि दाैडधुप गरिरहेकाे बहस गर्माए पनि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्न संविधानले छेकेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकाे चाहनाअनुसार अहिले राष्ट्रपतिका लागि गैरदलीय व्यक्तिकाे खाेजी भइरहँदा चर्चामा रेग्मी र श्रेष्ठ छन् । अनुराधा काेइरालाले पनि प्रयास गरिरहेकाे स्राेत बताउँछ । रेग्मीले बुधबार साँझ बालुवाटार पुगेर यसबारे देउवासँग लामाे छलफल पनि गरेका छन् ।

तर, संविधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरेको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’, संविधानकाे धारा १३२ मा लेखिएको छ ।

यसबारे संविधानकाे धारा २४८ (६)मा थप प्रष्ट पारिएकाे छ । जसमा भनिएकाे छ, ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ ।’

संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा बाहेक अरु सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अहिले किन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मी र श्रेष्ठकाे नाम अगाडि सारिएकाे हाे खुलेकाे छैन ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार गैरदलीय राष्ट्रपतिकाे प्रयास कांग्रेसबाट सुरु भएको हो । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहमति जनाएका छैनन् ।

अहिले विशेष गरेर चारवटा कारणले गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चक्कर सुरु भएको टिप्पणी भइरहेको छ । एक, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो । दोस्रो वैदेशिक सुझाव र प्रयास । तेस्रो, रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालको अनुभव । र चाैंथाे वापमन्थीलाई रोक्ने प्रयास ।

माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणि पोखरेल कांग्रेसभित्रको किचलो र विदेशीहरूको चाहनाअनुसार गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास सुरु भएको बताउँछन् । तर यसमा माओवादीको समर्थन नहुने उनले बताए । पश्चिमा राष्ट्र र भारतले नेपालको राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता स्थायी पदमा चासो राखेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता एनपी साउँद भने गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा बहसमा नै नरहेको बताउँछन् । उनले बाहिर आएका हल्ला निराधार रहेकाे बताए । सत्ता पक्षबाट गैरदलीय र त्यसमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास भएपछि एमाले नेता विष्णु रिजालले कटाक्ष गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संविधानको धारा १३२(२) ले प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेकमा नियुक्ति खान रोक लगाएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतको प्रयोग गरेर परमादेश ल्याएझैँ अदालतबाटै परमादेश ल्याएमाबाहेक त्यस्ता व्यक्ति कसरी राष्ट्रपति बन्न सक्छन् र ? बेकार चर्चा !'

याे पनि पढ्नुहाेस्:

किन गर्मायाे गैरदलीय राष्ट्रपतिकाे बहस ? यस्ता छन् चार भित्री कारण

गैरदलीयलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास : खिलराज, अनुराधा र कल्याणकाे चर्चा

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १, २०७९ ०९:१०